नोटाबंदीनंतर 5400 कोटींची अघोषित संपत्ती उजेडात

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यापासून 10 जानेवारीपर्यंत 5400 कोटींची अघोषित संपत्ती उजेडात आली आहे. केंद्र सरकारनेच ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. नोटाबंदीनंतर विविध घोटाळ्याचाही उल्लेख सरकारने केला आहे. विशेष करून सोने खरेदी करण्यासाठी जुन्या नोटांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केल्याचे यात म्हटले आहे. विविध तपास यंत्रणांनी टाकलेले छापे आणि जप्त केलेल्या मालमत्तेची माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली. 9 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर 2016 दरम्यान नोटाबंदीच्या काळात प्राप्तिकर विभागाने 31 जानेवारीदरम्यान जमा रोकडच्या इ-व्हेरिफिकेशनसाठी डेटा विश्‍लेषणसाठी ऑपरेशन क्लीन सुरू केले. 9 नोव्हेंबर 2016 ते 10 जानेवारी 2017 दरम्यान प्राप्तिकर विभागाने विविध 1100 ठिकाणी छापे मारले किंवा सर्व्हेक्षण केल्याचे अर्थ मंत्रालयाने न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्याचबरोबर बँक खात्यात जमा झालेल्या संशयित रोकडची व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी सुमारे 5100 हून अधिक जणांना नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत.

जारी करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, छापे आणि कठोर पाऊले उचलल्यामुळे, प्राप्तिकर विभाग तसेच इतर सरकारी संस्थांनी 610 कोटी रूपयांहून अधिक रोकड (यामध्ये 513 कोटी रूपयांची रोकड आणि 110 कोटी रूपयांच्या नव्या नोटांचा समावेश आहे.) आणि मौल्यवान वस्तू जप्त करण्यात आले आहे. या कारवाईत समोर आलेली अघोषित संपत्ती ही 5400 कोटींहून अधिक असल्याचेही त्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 1100 छापे आणि सर्व्हेक्षणांमधून 400 हून अधिक प्रकरणे पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी अमलबजावणी संचालनालय आणि केंद्रीय अन्वेषन विभागाला (सीबीआय) पाठवण्यात आली आहेत. प्रतिज्ञापत्रानुसार या अभियानातून सुमारे 18 लाख असे लोक निघाले आहेत ज्यांचा करदात्यांच्या यादीत समावेश नाही. सध्या 8.38 लाख विविध पॅन तसेच 12 लाख हून अधिक जणांच्या ऑनलाइन प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत.