नोटाबंदीमुळे बांधकाम व्यवसायाला सुगीचे दिवस!
प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक रवींद्र सांकला यांचे प्रतिपादन
पिंपरी-चिंचवड (पुरुषोत्तम सांगळे) : केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा घेतलेला महत्वांकांक्षी निर्णय हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. तूर्त अर्थव्यवस्था मंदावणार असली तरी, भविष्यात मात्र निश्‍चितच चांगले परिणाम दिसून येतील. सव्वाशे कोटीच्या लोकसंख्येला आणखी काही दिवस तरी चलन तुटवड्याचा सामना करावा लागेल. तशी लोकांची मानसिकता झाली असून, लोकं मोदी यांच्यासोबत आहे, ही एक चांगली बाब आहे. नोटाबंदीमुळे बांधकाम व्यवसायाला काहीही फटका बसला नाही. उलट आता चलन बँकांत गेल्यामुळे बँकांना ते कमी व्याजदराने पुन्हा ग्राहकांना द्यावे लागणार आहे. परिणामी, घरांच्या मागणीत वाढ होईल. स्वस्त व्याजदराने मध्यमवर्गीय नागरिक घरे घेण्यासाठी घाई करतील. त्याचा बांधकाम व्यावसायिकांना निश्‍चितच फायदा होईल, असे मत प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक तथा रवीराज ग्रुपचे अध्यक्ष रवींद्र सांकला यांनी व्यक्त केले. श्री सांकला यांनी शनिवारी दैनिक जनशक्तिच्या मुख्यालयास सदिच्छा भेट दिली. याप्रसंगी संवाद साधताना ते बोलत होते. सिद्धिविनायक ग्रुपचे अध्यक्ष तथा ‘जनशक्ति‘चे समूह संपादक कुंदन ढाके, सिद्धिविनायक ग्रुपचे उपाध्यक्ष सुनील झांबरे, व्यवस्थापकीय संचालक किरण चौधरी, निवासी संपादक पुरुषोत्तम सांगळे यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.
(या मुलाखतीचा व्हिडीओ बातमीच्या शेवटी पाहू शकता.)
रेराचे स्वागतच! ग्राहक, बिल्डर दोघांनाही हितकारक!
सरकारने बांधकाम व्यावसायिकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘रिअल इस्टेट रेग्युलटरी अ‍ॅक्ट‘ (रेरा) कायदा केला आहे. हा कायदा चांगला असून, त्याचा ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिक यांना फायदाच होईल, असे सांगून रवींद्र सांकला यांनी सांगितले, की या कायद्यामुळे ग्राहकांकडून बुकिंग वाढेल, परिणामी बिल्डरांवरील कर्जाचा भार हलका होईल. ग्राहकाला दोन वर्षांत घराचा ताबा देण्याचा नियम या कायद्यात आहे. सरकार कायदे करते तसेच त्याची अमलबजावणीही करत आहे. ही एक चांगली बाब असून, त्यामुळे बिल्डरांवर इतर मार्गाने येणारे ताण, दबाव, अनावश्यक हस्तक्षेप कमी होणार आहे. यापुढे प्रत्येकजण प्रामाणिकपणे काम करण्यास महत्व देईल. या रेरा कायद्यांतर्गत बांधकाम कंत्राटदारदेखील येतात, घर बुकींगनंतर दोन वर्षात घर द्यावे लागते, यात दंडात्मक कारवाईचीही तरतूद आहे, या सगळ्या तरतुदी चांगल्या आहेत. पूर्वीच्या ‘मोफा‘ कायद्यापेक्षा हा कायदा निश्‍चितच चांगला आहे. हा कायदा लागू झालाच आहे तर आता परवाने देण्यास सरकारी यंत्रणांकडून होणारा विलंबही दूर केला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
गुंठेवारी, अवैध बांधकामे हीच मोठी समस्या
रेरा कायद्यामुळे अवैध बांधकामे, गुंठेवारीची बांधकामे यांना चाप बसेल, त्याचा फायदा निश्‍चितच बिल्डरवर्गाला होणार आहे, असे सांगून सांकला म्हणाले, सरकारने 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे स्वप्न दाखवले आहे. मात्र सद्याची गती पाहाता वर्षाकाठी केवळ 8 लाख घरे बांधता येतील. जमिनीची मर्यादा, ठरावीक भागातच घरे घेण्याला ग्राहकांची असलेली पसंती, त्यामुळे वाढणारी अनधिकृत बांधकामे अशा अनेक समस्या आहेत. सरकारने जमिनीची मर्यादा लक्षात घेता, उभी वाढ पद्धत अर्थात हॉरिझाँटल डेव्हलपमेंटला परवानगी द्यायला हवी. जमिनीची मर्यादा असल्याने जास्त मजले बांधले तर जास्तीत जास्त कुटुंबाना घरे देता येतील. त्यामुळे राजकीय सपोर्ट बंद होऊन, नियमानुसार बांधकामे होतील व घराच्या किमतीही मर्यादित राहतील, असा विश्‍वासही सांकला यांनी व्यक्त केला.
घरांच्या किमती कमी होणार नाहीत!
नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेली परिस्थिती पाहाता, घरांच्या किमती कमी होतील, अशी चर्चा सुरु आहे. या चर्चेत काहीही तथ्य नाही, असे रवींद्र सांकला यांनी स्पष्ट केले. घरे घेणारे हे बहुतांश नोकरदार, मध्यमवर्गीय आहेत. या लोकांना नोटाबंदीचा काहीही फटका बसला नाही. शिवाय, घराच्या किमती या चलन व्यवस्थेवर नाही तर जमिनीवर अवलंबून असतात. ठरावीक भागात जमिनीचे भाग महागडे आहेत, तर काही भागात ते कमी आहेत. जेथे जमीन महाग तेथे फ्लॅट किंवा घरे ही महागच मिळणार तर जेथे जमीन स्वस्त तेथे फ्लॅट स्वस्तच मिळणार. त्यामुळे नोटाबंदीमुळे घरांच्या किमती अजिबात कमी होणार नाहीत. फार फार तर घरांच्या किमती वाढण्याचा वेग मंदावेल. उलट नोटाबंदीमुळे बँकांकडे परत गेलेला पैसा आता कमी व्याजदराने ग्राहकांना द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे गृहकर्जाचे व्याजदर कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याचा फायदा ग्राहकांना होणार असल्याने आता घरांची मागणी वाढली आहे. कमी व्याजदराचा ग्राहकांसोबतच बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायदा होणार असून, व्यवसायात असलेली थोडीफार मरगळ आता दूर होईल, असा विश्‍वासही सांकला यांनी व्यक्त केला.