नोटाबंदी काळात एकदाही सापडल्या नाहीत बनावट नोटा!

नवी दिल्ली । देशात 8 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर या काळात एकदाही बनावट नोटा सापडल्या नाहीत, असे सांगत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नोटाबंदीचा उद्देश सफल झाल्याचे म्हटले आहे. अर्थ मंत्रालयाने लोकलेखा समितीपुढे सादर केलेल्या अहवालात हा दावा केला आहे. बनावट चलनाला आणि दहशतवाद्यांना पुरविण्यात येणार्‍या निधीला चाप लावणे, हे नोटाबंदीच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले होते.

करवसुलीचे प्रमाण वाढले
मौल्यवान वस्तुंची जप्ती आणि बेहिशेबी संपत्ती जाहीर करण्याच्या प्रमाणातही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ झाल्याचे अर्थ मंत्रालयाने या अहवालात नमूद केले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या काळात मौल्यवान वस्तूंच्या जप्तीचे प्रमाण 100, तर बेहिशेबी संपत्ती जाहीर करण्याचे प्रमाण 51 टक्क्यांनी वाढले आहे. तसेच, नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यापासून कर वसुलीचेही प्रमाण वाढले आहे. 8 नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घोषित केला. त्यानंतर थेट कर वसुलीचे प्रमाण 12.01 टक्के, वैयक्तिक प्राप्तिकरात 24.6 टक्के आणि अग्रिम कराच्या भरण्यात 14.4 कोटींची निव्वळ वाढ झाल्याचे दिसून आले.

बँक कर्मचार्‍यांचा संपाचा इशारा
नोटाबंदीच्या काळात त्रासाला सामोरे जावे लागल्याचे कारण देत देशभरातील बँक कर्मचार्‍यांनी 7 फेब्रुवारीला संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. नोटाबंदीच्या काळात लादण्यात आलेले निर्बंध मागे घेतले जावेत आणि रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता कायम ठेवली जावी, अशा दोन प्रमुख मागण्या बँक कर्मचार्‍यांनी केल्या आहेत. टंचाईमुळे आम्हाला ग्राहकांना 24 हजार रुपयेही पुरवणे शक्य होत नाही, असे अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेचे (एआयबीईए) सचिव सी. एच. वेंकटचलम यांनी स्पष्ट केले आहे.

पावणेपाचशे कोटींच्या नोटा जप्त
नोटाबंदी मोहिमेच्या 9 नोव्हेंबर ते 4 जानेवारी या काळात प्राप्तिकर विभागाकडून 474.37 कोटी इतक्या मूल्याच्या नव्या आणि जुन्या नोटा जप्त करण्यात आल्या. मात्र, यापैकी किती पैसा दहशतवादी किंवा गुन्हेगारी टोळ्यांकडून जप्त करण्यात आला, हे सांगण्यास अर्थ मंत्रालयाने असमर्थता दर्शविली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल, खर्च, अर्थ व्यवहार आणि आर्थिक सेवा या चार विभागांचे सचिव 10 फेब्रुवारीला लोकलेखा समितीपुढे हजर होणार आहेत.