नोटाबंदी, जीएसटीनंतर आता कररचनेत बदल!

नवी दिल्ली : नोटाबंदी, जीएसटीनंतर आता मोदी सरकार प्रत्यक्ष कररचनेत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी सरकारकडून एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून, या समितीने केलेल्या शिफारशींवरून नव्या प्राप्तिकर कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. पुढील सहा महिन्यांमध्ये ही समिती सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. मात्र, नोटाबंदी, जीएसटीचे अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांचे धक्के अजूनही विविध क्षेत्रांना काहीप्रमाणात बसत असल्याने मोदी सरकारच्या या आणखी एका निर्णयाचे कोणकोणते परिणाम होणार, अशी धास्ती अनेकांना लागली आहे.

देशातील प्राप्तिकर कायदा सर्वात जुना
थेट करप्रणालीमध्ये बदल करुन परकीय गुंतवणूक वाढविण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. व्यवसाय आणि उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रत्यक्ष करप्रणाली सहजसोपी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. यासंदर्भातील अर्थ मंत्रालयाच्या एका पत्रकानुसार, 1 आणि 2 सप्टेंबरला झालेल्या महसूल ज्ञान संगममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. भारतात लागू असलेला प्राप्तिकर कायदा 50 वर्षांपेक्षाही जास्त जुना आहे.

सात सदस्यांची समिती स्थापन
नव्या प्राप्तिकर कायद्याच्या निर्मितीसाठी सरकारने सात सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाचे अध्यक्ष अरविंद मोदी या समितीचे नेतृत्त्व करतील. सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम या समितीचे स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य असतील. प्रत्यक्ष करांमध्ये प्राप्तिकर आणि कॉर्पोरेट कराचा समावेश होतो. तर सीमा शुल्क आणि जीएसटीचा समावेश अप्रत्यक्ष करांमध्ये होतो. मोदी सरकारने अप्रत्यक्ष करप्रणाली सुटसुटीत करण्यासाठी जीएसटीच्या लागू केला. यानंतर आता प्रत्यक्ष कररचना सुधारण्यासाठी मोदी सरकार पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.