नागपूर – केंद्र सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय राज्याच्या महसूल विभागासाठी थोडा जड पडत असल्याची कबुली दोन-तीन महिन्यांपूर्वीच महसूलमंत्रीपदाचा कारभार स्वीकारणारे चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी सुयेाग पत्रकार निवास येथे हिवाळी अधिवेशासाठी आलेल्या पत्रकारांशी अनौपचारिक वार्तालाप करताना दिली. आमच्या नोंदणी विभागाने ( स्टँप व रजिस्टरेशन) यंदाच्या वर्षासाठी २४ हजार कोटी रूपयांचा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले होते. त्यात आठ नोव्हेंबरनंतर बरीच घट झाल्याचीही कबुली दिली.
जिल्हा बँकावरील निर्बंधाबाबत अनुकूलता नाही
आता पुन्हा दस्त नोंदणीच्या प्रमाणात थोडी थोडी वाढ होऊ लागली असली तरी अंतिमतः आमच्या उद्दिष्टापेक्षा दस्त नोंदणीच्या महसुलात तीन ते चार हजार कोटी रूपयांची घट होऊ शकेल असा सुधारित अंदाज विभागाने तयार केल्याचे महसूमंत्र्यांनी सांगितले.हजार व पाचशेच्या नोटा रद्द केल्यानंतर पहिल्या काही दिवसांतच पतसंस्था तसेच जिल्हा बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात या नोटा आल्यामुळेच रिझर्व बँकेने त्यांच्या व्यवहारावर निर्बंध घातले आहेत. ते उठवावेत अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्रीय वित्त मंत्र्यांकडे केली होती. आता पुन्हा मुख्यमंत्री तो विषय काढणार आहेत. पण अद्याप तरी केंद्रीय वित्त विभागाने त्याबाबत अनुकूलता दाखवलेली नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता न्यायलयात आहे. तेथे योग्य ते पुरावे सादर करण्याची काळजी सरकारने घेतली आहे. आमचे पुरावे मान्य होतील व मराठा समाजाच्या आर्थिक, समाजिक मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब होईल अशी अपेक्षा आहे.