न्यायमूर्ती कर्णन यांना कारावासाची शिक्षा

नवी दिल्ली : कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन आदेशाच्या अवमाननेप्रकरणी सहा महिने कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. तसेच, या आदेशाचे तातडीने पालन करण्याचे आदेशही दिले आहेत. न्यायमूर्ती कर्णन यांनी सरन्यायाधीशांसह आठ न्यायमूर्तींना सोमवारी पाच वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. त्या आदेशाच्या प्रतींना प्रकाशित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांना मनाई हुकूमदेखील जारी केला आहे. न्यायमूर्ती कर्णन यांनी आपल्याला कुणी अटक करू शकत नाही, या गैरसमजामध्ये राहू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना बजावले. न्यायसंस्थेतील या घटनाक्रमामुळे देशवासीयांच्या मनात नानाविध शंकाकुशंकांना उधाण आले आहे.

सरन्यायाधीशांसह आठ न्यायमूर्तींना ठोठावली होती शिक्षा
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात अन्य न्यायमूर्तींनी अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवून न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन यांनी या आठ जणांना पाच वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. या न्यायमूर्तींमध्ये न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्‍वर, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर, न्यायमूर्ती पी. सी. घोष आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ व न्यायमूर्ती आर. भानुमती यांचा समावेश आहे. त्यांनी दलित असल्यानेच आपल्यावर संयुक्तरित्या अन्याय चालविला असल्याचा आरोप न्यायमूर्ती कर्णन यांनी ठेवला होता. त्यावर स्वतःच सुनावणी घेतली व त्यात दोषी ठरवून सरन्यायाधीशांसह सात जणांना सोमवारी सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या निकालाच्या प्रती किंवा त्यासंबंधीचे वृत्त प्रकाशित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांना मनाई हुकूम जारी केला आहे. त्यामुळे कर्णन यांच्यावर नेमका कशाप्रकारे जातीयवादातून अन्याय होत आहे, ही बाब प्रकाशित करता येणार नाही.

न्यायालयीन अधिकार गोठावले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठाने न्यायमूर्ती कर्णन यांच्याविरोधात स्वतः तक्रार दाखल करून घेतली होती. तसेच, त्यांच्या न्यायिक व प्रशासकीय कामकाजावर प्रतिबंध घालण्यात आले होते. न्यायमूर्ती कर्णन यांनी त्यांचे न्यायालयीन अधिकार गोठविणारे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आर. भानुमती यांच्याविरोधातही शिक्षेचे आदेश जारी केलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मेरोजी न्यायमूर्ती कर्णन यांची मानसिक सुदृढता तपासण्याचे आदेश दिले होते. त्याला न्या. कर्णन यांनी तीव्र विरोध केला होता. डॉक्टरांच्या एका पथकाला त्यांनी आपण शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे सक्षम असल्याचे सांगितले होते.

न्यायमूर्ती कर्णन यांचे आरोप गंभीर
कोलकाता न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कर्णन यांनी सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयातील आठ न्यायमूर्तींवर अत्यंत गंभीर असे आरोप केले आहेत. हे न्यायमूर्ती जातीय भेदभाव करत असल्याचा त्यांचा प्रमुख आरोप आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार निर्मुलन अधिनियम 1989च्या (अ‍ॅट्रोसिटी) कायद्याच्या विविध कलमाअंतर्गत न्यायमूर्ती कर्णन यांनी या न्यायमूर्तींवर आरोप लावले आहेत. आपल्याला अपमानित करण्यासह एका दलित न्यायमूर्तीचा छळ केला जात असल्याचेही ते म्हणालेत. त्यांनी सोमवारी दिलेल्या आदेशपत्रात हे सर्व आरोप सिद्ध झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.