न्यायव्यवस्था नव्हे लोकशाही धोक्यात!

न्यायसंस्था स्वतंत्रपणे काम करू शकत नसेल तर या देशातील लोकशाहीचे वाटोळे होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही. दुर्देवाने सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींचे आरोप अन् त्यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेले पत्र पाहाता, आम्हाला जाणवत असलेला धोका सत्यात उतरतो की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. ज्येष्ठ न्यायमूर्ती पहिल्यांदाच प्रसारमाध्यमांसमोर आलेत, ते जे काही बोलले ते पाहाता न्यायव्यवस्थाच नव्हे तर या देशातील लोकशाही आज धोक्यात आली आहे, हे स्पष्ट झाले.

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता होत असल्याचा आरोप चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी प्रसारमाध्यमांसमोर येवून केल्याने आम्ही चिंतित आहोत. केवळ आम्हीच नव्हे तर अख्खा देश या आरोपांनी व्यथीत झालेला आहे. या देशाची लोकशाही प्रणाली धोक्यात आली असून, या लोकशाहीचे वाटोळे होण्यास सुरुवात झाली आहे, असे आम्ही सखेद येथे नमूद करत आहोत. भारतासारख्या खंडप्राय, विस्तीर्ण, विविध धर्म आणि जातींनी एकत्र गुंफलेली लोकशाही केवळ संविधानामुळे टिकून आहे. अन् या संवैधानिक लोकशाहीचा डोलारा चार स्तंभावर पेलला गेलेला आहे. त्यात संसद, न्यायसंस्था, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे यांचा समावेश होतो. संसद आणि प्रशासन हे दोन स्तंभ किती किडले आहेत, याची जाणिव प्रत्येक देशवासीयांना पदोपदी होतच असते. आता त्यात न्यायसंस्थेतील किडकी व्यवस्थाही खुद्द चार वरिष्ठ अन् विद्यमान न्यायमूर्तींनी चव्हाट्यावर आणावी. त्यासाठी चक्क प्रसारमाध्यमांकडेच धाव घ्यावी; या घटनेवर काय भाष्य करावे?

केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासून त्यांचा न्यायालयीन व्यवस्थेत कमालीचा हस्तक्षेप वाढला आहे. न्यायसंस्थेची प्रशासकीय यंत्रणा ही सरकारच्या हातात असते. त्यामुळे या यंत्रणेमार्फत ते हस्तक्षेप करत आहेत. हाच हस्तक्षेप असाच वाढत गेला तर न्यायसंस्था सरकारची बटीक होण्याचा धोका आहे; अन् हा धोका दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रशासनाच्या कामकाजात गेल्या दोन महिन्यांपासून अनियमितता होती. यासंदर्भात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती चेलमेश्‍वर, रंजन गोगोई, मदन लेकूर, कुरियन जोसेफ यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पत्रही लिहिले होते. परंतु, या पत्राला अक्षरशः केराची टोपली दाखविण्यात आली. प्रशासकीय कामकाजातील अनियमितता हा खरा तर धक्कादायक प्रकार आहे, त्याहीपेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे सरन्यायाधीश या प्रकाराकडे कानाडोळा करतात, ती होय. या देशाचे सरन्यायाधीश कुणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत? त्यांचे प्रशासन त्यांच्या नियंत्रणात नाही का? तसे असेल तर मग् सरन्यायाधीशांनी खुशाल राजीनामा द्यावा, असा सल्ला आम्ही त्यांना देत आहोत.

न्यायमूर्ती चेलमेश्‍वर हे अत्यंत ज्येष्ठ न्यायमूर्ती आहेत; तेच पुढील सरन्यायाधीशही आहेत. त्यांनाच प्रसारमाध्यमांपुढे जावे लागत असेल अन् आपल्या व्यथा मांडाव्या लागत असतील तर न्यायसंस्थेत सर्वकाही ऑलवेल नाही, याची ही धोक्याची घंटा म्हणावी लागेल. हे चारही न्यायमूर्ती आपली व्यथा मांडून आता जनतेनेच योग्य काय ते ठरवावे, असे सांगतात म्हणजे न्यायसंस्थेवरील विश्‍वासाचा पुरता बट्ट्याबोळ झाला आहे, हे अगदीच स्पष्ट झालेले आहे, असेच म्हणावे लागेल. खरे तर न्यायमूर्ती प्रसारमाध्यमांसमोर येणे हाच ऐतिहासिक प्रसंग म्हणावा लागेल. ते ज्या कारणावरून माध्यमांसमोर, पर्यायाने देशवासीयांसमोर आले ते कारण तर अक्षम्य असेच आहे. न्यायवस्था धोक्यात आहे, कारण न्यायव्यवस्था टिकली तर लोकशाही टिकेल. तेव्हा आता लोकशाहीच धोक्यात आली आहे, हे अगदी सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. काही दिवसांपूर्वीच न्यायमूर्ती लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. हा मृत्यू आत्महत्या होती की अन्य काही याचा तपास केला जाईलच; परंतु न्यायमूर्ती लोया यांचे मृत्यूकांड आणि चार न्यायमूर्तींचे गंभीर आरोप याचा अर्थाअर्थी संबंध आहे. सरन्यायाधीशांसह प्रशासकीय यंत्रणेवर आरोप करताना या चारही न्यायमूर्तींनी सविस्तर भाष्य करण्यास नकार दिला होता. याचाच अर्थ असा ध्वनित होतो, की हे चौघेही वरिष्ठ न्यायमूर्ती कमालीचे दबावाखाली आहेत. तसे असेल तर ती अधिकच गंभीर बाब आहे. न्यायमूर्तीच दबावाखाली काम करू लागले तर देशवासीयांना निरपेक्ष न्याय कसा मिळेल? या चौघांपेक्षाही कनिष्ठ असलेल्या न्यायाधीशांकडे महत्वाचे खटले दिले जातात. याचा अर्थ हेतुपुरस्सर न्यायव्यवस्थेत कुणी तरी हस्तक्षेप करत आहे. हा हस्तक्षेप लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असा आहे. मुळात न्यायव्यवस्थेत अनेक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. देशभरात तुंबलेल्या खटल्यांची संख्या मोठी आहे. तेव्हा न्यायालये व न्यायाधीशांची संख्या वाढविणेही गरजेचे आहे. न्यायालयांत काम करणारे कर्मचारी कामाच्या ओझ्याने मरून चालले असताना कर्मचारी भरती करणेही गरजेचे आहे. या समस्या सोडवायचे सोडून प्रशासन व सरकार न्यायमूर्तींच्या विरोधात पक्षपाती कारभार करण्यात आपला वेळ खर्ची घालत असेल तर या देशाचे काय होईल? ते सांगणे कठीण आहे.