न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी रंजन गोगोई यांचे पंतप्रधान यांना पत्र

नवी दिल्ली: देशातील न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या अपुरी पडत असून, त्या मुळे खटले प्रलंबित आहे. देशातील न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी अशा मागणीचे पत्र भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीना लिहले आहे. न्यायाधीशांच्या कमी संख्येमुळे ५८ हजार पेक्षा अधिक खटले प्रलंबित आहे, उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय वाढवण्यात यावे अशी मागणीही गोगोईंनी केली आहे.

जगात अनेक देशांपैकी भारत देशात सर्वाधिक खटले प्रलंबित आहे असे गोगोई यांनी एससीओ परिषदेमध्ये कबूल केले होते. त्या साठी त्यांनी जास्ती जास्त खटले कसे काढता येतील या संबधी इतर देशांच्या न्यायाधीशांसोबत चर्चा केली होती. या संदर्भात गोगोई यांनी मोदींना तीन पत्रे लिहिले आहेत. पहिल्या पत्रात न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या पत्रात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६५ करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. तर तिसऱ्या पत्रात घटनेचे कलम १२८ आणि २२४ अ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या निवृत्त न्यायाधीशांची प्रलंबित खटल्यांवर पुनर्नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात केवळ ३१ न्यायाधीश असून ५८ हजार ६६९ खटले प्रलंबित आहेत. तसंच नवीन खटल्यांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. न्यायाधीशांची संख्या ६ने वाढवून ३७ करण्यात यावी असं या पत्रात गोगोईंनी सांगितलं आहे. या पत्रावर पंतप्रधान काय उत्तर देतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.