न्यायाधीशांच्या नियंत्रणाखाली समिती करणार अवैध वाळू वाहतुकीसह उत्खननावर कारवाई

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पर्यावरण संनियंत्रण दलाची स्थापना ; प्रमुख जिल्हा व सत्र न्या. गोविंद सानप यांच्या नियंत्रणाखाली समिती गठीत

जळगाव : महसूल विभागाच्या वारंवारच्या कारवाई, दंड तसेच वाहन जप्तीनंतरही अवैध वाळूची वाहतूक व नदीपात्र वाळूचे होणारे अवैध उत्खनन थांबलेले नाही. परिणामी त्याचा पर्यावरण गंभीर परिणाम होत असल्याने त्याची थेट उच्च न्यायालयाकडून दखल घेण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अवैध वाळू वाहतूक व नदीपात्रातील अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी पर्यावरण संनित्रण दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्या. गोविंद सानप यांच्या नियंत्रणाखाली समिती थेट नदीपात्रात अवैध वाळू उत्खनन तसेच वाहतूक करणार्‍यांवर कारवाई करणार आहे.

अशी आहे जिल्ह्याची समिती
राष्टीय हरित लवाद यांच्या आदेशाने महाराष्टात प्रत्येक जिल्ह्यात पर्यावरण संनित्रण दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्यात या समितीत प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जी.ए.सानप यांचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव के.एच.ठोंबरे, जिल्हाधिकार्‍यांचे प्रतिनिधी उपजिल्हाधिकारी प्रसाद मते (रोहयो), पोलीस अधीक्षकांचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा विशेष शाखेचे निरीक्षक राजेशसिंह चंदेल, महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी एस.एम.कुरमुडे यांचा समावेश आहे.

पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढाकार
ही समिती प्रदुषित नदी पट्टयांमध्ये प्रदुषणास जबाबदार असलेल्या घटकांवर कारवाई करणार आहे. नदीपात्रातून अवैध वाळू उत्खनन व प्रदुषण होणार नाही तसेच पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी योग्य ते कठोर पावले उचलून संबंधितांविरुध्द कारवाईची शिफारस करणार आहे. नदीपात्रातून किती वाळूचे उत्खनन झाले, त्यामुळे पर्यावरणावर काय परिणाम झाला. पाण्याचे पात्र आदी बाबीवर समिती अभ्यास करुन नियंत्रण ठेवणार आहे. अवैध वाळू उत्खननाबाबत कारवाईचे थेट अधिकार या समितीला आहेत. ही समिती जिल्ह्यातील नद्यांचे सर्वेक्षण करणार आहे.