न्यायाधीशांना सातवा वेतन आयोग; कर्मचारी मात्र लटकले!

नवी दिल्ली : न्यायाधीश व न्यायमूर्तींना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येत असल्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येणार असून, सर्वोच्च न्यायालयातील 31 आणि उच्च न्यायालयातील एक हजार न्यायाधीशांसह अडिच हजार सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींना हा वेतन आयोग लागू होईल. तथापि, ज्या कर्मचारीवर्गाच्या जीवावर न्यायालयीन कामकाज चालते त्या कर्मचारीवर्गास सातवा वेतन आयोग कधी लागू होणार हा प्रश्न मात्र देशभरात उपस्थित केला जात होता. या निर्णयासह संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 15 डिसेंबर ते 5 जानेवारी या कालावधीत घेण्याचेही निश्चित करण्यात आले. तसेच, 15वा वित्त आयोग स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली व केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.

बँकरप्सी कायद्यात सुधारणा करणार
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीबाबत माहिती देताना जेटली म्हणाले, की दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपन्यांच्या प्रमोटरांवर टाच आणण्यात महत्वाची भूमिका बजावणार्‍या बँकरप्सी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णयही घेण्यात आलेला आहे. हा अध्यादेश हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाईल. एखादी कंपनी दिवाळखोरीत गेली तर त्या कंपनीच्या संचालकांसह प्रमोटर्सना पुन्हा कुठेही गुंतवणूक करता येणार नाही, तसेच कंपनी काढता येणार नाही, अशा प्रकारची महत्वपूर्ण तरतूद या कायद्यात आहे. त्यामुळे सहकार व सरकारी क्षेत्रातील बँकांना मोठा फायदा होणार आहे. केंद्राने 15 वा वित्त आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी देतानाच त्याबाबतची अधिसूचना काढण्याचाही निर्णय घेतला आहे. हा वित्त आयोग 2020 ते 2025मध्ये लागू करण्यात येणार आहे. तसेच, संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 15 डिसेंबरपासून ते 5 जानेवारीपर्यंत घेण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळाचे महत्वपूर्ण निर्णय
* सार्वजनिक उपक्रमात कार्यरत कामगारांसाठी किमान वेतननिश्चितीला मंजुरी
* दहशतवाद व संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी रशियासोबत सहकार्य करार करणार
* मुलगी वाचवा-मुलगी शिकवा योजनेचा 640 जिल्ह्यांत विस्तार करणार
* पंतप्रधान महिला सशक्तीकरण केंद्रांच्या स्थापनेसाठी मंजुरी
* भारत व फिलिपिन्समधील सीमाशुल्काचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणार