न्यायाधीशांविरुद्ध पीडितेची पोलिसांत धाव!

पुणे : पुण्याच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लता येणकर यांच्याविरोधात रोहित टिळक बलात्कारप्रकरणातील पीडितेने पोलिसांत भारतीय दंडविधानाच्या 509 व 354 कलमाअंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे. शिवाजीनगर पोलिसांनी ही तक्रार दाखल करून घेतली असून, अर्ज सद्या चौकशीवर ठेवण्यात आला आहे. तक्रारीची प्रत पोलिस आयुक्तांनाही देण्यात आली आहे. या कलमानुसार पीडितेने न्यायाधीश येणकर यांच्यावर अपमानित करणे, विनयभंग करणे, सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणे आदी आरोप लावले आहेत. पोलिसांना याप्रकरणी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालातही अशाप्रकारची कारवाई करता येत असल्याचे पीडितेने अर्जात नमूद केले आहे. दरम्यान, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचे खापर पणतू व काँग्रेसचे नेते रोहित टिळक यांचा जामीन फेटाळून लावण्यासाठी पीडितेने येणकर कोर्टाकडे अर्ज केला होता. परंतु, न्यायाधीशांनी पीडितेचा अर्ज फेटाळून लावत, टिळक यांना नियमित जामीन मंजूर केला आहे. आपल्याला येणकर कोर्टाकडून न्याय मिळाला नाही, त्याविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहोत, असे पीडितेच्यावतीने सांगण्यात आले.

न्यायाधीशांचे वर्तन कायद्याच्याविरोधात : पीडिता
38 वर्षीय रोहित टिळक यांनी आपल्यावर लग्नाच्या आमिषाने बलात्कार, अनैसर्गिक संभोग करण्यासह मारहाण केल्याची तक्रार 41 वर्षीय पीडितेने केली होती. तसेच, टिळक यांच्याकडून अ‍ॅसिड हल्ल्याची धमकी मिळाल्याची तक्रारही या पीडितेने केलेली आहे. त्यावरून न्यायालयाने तिला पोलिस संरक्षण पुरवलेले आहे. पीडिता ही विधिज्ज्ञ असून, उच्च न्यायालयात वकिली करते. टिळक यांचा अटकपूर्व जामीनअर्ज फेटाळून लावण्यासाठी तिने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लता येणकर यांच्याकडे अर्ज केला होता. या अर्जावर सुनावणीअंती न्यायाधीशांनी पीडितेचा अर्ज फेटाळून लावत, टिळक यांना जामीन मंजूर केला होता. दरम्यान, पीडितेने 15 ऑगस्टरोजी शिवाजीनगर पोलिस ठाणे गाठून न्यायाधीश येणकर यांच्याविरोधात तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. या तक्रारीनुसार येणकर यांच्याविरोधात भारतीय दंडविधानाच्या 509 व 354 कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्याची मागणी पीडितेने केली आहे. अर्जात नमूद आहे, की बलात्कार व अनैसर्गिक संभोग यासारख्या गुन्ह्याचा आरोप केला असतानाही, न्यायाधीशांनी भरकोर्टात आपणास तोंडावरील कापड हटविण्यास सांगितले होते. जेव्हा की, आरोपीचे असंख्य समर्थक तेव्हा न्यायालयात हजर होते, व आरोपीकडून नुकतीच आपणास अ‍ॅसिड हल्ल्याची धमकी मिळाली होती. न्यायाधीशांच्या या आदेशामुळे आपला मानभंग, विनयभंग झाला असून, जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. न्यायाधीशांचे हे वर्तन कायदा व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दिशा प्रकरणातील निकालाच्या अगदी विरोधात आहे, असेही पीडितेने आपल्या अर्जात नमूद केलेले आहे.

पोलिसांना सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज नाही!
न्यायाधीश लता येणकर यांच्याकडे या प्रकरणाची सुनावणी इन-कॅमेरा घेण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती. परंतु, न्यायाधीशांनी ही विनंती फेटाळून लावली. त्यामुळे न्यायाधीशांचा उद्देश हा सरळ सरळ आपला विनयभंग, मानभंग व सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविण्याचा होता, असा आरोपही पीडितेने या अर्जात केला आहे. न्यायाधीश येणकर यांनी आपला विनयभंग करण्यासह अपमानित करणे, तसेच सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणे हा दंडनीय अपराध केला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात पोलिसांनी भारतीय दंडविधानाच्या 354 व 509 कलमान्वये गुन्हे दाखल करावेत. त्यासाठी गुन्हेगारी कायदा सुधारणा अधिनियम 2013च्या कलम 197 (1) अनुसार पोलिसांना राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक नाही, असेही पीडितेने आपल्या अर्जात नमूद केले आहे. दरम्यान, येणकर कोर्टाच्या निकालाविरोधात आपण उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहोत, असेही पीडितेच्यावतीने सांगण्यात आले. न्यायाधीशांनी अद्यापही आपणास निकालाची प्रत दिली नाही, असेही पीडितेच्यावतीने सांगण्यात आले.