न्यायाधीश फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सध्या न्यायाधीशांचे काम करू लागले आहेत. त्यांना अनुकूल असलेल्या व्यक्तींवर आरोप झाल्यास मुख्यमंत्री महोदय तातडीने त्या व्यक्तीला निर्दोष घोषित करतात. कोरेगाव भीमा दंगलीत संभाजी भिडे यांचा सहभाग नव्हता हे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात जाहीर करून टाकले. मुख्यमंत्र्यांना न्यायाधीशांचे हे अधिकार कुणी दिले, असा प्रश्‍न राज्यातील जनतेला पडला आहे. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर जरी आरोप झाले, तरी मुख्यमंत्री त्यांना निर्दोषत्व बहाल करतात. हा अनुभव यापूर्वी अनेकदा आला आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या राजकीय वाटचालीत अडचणीच्या वाटणार्‍या एकनाथ खडसेंसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना मात्र ते जाणीवपूर्वक क्लीन चिट देत नाहीत, हा भाग वेगळा.

कोरेगाव भीमा येथे 1 जानेवारी 2018रोजी विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी जमलेल्या हजारो आंबेडकरी बांधवांवर समाजकंटकांनी हल्ला केला होता. यानंतर पळता भुई थोडी झालेल्या आंबेडकरी बांधवांनी मिळेल तिथे आसरा शोधला होता. पुढील तीन दिवस जशी संधी मिळेल तसे हे बांधव आपल्या घरी रवाना होत होते. 1 जानेवारी रोजी विजयस्तंभावर हजारो आंबेडकरी बांधव जमणार हे माहीत असल्याने काही समाजकंटकांनी परिसरात बंद पाळला होता. जेणेकरून कुणालाही पाणीसुद्धा मिळू नये. हा अघोषित बंद कुणी पुकारला होता? की दंगलीपूर्वीची ती एक तयारी होती? हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. या अघोषित बंदचे आदेश कुणी दिले होते हे शोधून काढण्यात पुणे ग्रामीण पोलिसांना अजूनही यश आलेले नाही.

या प्रकरणातील एक आरोपी मिलिंद एकबोटे यांना न्यायालयाच्या आदेशानंतर अटक झाली असून, संभाजी भिडे यांना अटक करण्यात यावी या मागणीसाठी मुंबईत एल्गार मोर्चा काढला होता. या एल्गार मोर्चाचे नेतृत्व करणार्‍या आंबेडकरी नेत्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संभाजी भिडेंना अटक करण्याचे आश्‍वासन दिले. मात्र, दुसर्‍याच दिवशी विधानसभेत संभाजी भिडे निर्दोष असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी प्रमाणपत्र देऊन टाकले. मुख्यमंत्र्यांना हा न्यायानिवाडा करण्याचा अधिकारच काय? विधानसभेत शब्दछल करून मुख्यमंत्र्यांनी हा न्यायनिवाडा केला आहे. कोरेगाव भीमा दंगलीत संभाजी भिडे हे रस्त्यावर उतरून दंगल पेटवत होते, असा आरोप मोर्चेकर्‍यांनी केलेला नसतानाही दाखल गुन्ह्याचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री क्लीन चिट देऊन मोकळे झाले. एका दिवसात मुख्यमंत्र्यांचे मत पूर्णपणे कसे काय बदलू शकते? अशा मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यातील विविध जाती-धर्माचे लोक न्यायाची अपेक्षा तरी कसे करू शकतात? मुंबईत आंबेडकरी संघटनांनी एल्गार मोर्चा काढल्यानंतर पुण्यात संभाजी भिडेंच्या सन्मानासाठी शिवप्रतिष्ठानने सन्मान मोर्चा काढला होता. पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यामुळे भिडेप्रेमींनी नदीपात्रात ठिय्या आंदोलन केले. या ठिय्या आंदोलनात कोरेगाव भीमा दंगलप्रकरणी सध्या कोठडीत असलेला आरोपी मिलिंद एकबोटे तसेच मोहसीन शेख हत्याकांडातील आरोपी हिंदूराष्ट्र सेनेचा प्रमुख धनंजय देसाई यांची छायाचित्रदेखील अभिमानाने झळकावली जात होती. होय, मी मिलिंददादा एकबोटे समर्थक, असे बॅनर्स घेऊन आंदोलक ठिय्या धरून बसले होते. राज्यात जातीय आणि धार्मिक सलोखा कमकुवत होत चालल्याचे हे एक ठळक उदाहरण म्हणता येईल.

दुर्दैवाने या ठिय्या आंदोलनात दंगलीत बळी पडलेल्या तरुणाचे कुटुंबीयही सामील झाले होते. त्या तरुणाचा आणि दंगलीचा काहीही संबंध नव्हता, असे असतानाही त्याच्या कुटुंबीयांनी एखाद्या धार्मिक संघटनेच्या आंदोलनात सामील व्हावे हे दु:खद आहे. महाराष्ट्राची वाटचाल सध्या भरकटली आहे. जाती-धर्माच्या नावाखाली मने दुभंगण्याचा एककलमी कार्यक्रम पद्धतशीरपणे राज्यात सुरू आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर हे प्रकार आणखी वाढू शकतात. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पाडव्याच्या सभेत जी शक्यता किंवा भीती वर्तवली होती ती प्रत्यक्षात येऊ लागली आहे. प्रत्येकजण जाती-धर्माशिवाय दुसरा काहीच विचार करताना दिसत नाही. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी राज्यात अशी स्थिती नव्हती. आज सोशल मीडियावरही हेच सुरू आहे. उघड-उघड जातीयवाद, धार्मिकवाद सुरू असल्याचे दिसते. हे असेच सुरू राहिल्यास येत्या काळात राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील सामाजिक सलोखा दूषित होण्यास वेळ लागणार नाही. आज राज्यात जी गंभीर स्थिती आहे तीच देशात आहे. धर्मांधांचे प्राबल्य असल्याने आगामी काळात यातून देश सावरणे कठीण दिसते. पाशवी बहुमताचा वापर करून देशातील प्रत्येक महत्त्वाच्या ठिकाणी आपल्या विचारांचे लोक बसवले जात आहेत. यातून लोकशाहीला बाधक असे निर्णय घेतले जात आहेत. सर्वोच्च पदावर असणार्‍या व्यक्तीही आपले जातीय, धार्मिक अजेंडे राबवत आहेत. देशातील विरोधीपक्ष आता सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग आणण्याच्या तयारीत आहेत. यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू आहे. सरन्यायाधीशांविरोधात अशाप्रकारे विरोधीपक्षांना एकत्र यावे लागत असेल तर देशातील लोकशाही सुरक्षित आहे, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात जस्टिस जे. चेलमेश्‍वर, रंजन गोगोई, मदन बी. लोकुर आणि कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. यावरून खूप काही स्पष्ट झाले होते. न्यायव्यवस्थाच अशी संशयाच्या भोवर्‍यात अडकली तर लोकशाहीचे काही खरे नाही.

सध्यातरी जनतेला न्यायव्यवस्था हाच एकमेव आधार वाटतो. तिथेही आपल्या सोयीची माणसे ठेवून हवा तसा न्याय मिळवून घेण्याची व्यवस्था केली गेली, तर लोकशाहीला अर्थच उरणार नाही. लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावरही सत्तेचा अंकुश असल्याचा भास होतो आहे. कोब्रापोस्टने केलेले स्टिंग ऑपरेशन प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा भास नसून, खरी परिस्थिती आहे, असे वाटू लागले आहे. देशातील सामाजिक सलोखा कमकुवत होत चालला आहे. विविधतेतील एकतेचा अभिमान जगात मिरवणार्‍या भारताला सध्याची अस्थिर परिस्थिती धोकादायक आहे. आता जातीय, धार्मिक दंगली घडवण्याचे षडयंत्र रचणार्‍यांना उघडे पाडण्याची वेळ आली आहे. यासाठी विरोधी पक्षांनी उघडलेली मोहीम लोकशाहीस पूरक आहे, असेच म्हणावे लागेल. जातीय दंगली घडवणार्‍यांना क्लीन चिट देण्याची घाई आणि त्यांच्या सन्मानासाठी निघणारे मोर्चे यामुळे सामाजिक द्वेष वाढण्याची शक्यता आहे. उद्या बलात्कार, खून करणार्‍यांच्या सन्मानासाठीही मोर्चे निघू शकतात. मुख्यमंत्र्यांनी दंगलीतील संशयितांना क्लीन चिट देण्यात दाखवलेली तत्परता राज्याची वाटचाल भरकटल्याचे लक्षण आहे.