न्यायालयाचा रास्त प्रश्‍न
देशात नवश्रीमंतांबाबत नेहमी चर्चा होत असते. अर्थात चांगल्या मार्गाने संपत्ती जमवण्याला कुणाचा आक्षेप असू शकत नाही. मात्र, हे करत असताना कर चोरी करणे हे अनैतिक आणि अर्थातच गुन्हेगारी कृत्य आहे, तर दुसरीकडे गैरमार्गाने रग्गड कमाई करणारेही याच पद्धतीने माया जमा करतात. अर्थात ते गैरकमाई आणि कर चोरी करणे असे दुहेरी गुन्हे करत असतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात गाजणार्‍या काळ्या धनाचा मुद्दादेखील याच्याशीच संबंधित आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वाचा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. चेलामेश्‍वर आणि न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवर सुनावणी करत असताना केंद्र सरकारला एक महत्त्वाचा प्रश्‍न विचारला आहे. एका एनजीओने राजकारण्यांच्या संपत्तीबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी वेळी न्यायालयाने हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यामुळे आता नेत्यांच्या संपत्ती वाढीवर काय कारवाई केली? याची माहिती केंद्र सरकारला द्यावी लागणार आहे तसेच सध्या यासंदर्भात केंद्र सरकार काय पावले उचलत आहे, याचेही स्पष्टीकरण कोर्टात सादर करावे लागणार आहे. खरं तर हे संपूर्ण प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना गेल्या पाच वर्षांत ज्या राजकारण्यांच्या संपत्तीत बेसुमार वाढ झाली आहे, अशा 289 राजकारण्यांची यादी सादर केली आहे. विशेष म्हणजे या यादीत देशातील जवळपास सर्व राजकीय पक्षांमधील नेत्यांचा समावेश आहे.
वास्तविक पाहता नेत्यांची कोटीच्या कोटी उड्डाणे ही बाब आपल्यासाठी नवीन राहिलेली नाही. यावरून आता फारशी प्रतिक्रियादेखील उमटत नाही. अर्थात राजकारण हा अतिशय प्रॉफिटेबल व्यवसाय असल्याचे भारतीय नागरिकांनी जवळपास मान्य केले आहे. मात्र, कायद्याच्या दृष्टीने हा अतिशय गंभीर असा गुन्हा आहे. तथापि, सर्व नीतीनियम आणि कायदे धाब्यावर बसवत देशातील राजकारणी प्रचंड प्रमाणात माया जमा करत असल्याचे आपल्याला दिसून येते. मध्यंतरी भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या संपत्तीत गेल्या तीन वर्षांत पाच पटीने वाढ झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. अर्थात कोणताही राजकीय पक्ष या प्रकारापासून वर्जित राहिलेला नाही हे स्पष्ट आहे. मध्यंतरी राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचा मुद्दादेखील समोर आला होता. मात्र, याबाबत कोणतेही ठोस धोरण आखण्यात आलेले नाही. याचप्रमाणे राजकीय पक्षांना आरटीआय म्हणजेच माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याची मागणेदेखील अलीकडच्या काळात वारंवार करण्यात येत आहे. मात्र, याला सर्व राजकीय पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे. म्हणजेच राजकीय पक्ष आणि नेते हे कायद्यापासून पळवाट काढण्यात पटाईत असल्यामुळे त्यांना माहितीच्या अधिकाराचे जोखड नकोसे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अलीकडच्या काळात नेत्यांच्या संपत्तीबाबत निवडणूक आयोगाने बरीच कठोर भूमिका घेतली आहे. आता कोणत्याही निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र सादर करताना संबंधित उमेदवाराला आपल्या संपत्तीचा तपशील द्यावा लागतो. याच माहितीच्या आधारे संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अर्थात उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रातूनच त्यांच्या संपत्तीत प्रचंड वृद्धी झाल्याचे दिसून येत आहे. प्रतिज्ञापत्रापासून लपवलेल्या बेनामी संपत्तीचा विचार केला असता देशभरातील अन्य हजारो लोकप्रतिनिधींचे बिंग फुटू शकते. बेहिशेबी मालमत्ता जमवणे हा गुन्हा आहे. अनेक नेत्यांवर अपसंपदेचा गुन्हा दाखल होतो. मात्र, यात कुणाला शिक्षा झाल्याचे आपल्या ऐकिवात नाही. किंबहुना हा एक संशोधनाचाच प्रश्‍न आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सरकारकडे प्राप्तिकर खाते आहे. या विभागाच्या धाडीतून काही घबाड गवसल्यास चौकशीसाठी सीबीआयसारखी अत्यंत कार्यक्षम तपास यंत्रणा उपलब्ध आहे, तर संबंधितांकडून अपसंपदा वसुलीसाठी सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीसारखी सक्षम प्रणालीदेखील आपल्याकडे आहे. मात्र, या सर्व प्रणालींचा बहुतांश वेळेस राजकीय वापर करण्यात येत असल्याचा आरोप होतो. यात तथ्यदेखील आहेच.
केंद्रातील सत्ताधारी आपल्या राजकीय विरोधकांना नमवण्यासाठी बर्‍याच वेळेस या यंत्रणांचा उघड वापर करतात. या पार्श्‍वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेली याचिका ही अतिशय महत्त्वपूर्ण अशीच आहे. विशेषत: या याचिकेत निवडणुकीसाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाच्या कॉलमसमोर त्याचा स्रोत नमूद केलेला असावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. स्रोत समजला तर अनेक बाबींचे आकलन होऊ शकते. यामुळे ही मागणी देशाच्या राजकीय प्रणालीतील अपसंपदेच्या मुद्द्याला अतिशय परिणामकारक पद्धतीने समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. तथापि, अपसंपदेचा मुद्दा हा फक्त राजकीय क्षेत्रापुरताच मर्यादित नाही. यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाला अतिशय व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. मुळात भारतासारख्या देशात प्राप्तिकर भरणार्‍यांची संख्या अतिशय मर्यादित आहे. अलीकडच्या काळात यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. विशेषत: नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या पश्‍चात कर भरणार्‍यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी नक्कीच नाही. अलीकडेच जीएसटीच्या माध्यमातून व्यापार, उद्योग क्षेत्रातील करप्रणालीत ऐतिहासिक बदल करण्यात आले आहेत. याच पद्धतीने वैयक्तिक पातळीवर कर भरण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. खरं तर नेतेच नव्हे, तर व्यापारी, उद्योजक, अधिकारी आदींपासून ते थेट दोन नंबरवाल्यांपर्यंत प्रचंड प्रमाणात कर चोरी करत असतात. याला आळा घालणारी सक्षम यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अशी प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर संबंधितांवर कठोर कारवाईचे प्रावधान असणारा कायदा आणण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा न्यायालयाने कितीही कठोर भूमिका घेतली, तरी या गैरप्रकाराला पूर्णपणे आळा घालता येणार नाही.