न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस

नवी दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ईव्हीएम मशीन घोटाळ्याप्रकरणी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायालयाने यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला नोटीस देत त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. पाच राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर अनेक राजकीय नेत्यांनी ईव्हीएम मशीनमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. निवडणूक आयोगाने मात्र हा आरोप फेटाळून लावत ईव्हीएम मशीन पूर्णपणे सुरक्षित असून, त्यात कुठल्याही प्रकारचा फेरफार करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी मात्र, फेटाळून लावली आहे. व्यवसायाने वकील असलेल्या मनोहर लाल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती जगदीशसिंग खेहर, न्या. संजय कृष्णा कौल आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुकींमध्ये वापरण्यात आलेल्या ईव्हीएम मशीनमध्ये सहजासहजी फेरफार करता येतो. त्यामुळे या मशीन्सची योग्य पद्धतीने तपासणी करावी. ही तपासणी अमेरिकेतील कॉम्प्युटर तंत्रज्ञांकडून करून घ्यावी. याशिवाय या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केली आहे. उत्तर प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यावर बहुजन समाजवादी पार्टीच्या प्रमुख मायावती यांनी, जनतेने नाही तर ईव्हीएम मशीनने निवडणुकीत हरवल्याचा आरोप केला होता. अशा स्वरूपाचा आरोप उत्तराखंडमधील पराभूत उमेदवार आणि माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी मोदी क्रांती आणि ईव्हीएम मशीनमधील चमत्कारांना सलाम, असे वक्तव्य केले होते. या वादात उडी मारताना पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाने सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी त्यांनी भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ईव्हीएम मशीनमध्ये फेरफार केल्याचे सांगितलेला व्हिडिओचा संदर्भ दिला होता.

ईव्हीएम मशीन आणि मत पत्रिकेवर उमेदवाराच रंगीत छायाचित्र लावण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मान्यता दिली. त्याचवेळी पुढील महिन्यात होणार्‍या दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात सूचना करण्याची मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती जी. रोहिणी आणि न्या. संगीता धिंग्रा सेहगल यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 मे रोजी होणार आहे. मतपत्रिका आणि ईव्हीएम मशीनवर सध्या उमेदवाराचे कृष्णधवल छायाचित्र लावण्यात येते.

चाचणीत काहीच नाही मिळाले
निवडणूक आयोगाने ऑगस्ट 2009 मध्ये, ईव्हीएम मशीनसंदर्भात हरकती घेणार्‍या नागरिकांसमोर त्याच्या चाचण्या घेतल्या होत्या. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने 10 राज्यांमध्ये वापरलेल्या सुमारे 100 ईव्हीएम मशीन्स चाचणीसाठी ठेवण्यात आल्या. मात्र, एकालाही या चाचणीदरम्यान त्या मशीनमधील फेरफार दाखवता आला नाही. काहींनी तर अशी चाचणी घेण्यासच नकार दिला. ईव्हीएम मशीनला रिप्रोग्राम्ड करता येत नाही किंवा बाहेरून कुठल्या उपकरणाच्या मदतीने नियंत्रित करता येत नाही हे निवडणूक आयोगाने सांगितले होते.

पुरावा देता आला नाही
निवडणूक आयोगाने 1980 मध्ये राजकीय पक्षांना पहिल्यांदा ईव्हीएम मशीनचे प्रात्यक्षिक दाखवले होते. त्यानंतर 24 वर्षांनंतर 2004 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीपासून संपूर्ण देशात ईव्हीएम मशीनचा वापर करण्यास सुरुवात झाली. मात्र, त्यानंतर आजतागायत निवडणूक आयोगाला ईव्हीएम मशीनमध्ये कुठल्याही स्वरूपाचा फेरफार करता येत नाही याचा ठोस पुरावा देता आलेला नाही. मशीनच्या वादासंदर्भात निवडणूक आयोगाने 14 मार्च रोजी स्पष्टीकरण दिले होते.
ईव्हीएम मशीनची दोन वेळ तपासणी होते. त्या मशीन्स उमेदवारासमोर तपासल्यानंतर सील केल्या जातात. मतमोजणीच्या वेळीस त्या मशीन्स उमेदवारासमोर उघडल्या जातात, असे सांगत, राजकीय पक्षांकडे यासंदर्भात काही पुरावे असतील तर त्यांनी द्यावेत, असे आवाहन त्यावेळी निवडणूक आयोगाने केले होते.