न्यायालयाची ‘राष्ट्रीयगाय’

भारतीय जनता पक्षाचे बहुमतीय सरकार केंंद्रात सत्तेत आल्यापासून ‘गोवंश’ या विषयावरून एकच वादंग निर्माण झाल्याचे पाहावयास मिळते. हिंदू समाजात पुराणकाळापासून गायीला देवता मानण्यात येत असल्याने तिची हत्या निषिद्ध मानली गेलेय. भारतात राजकीय सत्ता गाजवणार्‍या मोघल व ब्रिटिशांनीही गोहत्याबंदीचा कायदा राबवला होता. स्वतंत्र भारतात 1950ला केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना गोहत्याबंदी कायदा करण्याचे आदेश दिल्यावर हळूहळू एकेक राज्यांनी गोहत्याबंदी कायदा आपल्या राज्यात करण्यास सुरुवात केली.

भाजपची पितृसंस्था असलेल्या रा. स्व. संघाने हिंदू समाजाची धार्मिक श्रद्धा असलेली गाय जनसंघाच्या राजकीय व्यासपीठावरून राजकारणात आणली. गाय ही देवतेसमान आपली ‘माता’ असल्याने गोमातेचे संरक्षण करणे हिंदू धर्मीयांचे प्रथम कर्तव्य असल्याचा विचार हिंदू जनमानसात रुजवण्याचा प्रयत्न अनेक दशके केला. जनसंघ ते भाजप अशा राजकीय विस्तारात गोहत्याबंदी हा राजकीय मुद्दा राहिल्याने केंद्रात स्वःबळावर सत्तेत येताच देशभरातील सर्व राज्यांत गोहत्याच नव्हे, तर गोवंश हत्याबंदीचा कायदा करण्यासाठी भाजपाई केंद्र सरकार दबावतंत्र वापरत आहे.

प्रत्येक पक्ष सत्तेत आल्यावर आपला राजकीय अजेंडा राबवत असतो. भाजपही तेच करत आहे. म्हणूनच मे महिन्यात बैल, गायी, उंट या प्राण्यांची खरेदी विक्री करण्यास घातलेल्या अधिसूचनेच्या विरोधात पश्‍चिम बंगाल, तामीळनाडू, केरळ व मेघालय या राज्यांत वादंग माजले. हा विषय राजकारणाशी संबंधित असल्याने तसाच तो हिंदू धर्मीयांशी जोडला गेल्याने राजकारण आणि धर्म या व्यासपीठावरून यावरून मतेमतांतरे व राजकीय संघर्ष हा घडणारच यात वादच नाही. धर्मनिरपेक्षतेची ओळख मिरवणार्‍या आपल्या देशात जेव्हा अशा संघर्षात एखाद्या न्यायालयाचा न्यायमूर्ती एकतर्फी विचारांकडे झुकत ‘गायीला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा द्या’, अशी शिफारस करतो, तेव्हा सर्वच धर्मीयांचे कान टवकारले जातात आणि न्यायदाता आपल्या कर्तव्य कर्माची मर्यादा ओलांडत आपले वैयक्तिक विचार न्यायनिर्णयाद्वारे समाजावर लादू पाहतोय, असा संदेश जगभरात जातो.

भारतीय संविधानानुसार देशातील कायदेमंडळ (संसद) आणि सरकार आपली न्यायकर्तव्ये योग्य पद्धतीने बजावतात की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेकडे सोपवलेली आहे. यावरून भारतीय न्यायव्यवस्थेवर घटनाकारांनी किती मोठी जबाबदारी टाकलेय हे स्पष्ट होते. असे असताना राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालपत्रात जे अकलेचे तारे तोडलेत ते पाहता त्यांच्या एकूण न्यायालयीन कारकिर्दीवरच कोणीही संशयाचे जाळे विणू शकतो.राजस्थान सरकारतर्फे चालवण्यात येत असलेल्या हिंगोनिया गोशालेतील भ्रष्टाचाराप्रकरणी एका स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेने 2010 मध्ये केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना न्या. महेशचंद शर्मा आपल्या निकालपत्रात (31 मे 2017) काय म्हणतात ते थोडक्यात खाली देत आहोत. 1) गोपाष्टमीच्या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाने गायीला पृथ्वीवर आणले. गाय म्हणजे साक्षात औषधालयच. तिचे दूध आणि तूप म्हणजे अमृतच. 2) कायद्याचा उगम धर्मातून झाला आहे, धर्माचा कायद्यातून नाही. गायीच्या पोटात 33 कोटी देवी-देवता असल्याचे मानले जाते म्हणूनच गायीला राष्ट्रीय पशूचा दर्जा देण्यात यावा. 3) नेपाळ हे हिंदू राष्ट्र आहे आणि त्यांनी गायीला पशू म्हणून घोषित केले आहे. 4) भारत हा पशुपालनावर आधारित कृषिप्रधान देश आहे. घटनेच्या 48 आणि 51 अ (ग) या कलमांनुसार राज्य सरकारने गायीला कायदेशीर संरक्षण द्यायला हवे. 5) गोमूत्रांत अत्यंत चमत्कारिक शक्ती आहे. ते कोणत्याही प्रकारच्या जंतूचा नाश करते. ते मनाला आणि हृदयाला शक्ती प्रदान करते.

राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एवढे अशास्त्रीय, बिनबुडाचे एककल्ली प्रतिगामी विचार निकालपत्रात मांडण्याचे धाडस करतात, हे विचार करण्याच्या पलीकडचे वाटते. आपल्या निवृत्तीच्या दिवशी न्या. शर्मा असा प्रतिगामी निर्णयाची शिफारस करतात यावरून त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत कसे निर्णय दिले असतील देवच जाणे. राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशा प्रकारचे निर्णय देत असतील तर कुणालाही भारतीय न्यायव्यवस्थेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करावासा वाटला, मग त्याला कोण काय उत्तर देणार?

आपल्या समोर जो कज्जा आलेला असतो, त्यातील योग्य बाजू कायद्याच्या पुस्तकातून तपासून, कायद्याचा अर्थ लावणे आणि सुसंगत न्याय देणे हेच न्यायाधीशांचे प्रमुख कर्तव्य मानले गेलेय. यासंदर्भात घटना मसुदा समितीचे सभासद कृष्णस्वामी अय्या म्हणाले होते की, ‘भारतीय राज्यघटनेची यापुढील उत्क्रांती बरीचशी सर्वोच्च न्यायालयावर आणि सर्वोच्च न्यायालय या राज्यघटनेला कोणती दिशा देते, त्यावर अवलंबून राहील. घटनेचा अर्थ लावणे हे तर न्यायालयाचे कार्य असेलच, शिवाय काळाच्या ओघात निर्माण होणार्‍या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय प्रवृत्तींकडे त्याला डोळेझाक करता येणार नाही.”

घटनाकारांनी एवढे स्वातंत्र्य न्यायालयांना दिलेले आहे. सरकारला दिशादर्शन करणार्‍या प्रमुख संस्थेत न्या. महेशचंद्र शर्मा सारखे महाशय आपल्या समोर आलेल्या खटल्यांचा निर्णय देताना वैयक्तिक ‘इझम’ समोर ठेवून न्यायदान करत असतील, तर ते राष्ट्रीय हितासाठी घातक आहे. म्हणूनच त्याचा निषेध व्हायलाच हवा!

– विजय य. सामंत
9819960303