न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच स्थायीत चर्चा

जळगाव । केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजने अंतर्गत शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी तीन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. यात जैन इरिगशेन सिस्टम लि., कोल्हापूर येथील लक्ष्मी सिव्हील इंजिनियरींग सर्वीसेस प्रा. लि. व औरंगाबाद येथील संतोष कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. विजय कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या ज्वाइंट व्हेंचरचा समावेश होता. यात औरगाबाद येथील मक्तेदारा अंदाजित दरावर 4.34 टक्के कमी दर असल्याने त्यांची निविदा स्विकारण्यात यावी असा अभिप्राय लेखाअधिकारी यांनी दिला आहे. अमृत योजनेसंदर्भात मक्तेदार न्यायालयात गेल्याने न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर निर्णय घेण्याचा ठराव करण्यात आला. मक्तेदारावर निर्णय घेण्यासाठी विशेष स्थायी सभेचे आयोजन शुक्रवार 3 मार्च रोजी सभापती वर्षा खडके यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. याप्रसंगी उपआयुक्त लक्ष्मीकांत कहार, नगरसचिव डी. आर. पाटील उपस्थित होते.

नेटवर्थ बाबत विचारले प्रश्‍न
पृथ्वीराज सोनवणे यांनी सभागृहात नेटवर्थ म्हणजे काय , योजना यशस्वी करण्याची जबाबदारी कोणाची याची विचारणा केली. तसेच योजना पूर्ण करण्याची नैतिक जबाबदारी कोणाची असा प्रश्‍न उपस्थित करत शासनाची भूमिका काय असा प्रश्‍न उपस्थित केला. याला उत्तर देतांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारणाचे अधिकारी एस. सी. निकम यांनी शासन व महानगर पालिका या दोघांची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले.

मक्तेदार औरंगाबाद येथील संतोष कन्स्ट्रक्शन इन्फ्रा प्रा. लि. व विजय कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. यांनी दिलेले दर अंदाजित दरावर 4.34 टक्के कमी हे सर्वात कमी आहे. यासोबतच मक्तेदार आर्थिक कुवत आहे का याची विचारणा सोनवणे यांनी केली असता निकम यांनी टेंडर प्रमाणे मक्तेदाराची आर्थिक कुवत असल्याचे मान्य केले. निकम यांच्या स्पष्टीकरणानंतर मक्तेदारांबाबत असलेले संभ्रम दूर होण्यांस मदत मिळणार आहे.

नितीन बरडे यांनी मांडली भूमिका
नितीन बरडे यांनी आपले मत मांडतांना सांगितले की, अमृत योजनेची निविदा प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतर मक्त्याच्या अटी शर्तींमध्ये बर्‍याच शंका उपस्थित करण्यात आलेल्या आहेत. या तक्रारांची महापौरांनी दखल घेवून सर्व पक्षांचे गट नेते, विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणचे अधिकारी, आयुक्त व महानगर पालिकेतील अधिकारी यांची बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत नेटवर्थच्या बाबतीत असलेली तक्रारवर चर्चा करण्यात आली होती.

सनदी लेखापालांचा अपात्रतेचा अभिप्राय
या चर्चेंत नेटवर्थच्या तक्रारीवर चर्चा करण्यात आली. याचर्चेअंती महानगर पालिकेवर असलेले सनदी लेखपाल यांच्याकडून तपासणी करून त्यांचा अहवाल स्थायी समितीसमोर मांडून त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याचा ठरविण्यात आले होते. दरम्यान, अमृत योजनेच्या निविदा संदर्भांत उच्च न्यायालयात न्याय प्रविष्ठ असून तसेच सनदी लेखपाल यांचे अभीप्राय पाहता, सदरहू निविदाधारक अपात्र असल्याचे दिसत आहे. तरी सुद्धा ही बाब न्याय प्रविष्ट असल्याने आतापर्यंतचा सर्व घटनाक्रम व सनदी लेखापाल यांचे मत यासर्वबाबी उच्च न्यायालय व शासन यांच्या निदर्शनास आणणे क्रमप्राप्त वाटत असल्याने सर्व घटनाक्रम ठरावाद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणे व उच्च न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा असा ठराव नितीन बरडे यांनी मांडला.

भाजपाचा मक्तेदाराला पाठिंबा
हा प्रोजेक्ट पूर्ण व्हावे अशी जनतेची भावना असल्याचे सोनवणे यांनी स्पष्ट केले. तसेच मक्तेदाराला काम देण्यास भाजपाचा विरोध नसल्याचे सोनवणे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.यावर नितीन बरडे यांनी आमचा देखील विरोध नसल्याचे सांगून जर मक्तेदाराने आर्थिक क्षमते अभावी काम सोडले तर त्या मक्तेदाराकडे आपण फिरावे का असा प्रतिप्रश्‍न केला. यावेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणासोबत केलेल्या पत्रव्यवहाराचे वाचन करण्यात आले. दरम्यान, निविदा संदर्भांत दुसर्‍या मक्तेदाराने हरकत घेतल्याने उच्च न्यायालयात हरकत घेतली आहे. मक्तेदाराने हरकत घेतल्याने न्याय प्रविष्ट विषयांवर चर्चा करू नये असे मत नितीन बरडे यांनी मांडले. न्यायालयाच्या निवड्यानंतरच स्थायी सभागृहात निर्णय घेण्यात यावा असा ठराव मांडला. यानंतर सभा तहकुब करण्यात आली.