न्यायालयीन नोकरभरतीला अंतरिम स्थगिती
उच्च न्यायालयाकडून नोटीस जारी
11 एप्रिलला होणार अंतिम सुनावणी
पुणे : राज्यातील विविध जिल्हा न्यायालयांतील तब्बल 8,921 विविध जागांच्या भरती प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी व नरेश एच. पाटील यांनी 11 एप्रिल 2018 पर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली असून, ही भरती प्रक्रिया तातडीने थांबविण्याची सूचना उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनी सर्व जिल्हा न्यायालयांना शुक्रवारी केली आहे. भरती प्रक्रियेदरम्यान विकलांग व्यक्तींचे हक्क कायद्यातील तरतुदींचे योग्यरितीने पालन झाले नाही, असा आक्षेप दी नॅशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड महाराष्ट्र या संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून घेतला होता. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान प्रथमदर्शनी आक्षेपांत तथ्य असल्याचे आढळून आल्यानंतर भरती प्रक्रिया आणखी किचकट ठरू नये, यासाठी खंडपीठाने तातडीने अंतरिम स्थगितीचा आदेश पारित केला आहे. आता या याचिकेवर 11 एप्रिलरोजी दुपारी तीन वाजता अंतिम सुनावणी होणार आहे. याबाबत खंडपीठाने उच्च न्यायालय प्रशासन व अन्य प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
साडेतीन लाख ऑनलाईन अर्ज दाखल
राज्यभरातील विविध जिल्हा न्यायालयांतील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील एकूण 8 हजार 921 जागांसाठी मुंबई उच्च न्यायालय प्रशासनाने 28 मार्चरोजी ऑनलाईन अर्ज मागविले होते. 10 एप्रिलपर्यंत अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत होती. आजपर्यंत साडेतीन लाख ऑनलाईन अर्ज जमा झाले आहेत. मात्र, या भरती प्रक्रियेतील जाहिरातीत विकलांगांच्या गटाबाबत 2016च्या विकलांग व्यक्तींचे हक्क कायद्यातील तरतुदींचे पालन झालेले नाही, असे निदर्शनास आणून देणारी याचिका दी नॅशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड महाराष्ट्र व अन्य संघटनांनी अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर व सिद्धेश पिलानीकर यांच्यामार्फत दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणी झाली. त्यात प्रथमदर्शनी कायद्याचे पालन होत नसल्याचे दिसत असल्याने या भरती प्रक्रियेत पुढची कोणतीही कार्यवाही करू नये, असा अंतरिम स्थगिती आदेश खंडपीठाने उच्च न्यायालय प्रशासनाला दिला आहे. तसेच, या आदेशाची माहिती उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर व अन्य प्रसारमाध्यमांतून प्रसारित करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. या याचिकेवर आता 11 एप्रिलला अंतिम सुनावणी घेतली जाणार आहे.