पंचायत समिती इमारत बांधकामास मान्यता

यावल। पंचायत समिती प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाने दोन कोटी 70 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देवून बांधकामास हिरवा कंदील दिला. सहा वर्षांपासून धुळखात पडलेल्या प्रस्तावास आमदार हरिभाऊ जावळे यांंच्या प्रयत्नाने युती शासनाने मान्यता दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून ई-निविदेच्या कामास गती मिळणार आहे.

इमारतीची झाली दैनावस्था
‘ब’ वर्ग पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम 1966 मध्ये झाले होते. 50 वर्षांनंतर इमारत जीर्ण झाली. गेल्या 7-8 वर्षांपासून इमारतीची दैनावस्था झाली होती. सप्टेंबर 2011 मध्ये पंचायत समितीच्या तत्कालीन सभागृहाने सध्याच्या पंचायत समिती आवारातच 1 हजार 240 चौरस फुट बांधकामाचा ठराव मंजूर केला. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने 1 हजार 240 चौ.फु.मध्ये सर्व सोयीयुक्त बांधकाम आराखड्यासह 3 कोटी 1 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक जिल्हा परिषदेचे अतिरक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर केला. तो शासनाकडे सादर केला होता. आमदार जावळे यांनी हा प्रश्‍न शासनाकडे लावून धरला. प्रस्तावाची छाननी होवून 2 कोटी 70 लाख रुपये किंमतीच्या अंदाजपत्रकास 31 मार्चला मान्यता मिळाली.