पंचायत समिती सभागृहाला कुलूप

शिंदखेडा । शिंदखेडा पंचायत समितीच्या मासिक आढावा बैठकित गट विकास अधिकार्‍यांसह अधिकतर विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित असल्याने शिवसेना सदस्यांनी आढावा बैठक घेण्यात येवू नये अशी भूमिका घेतली. या भूमिकेला कॉग्रेस, राष्ट्रवादी कॉग्रेस सदस्यांनी पाठिंबा दिला. मात्र उपस्थित भाजपा सदस्यांनी विरोध केल्याने सेना-भाजपा सदस्यांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. प्रारंभी विरोध करणार्‍या भाजपा सदस्यांनी देखील सेनेच्या भूमिकेला सहमती दर्शवली. आढावा बैठकिला अधिकारीच गैरहजर असल्याने संतप्त झालेल्या सेना सदस्यांनी गटविकास अधिकारी व बैठक सभागृहाला कुलूप ठोकले. अखेर मासिक आढावा बैठक झाली नाही. शासनाच्या विविध योजना शेतकरी ,व इतर लाभार्थ्यांपर्यत पोहचविल्या जातात. दर महिन्याच्या अखेरीस आढावा बैठक घेण्यात येते. मागील झालेल्या कामांचा आढावा बैठकित घेतला जाणे अपेक्षित असते. परंतू या मासिक आढावा बैठकिला अनेक विभागाचे अधिकारी गैरहजर असल्याचेच चित्र पाहावयास मिळते. याबाबत प.स.सदस्यांनी अनेकवेळा तक्रारी देखील केल्या आहेत.

या बैठकिस कृषी विभाग,पाटबंधारे विभाग, यांसह अनेक विभागाचे अधिकारी गैरहजर होते. याबाबत प.स.सदस्यांनी विचारणा केली असता सर्व अधिकारी धुळे येथे जि.प.मध्ये वरीष्ठ अधिकार्‍यांनी बोलविलेल्या मिटिंगला गेले असल्याचे सांगण्यात आल्याने सदस्य अधिकच संतप्त झाले. यावेळी उपसभापती सूनिता पाटिल, मनोहर देवरे यांच्यासह सर्व सदस्य उपस्थित होते.उपसभापती सुनिता निकम, शानाभाऊ सोनवणे, मनोहर देवरे, नानाभाऊ भिल, सायंकाबाई मोरे,निलाबाई भिल आदींनी निषेध करत सभागृहाला कुलूप लावले.

भाजपा सदस्यांना प्रथम विरोध
गट विकास अधिकार्‍यांसह अनेक विभागाचे अधिकारी गैरहजर असल्याने बैठक पूढे ढकलावी व नंतर घेण्यात यावी अशी भूमिका सेना सदस्यांनी घेतली. सेनेच्या या भूमिकेला कॉग्रेस,राष्ट्रवादि कॉग्रेसच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला.मात्र भाजपा सदस्यांनी प्रथमतः विरोध दर्शविला व नंतर पाठिंबा दिला.त्यानंतर गट विकास अधिकारी यांच्या दालनाला कूलूप ठोकण्यात आले. याचे श्रेय घेण्यावरून सेना-भाजपा शाब्दिक चकमक उडाली.

सद्य स्थितीत शेतकर्‍यांची विविध कामांसाठी पंचायत समितीच्या विविध विभागांमध्ये कामे असतात. मात्र शेतकर्‍यांना व लाभार्थ्यांना अधिकारी नसल्याने हात हलवत परत जावे लागते. लोकप्रतिनिधी असल्याने लोक तक्रारी घेवून आंमच्याकडे येतात. या तक्रारींचे निरसन करून घेण्यासाठीच मासिक मिटिंग बोलावण्यात येते. मात्र अधिकारी या बैठकिला गैरहजर असतात. गेल्या वर्षी मासिक मिटिंगला कोणीही अधिकारी गैरहजर राहणार नाही आणि राहिल्यास योग्य ती कारवाई संबंधितांवर करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. या ठरावाला देखील या अधिकार्‍यांनी केराची टोपली दाखवली. या बाबत अधिकार्‍यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.
– शानाभाऊ सोनवणे(प.स.सदस्य,शिवसेना)

मी आज माझ्या वैयक्तिक कामांमुळे बैठकिला हजर राहू शकले नाही. याबाबत सेनेच्या उपसभापती सुनिता पाटील यांना पूर्वकल्पना दिली होती. उपसभापतींनी आपल्या अध्यक्षतेखाली सभा घ्यावी असेही निर्देश देण्यात आले होते. सेनेने ही संधी गमावली. तसेच केवळ दोनच विभागाचे अधिकारी नसतांना अधिकारी नसल्याची बतावणी करून सभा होवू न देण्याचा प्रकार निंदनिय आहे. लोकशाहिच्या विरोधात आहे. महिला सदस्यांना व अधिकार्‍यांना दमदाटी करून सभागृहातून काढणे हा प्रकार होता कामा नये. सेना सदस्य आपली नाराजी सभागृहात लोकशाही पद्धतीने नोंदवू शकले असते. मात्र झाल्या प्रकाराबद्दल खूप दूःख होते.
-सुनंदा नरेंद्र गिरासे (सभापती,प.स.शिंदखेडा)