पंढरपूर शहरातील नदी पात्रात अवैध वाळू उपसा करणा-यांवर तातडीने कारवाई करणार

मुंबई | पंढरपूर शहरातील नदी पात्रात अवैध वाळू उपसा करणा-यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल विभागाच्या पथकांना देण्यात येतील. ज्या मुलांचा नदीपात्रात बुडून मृत्यू झाला त्यांच्या कुटुंबियांना तातडीने शासकीय आर्थिक मदत देण्यात येणार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी दिली.

पंढरपूर शहराचा विकास करण्यासाठी पंढरपूर विकास प्राधिकरण स्थापन करूनही शहरातील विकासकामे अपूर्ण अवस्थेत असल्यासंदर्भातील लक्षवेधी सदस्य भारत भालके यांनी उपस्थित केली होती. सदस्य सर्वश्री अजित पवार, गणपतराव देशमुख आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.

डॉ. पाटील म्हणाले, शहर विकास आराखड्याअंतर्गत उपलब्ध निधीमधून पंढरपूर शहरात कामे सुरू आहेत. पंढरपूर नगरपरिषदेकडे असणारे मोबाईल टॉयलेट्स तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत नगरपरिषदेस प्राप्त झाली असून शहरात विविध ठिकाणी सदरचे टॉयलेट्स बसविण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत २४ हजार टॉयलेट वारी काळात उपलब्ध आहेत. यामध्ये १९०० प्री फॅब्रीकेटेड शौचालये ही भाडे तत्वावर आहेत. प्री-फॅब्रीकेटेड टॉयलेटचा बांधकामाचा खर्च हा भाडेतत्वारील खर्चापेक्षा कमी असल्याचे चौकशीदरम्यान आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल आणि स्थायी स्वरूपाची शौचालये बांधण्याचा विचार करण्यात येईल.

तसेच, नदीपात्रात बुडून चार मुलांचा मृत्यू झाला, त्यांच्या कुटुंबियांना शासन तातडीने आर्थिक मदत करणार आहे. संबंधित मुले रूग्णालयात नेण्यापूर्वी मृत अवस्थेत होती. मात्र, वाळू उपशामुळे संबंधित मुलांचा मृत्यू झाला असेल तर अवैधरित्या वाळू उपसा करणा-यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल विभागाला देण्यात येतील.

शहरात प्राधिकरणाची आणि नगरोत्थानच्‍या माध्यमातून रस्ते आणि नगर सुविधांची कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याच्या तक्रारी आल्या असून, त्याची चौकशी विभागीय आयुक्तांमार्फत सुरू आहे. त्याचप्रमाणे इतर निकृष्ट कामांचीही चौकशी करण्यात येईल. याचबरोबर नमामी चंद्रभागाच्या धर्तीवर होणारी कामे ही निरी संस्थेअंतर्गत करण्यात येत आहेत. हे काम नदी पात्राच्या उगमापासून जिथे प्रदूषण होते त्या सर्व नगरपालिका व महानगरपालिका अंतर्गत कामे करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ही कामे पूर्ण करण्याचा कालावधी जास्त आहे. मंदिरे समिती संदर्भात बोलताना डॉ. पाटील म्हणाले, एक मागासवर्गीय, एक महिला आणि पदसिद्ध अधिकारी अशी वर्गवारी करून समितीमध्ये सदस्य नेमले जातात. मात्र, अद्याप दोन रिक्त जागांवर वारकरी संप्रदायातील प्रतिनिधी घेण्याचा निर्णय शासन करेल असेही डॉ. पाटील यांनी सांगितले.