पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पुण्यात लवकरच 6 हजार घरे

पुणे । पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरामध्ये 6 हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी आवश्यक निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून ऑगस्टमध्ये भूमिपूजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. योजनेला गती देण्यासाठी खासदार अनिल शिरोळे यांनी बुधवारी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या सोबत बैठक घेऊन कामांचा आढावा घेतला. यामुळे महापौर मुक्ता टिळक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

सर्वसामान्य कुटुंबाला परवडणार्‍या किमतीत घरे उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान आवास योजना हाती घेतली आहे. या अतंर्गत एकट्या पुणे शहरामध्ये तब्बल 6 हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात सदनिका उपलब्ध होती. दहा लाखांच्या घरांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून अडीच लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. पात्र नागरिकांना साडेसात लाख रुपये बँकांकडून कर्जपुरवठ्याने उपलब्ध करावे लागतील. त्यामुळे नागरिकांना कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी महापालिका समन्वय करणार असल्याचा निर्णय बैठकीमध्ये घेण्यात आला.

वडगाव खुर्दमध्ये 9 इमारती
पालिकेने हडपसर व खराडी या दोन ठिकाणी 3 हजार घरांचा प्रकल्प आराखडा तयार केला होता. त्याला राज्य व केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली असून, आता प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर प्रशासनाने आणखी सव्वातीन हजार घरांचा आणखी एक प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे. त्यात वडगाव खुर्द येथे एका प्रकल्पाचा समावेश आहे. त्यात पार्किंगसह दहा मजल्यांच्या 9 इमारती उभ्या राहणार असून, त्यात 1 हजार 71 इतक्या सदनिका तयार होणार आहेत.

हडपसरमध्ये 16 इमारती
उर्वरित तीन प्रकल्प हडपसर येथे तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी होणार आहेत. त्यात हडपसर सर्व्हे नं. 76 या ठिकाणी होणार्‍या प्रकल्पात एकूण 16 इमारती उभ्या राहणार असून, त्यामधील सदनिकांची संख्या 1 हजार 904 इतकी आहे. सर्व्हे नं. 106 अ पार्ट 18 अ या ठिकाणी 4 बिल्डिंग होणार असून, त्यात 144 सदनिका होणार आहेत. सर्व्हे 106 अ पार्ट 12 अ या ठिकाणी 2 बिल्डिंग उभ्या राहणार असून, त्यात 100 सदनिका असणार आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत परवडणार्‍या घरांसाठी महापालिकेडे 41 हजार 700 अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने आले होते. मात्र, त्यामध्ये कागदपत्रांसह प्रत्यक्षात फक्त 26 हजार 700 अर्ज प्रशासनाकडे दाखल झाले. या अर्जांची छाननी केल्यानंतर त्यामधील 7 हजार 800 अर्ज अवैध ठरले. त्यामुळे आता पात्र अर्जांची संख्या 18 हजार 800 इतकी उरली आहे. या पात्र लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात 6 हजार घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.