नवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला देशाला संबोधित करतांना देशवासियांना आश्चर्याचा सुखद धक्का देत विविध भेटींची घोषणा केली आहे. यात प्रामुख्याने ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’च्या माध्यमातून शहरातील नागरिकांच्या 9 लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जावर चार तर 12 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर तीन टक्क्यांची सूट देण्यात आली आहे. तर गावातील नागरिकांना दोन लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जावर तीन टक्क्यांची सूट मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत घरांची संख्यादेखील 33 टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. जिल्हा बँका आणि विकास सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकर्यांनी घेतलेल्या कर्जांचे दोन महिन्यांचे व्याजही सरकार भरणार आहे. व्यावसायिकांसाठी बँकांना सरकार एक कोटीऐवजी दोन कोटींच्या कर्जासाठी हमीदार बनणार आहे. गर्भवती महिलांना सहा हजारांची मदत देण्यात येणार असून ज्येष्ठ नागरिकांना साडेसात लाख रूपयांपर्यंतच्या कर्जावर आठ टक्के व्याजाची हमीदेखील देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा विस्तार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात देशातल्या शहरांपासून ते गावांपर्यंत राहणार्या नागरिकांना दिलासा देणार्या महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यात शहरातील गरीब आणि मध्यमवर्गातील नागरिकांना घर बांधण्यासाठी 2017 मध्ये नऊ लाखांपर्यंत कर्ज घेतल्यास चार टक्के तर 12 लाखांपर्यंत कर्ज घेतल्यास तीन टक्क्यांची सूट मिळणार आहे. व्याजाची ही रक्कम सरकार बँकांना देणार आहे. विशेष बाब म्हणजे घर बांधण्यासाठीच नव्हे तर दुरूस्तीसाठी घेतलेल्या कर्जांनाही ही सवलत मिळणार आहे. दरम्यान, पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंतर्गत बांधण्यात येणार्या घरांची संख्या 33 टक्क्यांनी वाढविण्यात आल्याची घोषणादेखील पंतप्रधानांनी केली.
शेतकर्यांना दिलासा
पंतप्रधान मोदी यांनी जिल्हा बँका आणि विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकर्यांनी घेतलेल्या कर्जावरील दोन महिन्यांचे व्याज सरकार भरणार असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा केली. अर्थात दोन महिन्यांचे त्यांच्या कर्जाचे व्याज हे थेट शेतकर्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. नाबार्डने गेल्या दोन महिन्यात शेतकर्यांना 21 हजार कोटींचे सहाय्य केले असून यात पुन्हा 20 हजार कोटी जोडण्यात येत असल्याची माहितीदेखील त्यांनी दिली. तर आगामी तीन महिन्यात साडेतीन करोड ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ला ‘रूपे’ कार्डात परिवर्तीत करून डिजीटल देवाण-घेवाण करण्यात येईल असा आशावाद व्यक्त केला.
व्यापार्यांना वाढीव कर्ज
देशातील मध्यम व लहान व्यावसायिकांना वित्त पुरवठ्याची समस्या असते. ही बाब लक्षात घेत केंद्र सरकारने व्यापार्यांना एक कोटीऐवजी दोन कोटी रूपयांचे कर्ज मिळावे यासाठी स्वत: हमीदार बनण्याचे घोषीत केले आहे. ही बाब ‘नॉन बँकींग’ या प्रकारातील वित्त संस्थांनाही लागू राहणार असल्याचे त्यांनी नमुद केले. तसेच कॅश-क्रेडिटची मर्यादादेखील 20 वरून 25 टक्के करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. डिजीटल व्यवहारांवर आठ ऐवजी सहा टक्के उत्पन्न मिळणार असल्याचे आता गृहीत धरून कर आकारणी होणार आहे. याचा लहान व्यापार्यांना लाभ होऊन एकंदरीतच डिजीटल व्यवहार वाढणार आहेत. ‘मुद्रा लोन’ ही योजना यशस्वी झाली असून गत वर्षी याचा 3.5 लाख नागरिकांना लाभ झाला असून आता ही संख्या दुप्पट करण्यात येणार असल्याची माहितीदेखील त्यांनी दिली.
गर्भवती महिलांना थेट मदत
देशातील 53 जिल्ह्यांमध्ये सध्या गर्भवती महिलांना प्रसुती, लसीकरण, पोषक आहार आदींसाठी प्रति महिला चार हजार रूपयांची मदत देण्याचा ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राबविण्यात येत आहे. याचा देशातील सर्व 650 जिल्ह्यांमध्ये विस्तार करण्यात येत असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. यात त्यांनी रकमेत वाढ करत गर्भवती महिलांना सहा हजार रूपयांची मदत करण्याची घोषणा केली. ही मदत त्या महिलेच्या खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येईल असेही मोदींनी सांगितले. यातून मातांचा मृत्यूदर घटण्याचा आशावादही त्यांनी प्रकट केला.
ज्येष्ठांना व्याजाचा ‘सहारा’
देशातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत असून त्यांच्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलासादायक घोषणा केली. यानुसार आता ज्येष्ठ मंडळींना साडेसात लाखांपर्यंतच्या रकमेवर प्रतिवर्ष आठ टक्के इतके व्याज मिळण्याची हमी आता केंद्र सरकार घेणार आहे. व्याजाची ही रक्कम दरमहा काढण्याची सुविधादेखील ज्येष्ठांना देण्यात येत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
बँक कर्मचार्यांचे कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणातून काळा पैसा जमा करण्याची सरकारची योजना यशस्वी झाल्याचे सांगितले. तरी याबाबत त्यांनी कोणतीही आकडेवारी सादर केली नाही. मात्र त्यांनी आपल्या भाषणातून 8 नोव्हेंबरपासून अव्याहतपणे काम करणारे बँक अधिकारी आणि कर्मचार्यांचे कौतुक केले. या कर्मचार्यांनी त्रास सहन केल्याबद्दल गौरवोदगार काढले. मात्र काहींनी याचा गैरफायदा घेतला असून कायदा त्यांना सोडणार नसल्याचा इशारादेखील पंतप्रधानांनी दिला.