पक्षकारांतील वाद मिटवण्यासाठी लोकअदालत ठरते महत्त्वाचा दुवा

भोर । न्यायालयात न्यायप्रविष्ट झालेल्या प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. न्यायनिवाडा होण्यात मोठा काळही जातो. यासाठी लोकअदालत हा एक चांगला पर्याय असून, लोकअदालतींत दिलेल्या निकालाला काही अपवाद वगळता अपीलही नसते. त्यामुळे दोन पक्षकारांतील मतभेद दूर होऊन वाद होण्याचा धोकाही टळतो. लोकअदालतीत खर्‍याअर्थाने दोन्ही पक्षकारांचा विजयच होत असल्याने लोकअदालत हा दोन पक्षकारांमधील महत्त्वाचा दुवा असल्याचे प्रतिपादन भोर येथील दिवाणी न्यालयाच्या सहन्यायाधीश एस. सी. रोकडे यांनी केले. भोर येथील दिवाणी न्यायालय आणि भोर विधी सेवा समिती आणि भोर बार असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या लोकअदालतीमध्ये पक्षकारांना मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. या लोकअदालतीचे उद्घाटन भोर दिवाणी आणि फौजदारी न्यालयाचे मुख्य न्यायाधीश आर. एच. नाथानी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सह.न्यायाधीश पी. पी. आवटे, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश लिमण, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. शिंदे, जेष्ठ वकील अ‍ॅड. गोपाळराव धाडवे पाटील आदींसह पक्षकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

485 खटले निकाली
या लोकअदालतीत विविध प्रकारचे 485 खटले तडजोडीने निकाली काढण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. यामध्ये मुख्य दिवाणी न्यायाधीश आर. एच. नाथानी यांच्याकडील 214, सहदिवाणी न्यायाधीश एस. सी. रोकडे यांच्याकडील 117 आणि सहदिवाणी न्यायाधीश पी. पी. आवटे यांच्या न्यालयालयातील 101 असे एकूण 432 खटले तडजोडीसाठी ठेवण्यात आले होते, तर भोर विभागातील ग्रामपंचायतींमधील 2280, बँका आणि विविध पतसंस्थांमधील 143, महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाची 131 प्रकरणे अशी 2554 दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवली होती.

27 लाखांची वसुली
प्रलंबित दिवाणी आणि फौजदारी 15 प्रकरणांत तडजोड होऊन 3 लाख 18 हजार 657 रुपयांची वसुली झाली, तसेच दाखलपूर्व 470 प्रकरणांत एकूण 27 लाख 41 हजार 293 रुपयांची वसूली झाली असल्याचे न्यायालयाच्या सूत्रांनी माहिती देताना सांगितले. या लोकअदालतीला पक्षकारांनी चांगला प्रतिसाद दिला असल्याचे सांगून शासनाच्या या लोकअदालतींचा फायदा पक्षकारांनी घेतल्यास वादविवाद मुक्त जीवन जगता येईल, असे मत भोर न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आर. एच. नाथानी यांनी यावेळी सांगितले.