राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)चे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना महाराष्ट्र विधानसभेतून 208 मते मिळाली आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे, की सत्ताधारी भाजप, शिवसेना व अपक्षांसह भाजपकडे 192 मते होती. त्यामुळे उरलेली 16 मते कुणाची? हा राजकीय प्रश्न निर्माण होणे सहाजिक आहे. काँग्रेस, किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस यापैकी कुणा एकाची किंवा दोघांचीही ही मते फुटली आहेत. काही आठवड्यांपूर्वी काँग्रेसचे नेते व राज्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांचे भाजपप्रेम ऊतू गेले होते. सत्ताधारी भाजप हा पक्ष त्यांना कुटुंबातीलच एक वाटला होता. विखेंचे हे असे भाजपप्रेम राष्ट्रपती निवडणुकीत मतांमध्ये तर परिवर्तीत झाले नाही ना? असा संशय येतो. दुसरी बाब अशी की, देवेंद्र फडणवीस सरकारकडे बहुमत नसताना आणि शिवसेनेचा पाठिंबा नसतानाही या सरकारने विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करून दाखवले होते. हा चमत्कार राज्यातील एका वजनदार नेत्याच्या आशीर्वादाने घडला होता. आता कोविंद यांना मिळालेली मतेदेखील या वजनदार नेत्याचा चमत्कार नसेल कशावरून? मुळात राष्ट्रवादी काँग्रेसने मीरा कुमार यांना पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादीची सर्व मते कुमार यांनाच पडायला हवी होती. श्रीमती कुमार यांच्या मतांची गोळाबेरीज करता ती मते जुळत नाहीत, यामागचे विश्वासघातकी राजकारण कुणाचे? हा प्रश्न राज्यातील प्रत्येकाच्या डोक्यात घोळू लागला आहे. राष्ट्रपती निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला अशी विरोधकांची साथ मिळत असेल तर शिवसेनेसारखा आक्रमक पक्ष फडणवीस यांना पाठिंबा काढण्याच्या पदोपदी धमक्या देत आहे, आणि या धमक्यांना फडणवीस अजिबात भीक का घालत नाही, याचेही उत्तर आपसूक मिळते. शनिवारी तर फडणवीसांनी स्पष्टच केले, की आपल्या सरकारला अजिबात धोका नाही. सरकार वाचविणारे अनेक अदृश्य हात आपल्या पाठिशी आहेत. आणि, त्यांचे म्हणणे अगदी खरे असून, ते राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निमित्ताने स्पष्टच झाले आहे. या घटनेवरून काही बाबी अधोरेखित होतात. राज्यातील भाजप सरकारला अजिबात धोका नाही. विखेंच्या नगर जिल्ह्यातील दोन आणि काँग्रेसची इतर फुटलेली मते पाहाता, काँग्रेसचा एक मोठा गट भाजपच्या संपर्कात आहे. या लोकांनी भाजपमध्ये जाण्याची मानसिकता बनवलेली आहे. 2019च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी हा गट आतापासून तयारी करत आहे. तसे असेल तर काँग्रेसचे काहीच खरे नाही!
राज्याच्या सत्तेत असलेल्या शिवसेना व भाजपचे अजिबात पटत नाही. शिवसेनेला सत्तेचा सोस जात नाही. आणि, भाजपही या पक्षाच्या नेतृत्वाचा सतत अपमान करते. अशा प्रकारची अपमानास्पद वागणूक देणे पावलोपावली कसे जमते, याचे उत्तरही या क्रॉस व्होटिंगच्या निमित्ताने मिळाले आहे. मध्यंतरी शिवसेनेचे काही आमदार भाजपच्या संपर्कात असल्याची चर्चा झडली होती. शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडली तर हे आमदार भाजपमध्ये येतील व सरकार वाचेल, असेही राजकीय धुरीण सांगत होते. परंतु, आता तर शिवसेनेचेच आमदार नव्हे तर काँग्रेस अन् राष्ट्रवादीचेही आमदार सरकारच्या संपर्कात आहेत हे उघड झाले. त्यामुळे फडणवीस सरकार कोसळणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ ठरली. हे मतदान म्हणजे शिवसेनेला सूचक इशारा असून, बाष्फळ बडबडीशिवाय सरकारचे ते काहीच वाकडे करू शकत नाही, याचे द्योतक आहे. शिवसेनेच्या पाठिंब्याशिवायही सरकार चालू शकते, हे आता सेनानेतृत्वाने लक्षात घ्यावे, आणि पाठिंबा काढण्याच्या पोकळ धमक्या देऊन तोंडाची वाफ गमावू नये, असेच आम्हाला यानिमित्ताने त्यांना सूचवावेसे वाटते.
वास्तविक पाहाता, कोणताही राजकीय पक्ष आपल्या आमदार किंवा खासदारांना ठराविक उमेदवारालाच मतदान करा, असा आदेश देऊ शकत नाही. परंतु, एखाद्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यावा, अशी भूमिका पक्ष घेऊ शकतो. पक्षाने जाहीर केलेल्या उमेदवारालाच पाठिंबा द्यावा, अशी नैतिक जबाबदारी संबंधित आमदार आणि खासदारांची असते. क्रॉस व्होटिंग करून आमदार-खासदारांनी ही नैतिकताच पायदळी तुडवली. निरक्षर, अज्ञानता यामुळे सर्वसामान्य माणसे मतदान करताना चुकत असतात, परंतु या निवडणुकीत ज्यांनी मतदान केले ते तर लोकप्रतिनिधी होते. विधिमंडळातील आमदार आणि संसदेतील खासदार होते. या मतदारांनीच पक्षनिष्ठा खुंटीला गुंडाळावी याला काय म्हणावे? अन् त्यांना मतदान करणार्या सर्वसामान्य मतदारांनी त्यांच्यापासून काय बोध घ्यावा? हे प्रश्न गंभीर आहेत, आणि त्यातून लोकशाही किती अडचणीत आहे हे दिसून येते. सद्या देशात काँग्रेस पक्ष विकलांग झालेला दिसून येतो. काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून ज्यांनी मागील सहा-साडेसहा दशके सत्ता भोगली. आपली प्रगती करून घेतली. त्याच काँग्रेसच्या सहकारी पक्षांची मते या निवडणुकीत फुटलेली आहेत. सत्तेच्या गुळाला मुंगळे लागत असतात, आता भाजपची सत्ता असल्याने या विश्वासघातकी पक्षाचे मुंगळे भाजपच्या गुळाला चिकटलेली दिसून येत आहेत. पक्षीय बांधिलकी, पक्षनिष्ठा, पक्षाचे तत्वज्ञान, विचार अशा काही बाबी असतात. लोकशाहीत त्याच महत्वाच्या असतात. सरड्यासारखे रंग बदलणारे खासदार आणि आमदार पाहिले की, या लोकांनी लोकशाही विचारांना तिलांजली दिल्याचे दिसून येते. त्यांचे हे बाजारबसवेपण लोकशाही रसातळाला नेल्याशिवाय राहणार नाही.
शेतकरीप्रश्नी शिवसेनेने राज्यातील भाजप सरकारला राजकीय भूकंपाचा इशारा दिला होता. परंतु, काल-परवाच्या मतमोजणीतील निकालाने फडणवीस यांची छाती दोन इंचाने फुगली. त्यांनी शनिवारी मीडियाशी बोलताना, राज्यात कुठलाही राजकीय भूकंप होणार नाही. सरकारला कुठलाही धोका नाही. गरज पडल्यास अनेक अदृश्य हात आमचे सरकार वाचविण्यासाठी तयार आहेत, असे सांगितले. फडणवीसांचे हे उद्गार अगदीच निरर्थक नाहीत. या निवडणुकीत शिवसेनेची मते वगळूनही भाजपला 145 मते मिळालेली आहेत. त्यामुळे शिवसेनेने पाठिंबा काढला तरी सरकारला काहीच धोका नाही, हे अगदी उघड आहे. त्यामुळे शिवसेनेला चिमटा घेण्याची आणि डिवचण्याची संधी फडणवीस सोडतील तरी कसे? आता प्रश्न असा पडतो, की हे अदृश्य आहेत तरी कुणाचे? तर हे हात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अशा दोन्ही पक्षातील काही लोकांचे आहेत. विरोधात असले तरी बेरजेचे राजकारण करणार्या नेत्यांचे ते हात आहेत. लोकशाहीत नैतिकता काय सांगते यापेक्षा आपल्या सोयीचे राजकारण किती महत्वाचे आहे, असे अधोरेखित करणार्या नेत्यांचे ते अदृश्य आहेत. राष्ट्रपती निवडणुकीत रामनाथ कोविंद जिंकले खरे; परंतु नैतिकदृष्ट्या त्यांचा पराभवच झाला आहे. मीरा कुमार पराभूत झाल्या असल्या तरी त्याच खर्याअर्थाने जिंकल्या आहेत.
पुरुषोत्तम सांगळे – 8087861982