पक्षांतर करणार्‍या नेत्यांवर निवडणूक बंदी घालण्याची मागणी
नवी दिल्ली: पक्षांतर करणार्‍या नेत्यांवर निवडणूक बंदी घालण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सुनावनी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. सरन्यायाधीश एस. एस. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. केंद्र सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने या नोटीसला उत्तर द्यावे, असे
निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
काँग्रेस नेत्याच्या याचिकेवर सुनावणी
काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल करतांना नुकत्याच देशात घडलेल्या राजकीय घटनांचा संदर्भही दिला आहे. विधानसभा सदस्यांनी राजीनामा दिल्याने सरकार पडते. त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या सरकारमध्ये हेच सदस्य नेते बनतात. एकदा का सदनाचा सदस्य दहाव्या अनुसूचीनुसार अयोग्य झाल्यानंतर त्या सदस्याने ज्या पदाचा राजीनामा दिलाय त्या पदाचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत तो पुन्हा निवडणूक लढवू शकत नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि अन्य राज्यांमधील राजकीय घटनांचा उल्लेख करत जो आमदार स्वत:च्या इच्छेने राजीनामा देतो तो पक्षांतर कायद्याअंतर्गत येत असल्याने त्याला निवडणूक लढवण्यास अयोग्य ठरवण्यात आले पाहिजे असेही म्हटले आहे. खासदार किंवा आमदार झाल्यानंतर स्वइच्छेने राजीनामा दिल्यास सदनाचा कार्यकाळपूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच पाच वर्षांपर्यंत तो ग्राह्य धरण्याचा अनुसूचीमध्ये स्पष्टपणे उल्लेख आहे असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.