पक्ष आणि विधिमंडळ गट यात काय फरक आहे ?

शिवसेनेत बंड झालं , शिवसेना नक्की कोणाची ठाकरे यांची की  शिंदेची? हा प्रश्न उपस्थित केला गेला. पण एक बाब दुर्लक्षित केली गेलीय (की जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केली जातेय?)  ती म्हणजे पक्ष आणि विधिमंडळ गट हे पूर्णपणे वेगळे प्रकार आहेत. पक्ष ही पूर्णपणे वेगळी प्रकिया आहे . त्याची निवडणूक आणि घटना पूर्णपणे वेगळी आहेत. त्या-त्या स्तरावर निवडणुकीत निवडून आलेला गट म्हणजे वेगळी प्रकिया आहे. एखादा पक्ष म्हणजे केवळ लोकप्रतिनिधी नव्हे. तर स्वतंत्र निवडणूक प्रकिया करून तयार झालेला संघटनात्मक गट आहे. पक्ष तयार करताना सर्वात आधी पक्षाची नोंदणी झालेली असते. पक्ष जेवढा विस्तारलेला असेल त्या भूप्रदेशात तेवढे बुथप्रमुख नेमले जातात. त्यांची नेमणूक झाली की तालुक्याच्या प्रमुखाची आणि विविध पदाधिकारी यांची नेमणूक करण्यात येते. तालुका प्रमुखाची नेमणूक झाली की जिल्ह्याच्या प्रमुखाची नेमणूक केली जाते. जिल्हाप्रमुख निवडला की विविध पदाधिकारी नेमले जातात. ही नेमूनका झाल्या की जिल्ह्यातील नेते पक्षाचा राज्याचा प्रमुख आणि पक्षप्रमुख ची एकमताने निवड करतात. ही जशी पक्षाच्या मुख्य यंत्रणेची निवडणूक होते, त्याच पध्दतीने पक्षाच्या इतर म्हणजे युवक, महिला,कामगार, न्यायिक अशा विविध आघाड्यांची निवड केली जाते. त्याचे सर्व  अधिकार पक्षचा प्रमुखाला दिले जातात. ही संपूर्ण निवडणूक प्रकिया पूर्ण झाली की याचा संपूर्ण तपशील निवडणूक आयोगाला दिला जातो . त्यावेळी पक्ष आणि पक्षाच चिन्ह हे अधिकृत केलं जातं.

आता विधी मंडळ पक्ष बघू या

जेंव्हा पक्ष म्हणून कुठल्याही स्तरावर म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा अथवा लोकसभा साठी निवडणूक लढवली जाते. त्यावेळी पक्षाचा अधिकृत उमेदवार म्हणून एका व्यक्तीला पक्षाच नाव, चिन्ह दिल जात. हे नाव आणि चिन्ह त्या निवडणूक साठी आणि एकसंघ गट म्हणून दिल जात. हा गट त्या त्या ठिकाणचा पक्ष म्हणून संबोधले जातात. पण तो मूळ पक्ष होऊ शकत नाही. उदा. एका नगरपालिका मध्ये शिवसेना पक्ष आहे. तो संपूर्ण  वेगळा झाला तर तो शिवसेना म्हणून त्या पातळीवर वेगळा होईल खरा, पण  तो गटच राहील पक्ष होऊ शकत नाही. तीच बाब विधानसभेत देखील लागू होते. विधानसभेत हा गट शिवसेनेचा असला तरी त्याला एक स्वतंत्र नाव द्यावे लागेल. या गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळू शकत नाही. जर चिन्ह कोणाचा याचा निर्णय होणारच असेल तर पक्षच्या बूथ प्रमुख पासून पक्षाचे सारे पदाधिकारी ,  स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधी, आमदार, खासदार या सर्वांवर ज्याचे अधिकार असेल त्यांचा  खरा पक्ष आणि चिन्ह ठरेल.  उदाहरण द्यायचे झाले तर 1978 मध्ये काँग्रेस मध्ये देशभरात उभी फूट पडली. इंदिरा गांधी यांनी लोकप्रतिनिधी पासून जिल्हा प्रमुख तालुका प्रमुख सोबत काँग्रेस पक्ष आणि गाय वासरू चिन्हावर दावा केला . पण इंदिरा गांधी यांना माघार घेत स्वतःचा काँग्रेस (आय) आणि पंजा हे चिन्ह घ्यावं लागलं. जुने गाय वासरू चिन्ह गोठवल गेलं पण इंदिरा गांधी यांना मिळू शकल नाही. त्यापुढे आज शिवसेनेत पडलेली फूट नगण्य आहे. जर पक्ष आणि विधी मंडळ गट ही एकच संकल्पना राहिली असती तर उठसूट कोणीही आमदार,सदस्य विकत घेऊन पक्ष ताब्यात घेतला असता. आणि लोकशाहीच संपुष्टात आली असती.
आता जी लढाई सुरू आहे ती सायकॉलॉजीकल वॉर चा एक भाग आहे.

लेखक : प्रफुल्ल साळुंखे (मंत्रालय विधिमंडळात जनशक्तीचे वरिष्ठ पत्रकार आहेत)