पक्ष चिन्हावर होणार निवडणूक ! : शहर विकास व अतिक्रमण हेच मुद्दे राहणार चर्चेत

भुसावळ (गणेश वाघ) : राज्यातील 92 पालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर शहरातील राजकारण ऐन पावसाळ्यातही तापले आहे. 19 जुलै रोजीच्या आरक्षण निर्णयानंतर राजकीय घडामोडी अधिक तीव्र होणार असल्यातरी शहरातील प्रमुख पक्षांनी आतापासून निवडणुकीसाठी व्यूहरचना केली आहे. आघाड्यांऐवजी पक्ष चिन्हावर निवडणूक लढवली जाईल, अशी दाट शक्यता आहे. शहराचा रखडलेला विकास, संथ गतीने सुरू असलेली अमृत योजना, पालिकेतील गैरव्यवहार व रेल्वे हद्दीतील अतिक्रमण व विस्थापितांचा प्रश्न याच प्रमुख मुद्यांवर शहराची निवडणूक गाजेल हेदेखील तितकेच खरे ! पालिकेच्या सुधारीत प्रभाग रचनेत नव्याने एक प्रभाग वाढला असून 25 प्रभागातून आता 50 नगरसेवक शहराचे प्रतिनिधीत्व करणार आहेत.

‘बाहुबली’ नेत्यांची भूमिका ठरणार महत्वाची
भाजपामधील अन्यायानंतर माजी मंत्री एकनाथराव खडसे राष्ट्रवादीत आले आहेत. अलीकडेच त्यांची विधान परीषदेवर आमदार म्हणून निवड झाल्याने कार्यकर्त्यांना बळ मिळाले आहे तर स्थानिक माजी आमदार संतोष चौधरीदेखील राष्ट्रवादीत असून दोघा नेत्यांमधील ‘सख्य’ जनतेला ठावूक आहे. खडसे यांना पक्षाने उत्तर महाराष्ट्रात पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठीची जबाबदारी दिल्याने भुसावळ पालिकेत आपली ताकद दाखवण्यासाठी खडसे निश्चित प्रयत्न करतील मात्र खडसेंचे नेतृत्व चौधरींना मान्य असेल का? हा मूळ प्रश्न आहे. बाहुबली नेता असलेल्या माजी आमदार चौधरींनी गत निवडणुकीत जनआधारच्या माध्यमातून तब्बल 19 जागांवर विजय मिळवला होता व पालिकेतील प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून जनाधार विकास पार्टीने काम केले होते. तूर्त दोन्ही नेत्यांची राष्ट्रवादीच्या पक्ष चिन्हावरच निवडणूक लढवण्याची भूमिका समोर आली आहे. उभयंतांचे एकमेकांशी कितपत जमेल? व ते सोबत काम करतील का? हेदेखील लवकरच स्पष्ट होईल व त्यानंतर अनेक नवीन समीकरणेदेखील उदयास येतील, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. पालिकेच्या 2016 च्या निवडणुकीत भाजपच्या कमळ चिन्हावर लोकनियुक्त नगराध्यक्षांसह 25 नगरसेवक निवडून आले मात्र यातील दहावर माजी नगरसेवक आता खडसेंसोबत राष्ट्रवादीत दाखल झाले त्यामुळे आमदार संजय सावकारे यांच्या नेतृत्वात यावेळची निवडणूक लढवली जाणार आहे. केंद्रात व हल्ली राज्यातही भाजपा सत्तेवर आल्याने भाजपासाठी ही मोठी संधी ठरणार आहे.

शिवसेना आघाडी धर्म पाळणार !
भाजपा पालिका निवडणूक स्वबळावर लढेल हे स्पष्ट असलेतरी राज्यात शिंदे गटासोबत जावून भाजपाने स्थापन केलेले सरकार पाहता माजी मंत्री बच्चू कडू यांचा प्रहार जनशक्ती पक्ष भाजपासोबत जाईल की नाही? हे अद्याप अस्पष्ट आहे. शिंदे गटाला वा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना भुसावळातील शिवसैनिकांनी थेट पाठिंबा दिला नसलातरी आम्ही शिवसेनेत असल्याने पक्ष चिन्हावरच अथवा आघाडी धर्म पाळून निवडणूक लढवणार असल्याचा निर्धार शिवसैनिकांचा आहे.

मुस्लीम भागात आघाडी अथवा अपक्ष राहणार उभे
पालिकेचे पूर्वी 24 प्रभाग होते मात्र आता ते 25 झाले असून नव्याने दोन नगरसेवक वाढले आहेत तर पालिका सभागृहात 50 नगरसेवक दिसणार आहे. मुस्लिम बहूल भागातील प्रभाग असलेल्या प्रभाग क्रमांक 12, 15, 17, 24 साठी आघाडीचा प्रयोग राबवली जाईल अथवा अपक्ष म्हणून येथे नगरसेवक उभे करण्याचा सर्वच पक्षांचा प्रयत्न असणार आहे. पावसाळ्याच्या काळातच शहराची सार्वत्रिक निवडणूक होत असून 18 ऑगस्टला मतदान होणार आहे.

प्रमुख पक्षांसोबत छोट्या पक्षांचेही आव्हान
शहरात सन 2006 च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत शहर बचाव आघाडी तर सन 2011 च्या निवडणूकीत खान्देश विकास आघाडीचा प्रयोग शहरात झाला होता मात्र आघाडीतील बिघाड्यांचा इतिहास असल्याने यंदा भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना, प्रहार जनशक्ती, वंचित बहुजन आघाडी, मनसे, बहुजन समाज पार्टी, एमआयएम आदी राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष थेट मैदानात उतरतील, असे संकेत आहेत. मोठ्या पक्षांसोबत अन्य पक्षांनी आतापासून काटेकोर नियोजनावर भर दिला आहे.

ऐनवेळी गैरसोय म्हणून आघाड्यांची नोंदणी
शहरातील स्थानिक नेत्यांनी ऐन वेळी कुठलीही अडचण व्हायला नको म्हणून आघाड्यांची नोंदणी करून ठेवली आहे. तयात माजी आमदार संतोष चौधरींची भुसावळ शहर विकास आघाडी, भाजपचे नगरसेवक युवराज लोणारींची भुसावळ परीवर्तन लोकसेवा आघाडी आणि पूर्वीचे भाजप गटनेते व सध्या खडसेंचे कट्टर समर्थक असलेल्या हाजी मुन्ना तेली यांची भुसावळ विकास आघाडी तसेच एका राजकिय पक्षा व्यतिरिक्त व्यक्तीची एक आघाडीही स्थापन झाली आहे. यासर्व आघाड्याची नोंदणी संबंधीतांचे नातेवाईक तसेच रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींच्या नावे झाली आहे.

भ्रष्टाचार, शहर विकास व अतिक्रमणावर गाजणार निवडणूक
नाशिक विभागात केवळ एकमेव ‘अ’ वर्ग पालिका भुसावळची आहे त्यामुळे पालिकेवर आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी सर्वच पक्ष ताकद लावतील हे उघड आहे. भुसावळ शहरातील संथ गतीने सुरू असलेली अमृत योजना, निकृष्ट पद्धत्तीने झालेली रस्त्यांची कामे, भ्रष्टाचार तसेच रेल्वे हद्दीतील अतिक्रमण व विस्थापन आदी मुद्यांवर शहराची निवडणूक गाजणार असल्याचे स्पष्ट आहे.