पगारातून नियमीत कपाती नंतरही ते डिफॉल्टरच्या वाटेवर

जळगाव । जळगाव जिल्हा सहकारी नोकरांची सहकारी पतपेढी म्हणजेच ग.स.सोसायटीचे शासकीय व निम शासकीय कर्मचारी सभासद असतात. यानुसार महापालिकेचे जवळ जवळ 2 हजार कर्मचारी सभासद आहेत. या कर्मचार्‍यांच्या पगारातून नियमीतपणे ग. स. सोसायटीच्या हप्त्यापोटीची रक्कमची नियमिपणे कपात सुरू असतांना 2016 पासून महापालिका प्रशासनाने कपात करूनही ही रक्कम ग.स. सोसायटीत भरली नसल्याचे समोर आले आहे. दोन वर्षांपासून हप्ता थकल्याने हे कर्मचारी डिफॉल्टर होण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. यातच मागील आठ दिवसांपासून ग.स. सोसायटीच्या कर्जांसाठी हमीपत्र देण्यास प्रशासनाने नाकारल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये रोष दिसून येत आहे.

व्याजाचा व दंडाचा भुर्दंड
ग.स.सोसायटीत मनपाचे 2 हजार कर्मचारी सभासद आहेत. मनपाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे वेतन होण्यास दोन-दोन महिने विलंब होतो. त्यामुळे अनेक कर्मचारी ग.स.सोसायटीकडून कर्ज घेतात. कर्जाचे हप्ते वेतनातून कपात केले जाते. कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम कपात केली जाते. परंतू,2016 पासुन कपात केलेल्या रक्कमेच्या भरणा केलेला नाही. त्यामुळे ग.स.ची जवळपास 2 कोटीच्यावर रक्कम मनपा प्रशासनाने थकविली आहे. कर्जाचे हप्ते भरले न गेल्याने अनेक मनपा कर्मचार्‍यांचे कर्ज खाते एनपीए झाल्याने ते प्रशासनामुळे डिफॉल्टर ठरले आहेत. तसेच व्याजाचा व दंडाचा भुर्दंड देखील कर्मचार्‍यांना सोसावा लागत आहे.

चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची हमीपत्रांसाठी फिरफिर
ग.स.च्या कर्जाचे हप्ते मनपा प्रशासनाकडून दरमहा नियमीत कपात केली जाते. मात्र, प्रशासनाने हे हप्ते ग.स. सोसायटीत न भरल्याने मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याची चर्चा महापालिका परिसरात होतांना दिसून येत आहे. ग.स.कडून कर्ज घेण्यासाठी मनपा कर्मचार्‍यांना आस्थापना विभागातुन हमीपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परंतु गेल्या आठ दिवसांपासून प्रशासनाने हमीपत्र देण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे मनपाचे चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची हमीपत्रासाठी आस्थापना विभागात फिरफिर सुरु आहे. प्रशासानाने आडमुठे धोरण अवलंबविल्याने आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या कर्मचार्‍यांमध्ये हमीपत्र न मिळाल्याने असंतोष पहावयास मिळत आहे.