पतंजलीवर मेहेरबानी कशासाठी?

2014 मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर देशभरात पतंजलीला सुमारे दोन हजार एकर जमीन देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे ‘आपलं सरकार’ या महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाइटवरून पतंजलीची उत्पादने विकण्यास परवानगी दिली जात असेल, तर एकट्या फडणवीस सरकारवर टीका करण्यात काही अर्थ नाही. कारण त्यांनीदेखील हा निर्णय केंद्राच्याच आदेशावरून घेतला असणार. छोट्या-मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना मोठे करणे पर्यायाने देशाचा विकास साधणे, हे शासनाचे सूत्र असते. सरकारने पतंजलीबाबतही हेच सूत्र अवलंबत आहे. मार्च 2013 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात पतंजली ट्रस्टचा ग्राहकोपयोगी वस्तू-विक्रीतून जमा झालेला महसूल सुमारे एक हजार कोटी रुपये होता. तो मार्च 2015 मध्ये दुप्पट झाला. गतवर्षी तोच आकडा दहा हजार कोटी रुपयांवर गेला.

वर्तमानस्थितीत हा पसारा सुमारे 48 हजार कोटी रुपयांचे आहे आणि लवकरच पन्नाशी गाठण्याचा इरादाही रामदेव बाबा यांनी बोलून दाखवला आहे. पतंजलीचे मालक आचार्य बाळकृष्ण ‘फोर्ब्स’ मासिकाच्या 2017च्या यादीनुसार भारतातील सर्वात श्रीमंतांच्या पंक्तीत 19व्या स्थानी बसतात. ते सुमारे 43 हजार कोटी रुपयांचे मालक आहेत. याच अतिश्रीमंतांच्या यादीत 2016 मध्ये ते 45व्या स्थानावर होते. हे यश देदीप्यमानच. त्यामागे अर्थातच सत्ताबदलाचा हातभार आहे. रामदेव बाबा यांनीही उद्योग क्षेत्रात दुकानदारी करून भरमसाट फायदा कमावता येतो हे दाखवून दिले. रामदेव यांना ‘डिस्काऊंट’मध्ये जमिनी दिल्या. नागपुरातील मिहानमधील भूखंडाची बाजारभावाने एकरी किंमत सुमारे 100 कोटी रु.; ती जमीन 25 लाखांच्या भावाने दिली. यालाच सार्वजनिक-सरकारी भागीदारी म्हणतात. हे सर्व कायदेशीरपणेच झाले. सरकार आता पतंजलीची उत्पादने विकत असेल, तर हे होणार होते. पतंजलीनेच पहिला क्रमांक का लावला, अन्य कंपन्यांना का जमले नाही?

-योगेश महाजन, नवी मुंबई.