पतसंस्थांच्या नियमनासाठी कायद्यात सुधारणा

मुंबई : राज्यातील नागरी-ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांच्या नियमन आणि नियंत्रणासह पतसंस्थांच्या ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये पतसंस्थांबाबत प्रकरण अकरा – एक अ आणि त्या अंतर्गत कलम 144- 2अ ते 144- 32 अ नव्याने समाविष्ट करण्यासह कलम 146 व 147 मध्ये सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात कार्यरत असलेल्या 15,182 नागरी-ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांनी सामान्य ठेवीदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर ठेवी जमा केल्या असून या ठेवींमधून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वितरणही करण्यात आले आहे. हे कर्ज वितरण करताना त्यासाठी लागू असलेल्या उपविधींमधील तरतुदींचे पालन न करता विहित मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कमेचे कर्ज पुरेशा तारणाशिवाय वाटप करण्यात आल्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी घडले आहेत. काही प्रकरणात कर्जदारांची परतफेडीची क्षमता विचारात न घेता जास्त रक्कमेचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. परिणामी अशी कर्जे थकित होऊन पतसंस्थांच्या अनुत्पादक मत्तेत (एनपीए)मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच काही पतसंस्थांनी ठेवीतून जमा झालेला निधी कर्ज वितरणाशिवाय अन्य प्रकारच्या व्यवहारात गुंतविल्यामुळे संस्थेच्या कामकाजावर अनिष्ट परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. पतसंस्थांच्या अशा कार्यपद्धतीमुळे ठेवीदार अडचणीत आले आहेत. ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये पतसंस्थांबाबत नव्याने प्रकरण अकरा – एक अ आणि त्या अंतर्गत कलम 144- 2अ ते 144- 32 अ नव्याने समाविष्ट करणे व कलम 146 व 147 मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

प्रकरण अकरा – एक अ आणि त्या अंतर्गत कलम 144- 2अ ते 144- 32 अ नव्याने समाविष्ट करून प्रस्तावित कायद्यात बिगर सभासदांकडून ठेवी स्वीकारणे, मालाचा व्यापार करणे, मर्यादेपेक्षा जास्त प्रशासकीय व आस्थापना खर्च करणे, संचालकांच्या कुटुंबियांना कर्ज व अग्रीम देणे आदी बाबींना प्रतिबंध करणारी तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. याशिवाय ठेवीच्या प्रमाणात रोख राखीव प्रमाण राखणे, तरळता राखीव निधी ठेवणे, नियामक मंडळ स्थापन करणे, शास्ती लावणे आदी महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. या अधिनियमात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या अनुषंगाने कलम 146 मध्ये पोटकलम आर खंड (एक) ते (आठ) व कलम 147 मध्ये पोटकलम आर नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे.

कलम 146 चे पोटकलम आर खंड (एक) ते (आठ) मधील तरतुदींनुसार पतसंस्थांसंदर्भात नव्याने समाविष्ट केलेल्या विशिष्ट कलमांचे उल्लंघन केल्यास तो अपराध ठरणार आहे. त्याबाबत, कलम 147 चे पोटकलम आर मध्ये दंड व शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे,त्याप्रमाणे कलम 146 चे पोटकलम आर मधील नमूद खंड (एक) ते (आठ) खालील अपराधास पंचवीस हजार रुपये दंड किंवा तीन वर्ष इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे.