पतीच्या मंत्रिमंडळ पुनरागमन चर्चेने मंदाताई खडसे समाधानी!

मुंबई (सीमा महांगडे-राणे) : मंत्रिमंडळात पुनरागमनाच्या निमित्ताने चर्चेत असलेले, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांच्या पत्नी व ‘महानंद’च्या अध्यक्ष मंदाताई खडसे यांनी प्रथमच ‘साहेबांच्या’ राजकीय विषयावरील मौन सोडले आहे. गेले वर्षभर विविध आरोपांमुळे खडसे सत्तेबाहेर राहिलेले असताना सौ. खडसे यांनी आतापर्यंत एकदाही या विषयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली नव्हती. ‘जनशक्ति’शी प्रथमच त्या त्याबाबत बोलल्या. भोसरी एमआयडीसी प्रकरणावरून साहेबांना आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र, आता पक्षात त्यांच्या पुनरागमनाच्या चर्चा होत असल्याचे पाहून आपण अतिशय समाधानी असल्याचे त्या म्हणाल्या. 40 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीनंतर त्यांच्यावर केल्या गेलेल्या आरोपात तथ्य नसणे, हे अपेक्षितच होते. खडसेसाहेबांवर कधीही कुठलेही आरोप सिद्ध होणार नाहीत, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मंदाकिनी खडसे यांची दीड वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाच्या (महानंद) अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली होती. त्यानिमित्ताने उत्तर महाराष्ट्रातील महिलेला सन्मान मिळालाच शिवाय महानंद अध्यक्षपदी निवडून येण्याचा मान पहिल्यांदाच महिलेला मिळाला होता. नुकतीच दुधाच्या खरेदी-विक्री दरांत वाढ करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर मंदाताई खडसे यांच्याशी ‘जनशक्ति’ने संवाद साधला.

दूध संघाच्या खरेदीवर मर्यादा
जिल्हा पातळीवर दूध संकलन शेतकऱ्यांकडून केले जाते. महानंदला मात्र अन्य संघांवर अवलंबून राहावे लागते. महानंदला राज्याच्या २७ दूध संघातून दूध पुरवठा होतो. मात्र महानंदकडे प्रत्येक दूधसंघातून केवळ ५ टक्के दूध पुरवठा घेण्याइतकीच क्षमता आहे. त्यात सरकारने केलेली दरवाढ म्हणजे दूध संघांसाठी तारेवरची कसरत आहे. एकीकडे खाजगी दूध संघांनी या दरवाढीला हरताळ फसला आहे तर दुसरीकडे सरकार दूध दरवाढ न करणाऱ्या संघाना मात्र नोटीसा पाठवत आहे. हा दुजाभाव सरकारने का करावा? दोघांना समान न्याय हवा.

मदर डेअरीशी करार
महानंद मार्केटिंगचे नवे तंत्र अवलंबत आहे. मॉल, शॉपीग सेंटर्स अशा ठिकाणी महानंदचे दुग्धजन्य पदार्थ यापुढे उपलब्ध होणार आहेत. विदर्भ व मराठवाड्यात दूध उत्पादन वाढीसाठी तसेच त्या भागातील दूध संकलित करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ संचलित मदर डेअरीशी करार केला आहे.

दूध संघांवर अतिरिक्त भार
सहकार क्षेत्र पुढे नेले पाहिजे, शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध झाली पाहिजे, त्यांना त्यांच्या श्रमाचे मोल मिळाले पाहिजे. दूध संघानांही संकलन, प्रक्रिया, पॅकिंग अणि वितरण या सर्व गोष्टींवर खर्च करावा लागतो. त्यामुळे दूध संघाना शेतकऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या दरवाढीसोबतच या साऱ्या गोष्टींच्या खर्चाचा भारही असतोच, ही गोष्ट सरकारने ध्यानात ठेवायला हवी. या सगळ्याचा ताळमेळ बसत नसल्याने आज दूध संघ तोट्यात चालले आहेत.

अतिरिक्त दूध सरकारने खरेदी करावे
बाजारात दुध भुकटीचे दर घसरले आहेत. देशांतर्गत वाढीव दूध उत्पादनामुळे अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे अतिरिक्त दूध राज्य सरकारने कमिशनसकट खरेदी करून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. तशा मागणीचा प्रस्ताव लवकरच सरकारला देणार आहोत. राज्यातील दुग्धव्यवसाय बहरण्यासाठी राज्य सरकारची मदत आवश्यक आहे.

सरकारने अनुदान द्यावे
“काही राज्यांनी दुग्ध व्यवसाय व यातील पशुधन टिकविण्यासाठी दुधाला प्रतिलिटर अनुदान सुरू केले आहे. हे अनुदान थेट दूध उत्पादकांच्या बॅंक खात्यावर जमा केले जात आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे.”
मंदाकिनी खडसे,
अध्यक्ष महानंद