पतीला पत्नीसोबत राहण्याची सक्ती करता येणार नाही!
सर्वोच्च न्यायालयालयाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा
नवी दिल्ली : पती-पत्नीला वेगवेगळे राहायचे असेल तर न्यायालय पतीला पत्नीसोबत राहण्याची सक्ती करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. व्यवसायाने पायलट असलेल्या एका व्यक्तीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले. या प्रकरणात व्यक्तीची पत्नी आणि मुलगा त्याच्यापासून वेगळे राहतात. संबंधित प्रकरणात पत्नीने सामंजस्याने पुन्हा एकत्र होण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, पतीच्या पक्षातर्फे ती अमान्य झाली. हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयात सुरू असताना पतीने पत्नीसोबत राहण्यास नकार दिल्यामुळे पतीला 10 लाख रूपये पत्नीच्या खर्चासाठी देण्याचे आदेश दिले होते.
मानवी नात्याशी जबरदस्ती करता येणार नाही!
या प्रकरणी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आदर्श गोयल आणि न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले की, पत्नीला अगर पतीला एकमेकांसोबत राहायचे नसेल तर न्यायालय त्यासाठी त्याला किंवा तिला जबरदस्ती करू शकत नाही. कारण हा वाद कौटुंबीक असतो आणि याचा थेट संबंध मानवी नात्यांशी आहे. पतीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील चार आठवड्यांच्याआत 10 लाख रुपये जमा करावेत जेणेकरून पत्नीला तिच्या आणि त्यांच्या मुलाच्या उदरनिर्वाहाची सोय करता येईल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पतीला दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण तामिळनाडूच्या एका विभक्त झालेल्या पती-पत्नीच्या वादाचे असून, खटल्यातील पती-पत्नीची नावे गुप्त ठेवण्यात आली आहेत. पत्नीला हुंड्यासाठी छळ करणे आणि इतर कलमे पतीवर लावण्यात आली आहेत. पत्नी आणि मुलाला सोबत ठेवण्याच्या अटीवर त्याला मद्रास उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. पत्नीला सोबत ठेवण्यास नकार दिल्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याच्या जामिनावर 11 ऑक्टोबरपर्यंत बंदी घातली. त्याविरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कोर्टाच्या बाहेर झालेल्या समेटमध्ये पतीने पत्नीला सोबत ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्ष न्यायालयात मात्र त्याने पत्नीला सोबत ठेवण्यास नकार दिला होता.