पत्रकारांच्या सुरक्षेचा कायदा लवकरच अस्तित्वात

मागील वर्ष पत्रकारांच्या बदनामीचेच होते. राष्ट्रीय स्तरावरील काही वाहिन्यांमधील ज्येष्ठ पत्रकारांचे एकमेकांवर आरोप करणारे कलगितुरे गाजले. मराठी वाहिन्यांवर कधी काळी गाजलेले चेहरेही प्रभावी वृत्तवाहिन्या नसल्यामुळे पडद्याआड गेले. छापिल माध्यमातील पत्रकारांमध्ये फारसे चर्चित किस्से नव्हते पण पत्रकारांच्या वेतन व इतर बाबींसाठी नेमलेल्या न्या. मजीठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याविषयी केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले. याचा परिणामही दुहेरी दिसून आला. काही वृत्तपत्र समुहात कर्मचार्‍यांसाठी सक्तीची निवृत्ती योजना लागू झाली तर काही वृत्तपत्र समुहात कर्मचारी कपातसाठी बदल्यांचे सत्र सुरु झाले. वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी बाबत विस्तारलेले वृत्तपत्र समुह सुध्दा फारसे राजी नाहीत, असेच सर्वसाधारण चित्र आहे. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येही पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या अनेक घटनांनी लक्ष वेधले होते. वृत्तपत्र, टी. व्ही., सोशल मीडिया याच्या वाढत्या वापरामुळे समाजातील कळीच्या बातम्यांचा प्रचार-प्रसार वाढतो आहे. अगदी गाव, गल्लीपर्यंत बातम्यांचे विषय विस्तारत असून व्हाट्सअपच्या वापरामुळे एखाद्या व्यक्तिच्या विषयी संबंधित बदनामीची बातमी झपाट्याने प्रसारत आहे. याच कारणामुळे उत्तेजित होणारी समाजकंटक अथवा राजकीय मंडळी पत्रकारांना धमकावणे, मारहाण करणे असे प्रकार करु लागली आहे. अशा अनेक घटना चर्चेत आल्या. राज्याचे समाजकल्याणमंत्री एका सभेत जाहिरपणे म्हणाले की, बदनामी करणार्‍या पत्रकारांना जोड्याने मारेन. भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनीही आरोप केला होता की, पाकिटासाठी पत्रकार काहीही छापतात. अशा प्रकारे चिथावणीखोर वक्तव्यांमुळे पुन्हा पत्रकार संरक्षणाचा विषय चर्चेच्या ऐरणीवर आला.

पत्रकारांवर हल्ले हा विषय फक्त भारतातच आहे असे नाही. हा विषय संपूर्ण जगात आहे. सन 2016 मध्ये जगभरात 122 पत्रकार आणि त्याच्याशी संबधित काम करणार्‍यांच्या हत्या झाल्याची आकडेवारी आहे. यात 93 जणांच्या थेट हत्या करण्यात आल्या. बॉम्बस्फोट, गोळीबार आदी घटनांमध्ये उर्वरित पत्रकारांचा मृत्यू झाला. भारत आणि पाक या देशांमध्ये या वर्षांत 5 पत्रकारांचा मृत्यू झाला. इराकमध्ये सर्वाधिक 15 पत्रकार ठार झाले. यात खेड्यापाड्यातील पत्रकारांना धमकावले किंवा मारहाण केली अशा घटनांची नोंद नाही. पत्रकारांवर होणार्‍या अशा हल्ल्यांची दखल आणि पत्रकारांच्या विविध संघटनांची संरक्षण कायद्याची मागणी लक्षात घेत राज्य सरकारने पत्रकार हल्ला विरोधी कायदा करण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकले. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. मसुद्यात बदल स्वीकारुन पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा आता अस्तित्वात येईल. हा कायदा व्हावा म्हणून राज्यातील विविध 16 पत्रकार संघटनांनी पत्रकार हल्लाविरोधी कृती समितीची स्थापना केली होती. या कृती समितीच्या माध्यमातून गेल्या 12 वर्षांपासून आंदोलने केली जात होती. अखेर राज्य सरकारने त्याची दखल घेवून कायदा करण्याकडे पाऊल उचलले. अर्थात पत्रकारिता क्षेत्राच्या दृष्टीने ही ऐतिहासिक घटना आहे. ज्या प्रमाणे सरकारी सेवेतील कर्मचारी व अधिकारी यांना स्वतंत्र कायद्यान्वये कामकाजात हस्तक्षेप न करण्याचे संरक्षण आहे तशाच प्रकारे आता पत्रकारांवर हल्ला प्रकरणी कायद्याचे संरक्षण असणार आहे. पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याच्या मसुद्यात अनेक गंभीर तरतुदी आहेत. माध्यमांचे कार्यालय तोडफोड केल्यास भरपाई द्यावी लागेल. हल्ला करणार्‍याला तीन वर्षे कारावास किंवा 50 हजार दंड अथवा दोन्ही सुनावले जाईल. खोटी तक्रार करणार्‍या पत्रकारावर देखील सारखीच कारवाई होणार आहे. खोटी तक्रार असल्याचे सिद्ध झाल्यास कोणताही शासकीय लाभ मिळणार नाही. पत्रकारांची अधिस्वीकृती रद्द करण्यात येईल. पोलीस उप अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी घटनेचा तपास करेल.

पत्रकारांवरील हल्ला दखलपात्र व अजामीनपात्र असून, आणि प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्या समोर चालविला जाईल. नुकसान भरपाई व वैद्यकीय उपचाराचा खर्च दिला नाही तर, ती शासकीय महसूल म्हणून वसूल करण्यात येईल. अशा या तरतुदी संभावित कायद्यात असतील. गेल्या वर्षभरात ज्येष्ठ पत्रकारांना सरकारकडून निवृत्ती वेतन संवाद आणि ज्येष्ठ पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्र देणे या विषयी सुध्दा विविध संघटनांनी सरकार दरबारी पाठपुरावा केला. देशातील 16 राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यातील पत्रकारांना निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे, असाही दावा केला जात आहे. वयाची 50 वर्षे पूर्व करणार्‍या पत्रकारांना पत्रकारितेत कार्यरत असे प्रमाण दिल्यास अधिस्वीकृतीपत्र देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे सावधपणे लेखन करणार्‍या पत्रकारांना फारशा अडचणी येत नाही. मात्र, सध्या सोशल मीडियाचे पर्याय असलेल्या फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यू ट्यूब व फेसबुक सारख्या पर्यायांवर टीकात्मक लेखन केले तर बदनामीच्या खटल्याची भीती व्यक्त केली जात होती. परंतु गेल्या वर्षभरात काही उच्च न्यायालयांनी सोशल मीडियाला जनसंवादाची चावडी असल्याचे मान्य करुन त्यावरील गप्पांसाठी बदनामीचे खटले दाखल करता येणार नाहीत असे निकाल दिले आहेत. ही बाबही भयमुक्त व दबावमुक्त पत्रकारितेसाठी पूरक ठरणार आहे.

लेखक हे- एम.जे.कॉलेजमधील पत्रकारिता अभ्यासक्रमाचे समन्वयक आहेत.
मो.नं. 9552585088

– दिलीप तिवारी
अध्यक्ष,जिल्हा पत्रकार संघ