पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन अडचणीत

पुणे । पथारी व्यावसायिकांना हक्काचा रोजगार देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, केंद्रशासनाने पथारी पुनर्वसन कायदा केला आहे. या कायद्याच्या आधारावर महापालिकेकडून शहरात सुरू असलेले पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन नगरसेवकांच्या हितसंबधांमुळे अडचणीत आले आहे. आपल्या भागात पुनर्वसन करायचे असल्यास आमच्या 5 ते 10 कार्यकर्त्यांना व्यवसायासाठी जागा द्यावी लागेल अन्यथा पुनर्वसन होऊ देणार नाही, अशी भूमिका नगरसेवकांकडून क्षेत्रीय कार्यालयांच्या प्रभाग समित्यांमध्ये घेतली जात आहे. त्यामुळे या धोरणानुसार नोंदणी नसलेल्या या कार्यकर्त्यांना बेकायदेशीरपणे जागा देणार तरी कशी, असा प्रश्‍न पालिका प्रशासनाला पडला आहे.

केंद्रशासनाच्या कायद्यानुसार, महापालिकेकडून शहर फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार, शहरात महापालिकेने 2015 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात रस्त्यांवर तब्बल 27 हजार व्यवासायिक आढळून आले होते. त्यानंतर महापालिकेने या व्यावसायिकांची बायोमेट्रिक्स नोंदणी केली असता, अवघे 21 हजार व्यावसायिकच नोंदणीसाठी पुराव्यांसह आले. तर त्यातील 3 ते 4 हजार व्यावसायिक नोंदणीनंतरही अद्याप प्रमाणपत्र घेण्यासाठी आले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने या धोरणानुसार, व्यवसायाच्या जागेनुसार, अ, ब, क, ड अशा श्रेणी तयार केल्या असून त्यानुसार, त्या भागातील व्यावसायिकांचे पुनर्वसन सुरू केले आहे.

अधिकारीही संभ्रमात
या धोरणानुसार, ज्यांची बायोमेट्रिक नोंदणी झाली आहे, जे यापूर्वी व्यवसाय करीत आहेत त्यांनाच जागा देणे बंधनकारक आहे. ज्यांची नोंद नाही त्यांना बेकायदेशीरपणे जागा दिल्यास महापालिका अधिकार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे माननियांचा हट्ट पुरविणे प्रशासनास शक्य होत नसल्याने पुनर्वसनास अडथळे येत आहेत. प्रभाग समित्यांमध्येच माननियांकडून जागांची मागणी केली जात असल्याने अधिकारीही संभ्रमात पडले आहेत.

311 जागा निश्‍चित
महापालिकेने शहरात सुमारे 45 रस्ते आणि 153 चौकात नो हॉकर्स झोन घोषित केल्याने या जागांवरील सुमारे 10 हजार व्यावसायिकांचे इतरत्र पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाने जवळपास 311 जागा निश्‍चित केल्या असून त्यातील 304 जागांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. मात्र, आता प्रशासनाकडून उर्वरीत जागांचे पुनर्वसन सुरू करताच; त्या भागातील स्थानिक नगरसेवकांनी पुनर्वसन करताना; आपल्या कार्यकर्त्यांना जागा देण्यासाठी अधिकार्‍यांवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

नगरसेवकांचा प्रशासनावर दबाव
शहर फेरीवाला धोरणा अंतर्गत महापालिका प्रशासनाने मान्य केलेल्या धोरणानुसार, ज्यांची बायोमेट्रिक नोंदणी झालेली आहे. अशा व्यावसायिकांनाच महापालिकेकडून परवाना देण्यात आलेला आहे. तसेच ते शहरात व्यवसाय करू शकतात. मात्र, आता नगरसेवकांकडून बेकायदेशीरपणे पत्र देऊन केवळ कार्यकर्त्यांची नावे कळवून पूर्वीच्या पथारी व्यावसायिकांच्या जागा मागितल्या जात आहेत. त्यामुळे पुनर्वसन करताना, अधिकृत नोंदणीधारकाला डावलून नगरसेवकांच्या कार्यकर्त्यांना जागा द्यावी लागेल. ही बाब सर्वस्वीपणे बेकायदेशीर असतानाही नगरसेवकांकडून प्रशासनावर दबाब आणला जात आहे.