पदवीधर संघटनेच्या पाठपुराव्याला यश

पिंपरी: जिल्हा परिषद शिक्षकांना ग्राम विकास विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित होऊन 7 वा वेतन आयोग लागू झाला. परंतु महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांना ७ वा वेतन लागू होण्यासाठी नगर विकास विभाग स्वतंत्र अध्यादेश निघणे आवश्यक होते. त्यासाठी मंत्रालय स्तरावर महानगरपालिका / नगरपंचायत / नगरपरिषद या ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा या संदर्भात फक्त महाराष्ट्र राज्य पदवीधर शिक्षक संघटना पिंपरी-चिंचवड शहर संघटनेने आमदार महेश लांडगे यांच्या पत्रान्वये प्रधान सचिव नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला. संघटनेच्या पाठीम्ब्याला यश आले असून राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपालिका शिक्षकांसाठी स्वतंत्र 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका स्तरावर महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नसल्याने पदवीधर शिक्षक संघटनेने महानगरपालिका कार्यालयावर 1 फेब्रुवारी रोजी धडक मोर्च्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे यांच्या उपस्थितीत शिक्षकांच्या 7 वा वेतन आयोगासह अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा होऊन प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून मिळाल्याने व तात्काळ शिक्षकांना 7 वा वेतन आयोगाचा आदेश लागू करण्याचा आदेश निर्गमित करीत असल्याचे मान्य झाल्याने संघटनेच्या आयोजित मोर्चा स्थगित करण्यात आला.

आयुक्तांच्या आदेशानुसार महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याचा आदेश निर्गमित केला व शासन निर्णयातील नमूद अटीप्रमाणे तात्काळ नगरपरिषद संचालनालयाकडून शिक्षकांच्या वेतनश्रेण्या निश्चित करणेसाठी पाठपुरावा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

शिक्षण विभागाकडून विलंबाने सागर गवळी सदस्य शिक्षण समिती यांनी सांगितल्यानंतर सदरील वेतनश्रेण्या निश्चितीबाबतचे पत्र दिले. तब्बल 20 दिवस उशिराने संघटनेस प्राप्त झाल्यानंतर पदवीधर संघटनेने नगरपरिषद संचालनालयास जाऊन समक्ष दिल्यावर त्यानंतर वेतनश्रेण्या निश्चितीचा पाठपुरावा सुरू झाला.
संघटनेच्यावतीने नगरपरिषद संचालनालयास संघटनेचे आमदार महेश लांडगे यांच्या पत्रान्वये उपसंचालक श्रीधर पाटणकर व आयुक्त तथा संचालक पांडुरंग जाधव यांना सातत्याने भेटून पाठपुरावा केला.

7 वा वेतन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या शुद्धीपत्रकाची प्रतीक्षा न करता मनपा स्तरावरच शासनाच्या अधीन राहून 7 वा वेतन आयोग देणेसाठी पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी आदेश दिले. मनपा स्तरावर आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने प्रस्तावास मान्यता घेतली.
14 जुलै रोजी पदवीधर संघटनेचा पाठपुरावा पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी मुख्य लेखा परीक्षक कुंभोजकर यांच्याकडून शिक्षकांच्या वेतनश्रेण्या पडताळणी करून घेऊन आयुक्तांनी लॉकडाऊनमुळे घरी असूनही शिक्षकांच्या 7 व्या वेतन आदेशावर स्वाक्षरी केली, त्यामुळे शिक्षकांच्या बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावला.

संघटनेने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे , आमार आण्णा बनसोडे, खासदार अमोल कोल्हे, .श्रीरंग बारणे , मनपा सत्ताधारी पक्षनेते नामदेव ढाके, महापौर ,उपमहापौर, सभापती शिक्षण समिती, मनपा विरोधी पक्षनेते, पार्थ पवार, कार्तिक लांडगे यांचे आभार मानले आहे.