पदोन्नतीसाठीही एससी, एसटींना आरक्षण!
नवी दिल्ली : सरकारी नोकर्‍यांतील अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गाच्या कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीसाठीही आरक्षण लागू करण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार अनुकूल झाले आहे. पदोन्नती देताना या प्रवर्गाच्या कर्मचार्‍यांवर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यादृष्टीने पाऊले उचलली असून, कार्मिक व प्रशिक्षण (डीओपीटी) विभागाला मसुदा तयार करण्यात सांगण्यात आले होते. पदोन्नतीत आरक्षणासंदर्भातचा मसुदा या विभागाने तयार केला असल्याची माहितीही वरिष्ठस्तरीय सूत्राने दिली आहे. यासंदर्भात ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’नेदेखील अलिकडेच एक वृत्त प्रकाशित केले होते. हा मसुदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सादर करण्यात आल्याचेही सूत्राने स्पष्ट केले असून, याबाबत लवकरच पंतप्रधान निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
मागासवर्गीयांच्या हिताकडे लक्ष..
आरक्षणावरून समाजातील एक घटक नाके मुरडत असताना सरकारी नोकरीतील मागासवर्गीय घटकांनाही पदोन्नतीत संधी मिळावी, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी एससी व एसटी प्रवर्गाच्या सरकारी कर्मचार्‍यास पदोन्नतीतही आरक्षण (कोटा) देण्यासाठी मसुदा तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला (डीओपीटी) दिले होते. त्यानुसार डीओपीटीने तसा मसुदा तयार केला आहे. पदोन्नती देताना काही निकष निश्‍चित करण्यात आले असून, त्या निकषांत बसणारा एससी, एसटी प्रवर्गातील कोणताही कर्मचारी पदोन्नतीस पात्र ठरणार आहे. पदोन्नतीपासून त्याची संधी डावलणे संबंधित वरिष्ठास चांगलेच महागात पडू शकते. सर्वांना समानसंधी आणि विकासासाठी निकोप वातावरण तयार करण्याकरिता हा मसुदा महत्वपूर्ण ठरणार असून, पदोन्नतीत आरक्षणामुळे एससी, एसटी प्रवर्गाच्या कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्‍वास डीओपीटीच्या मसुद्यात नमूद करण्यात आला आहे.
संविधानपीठानेही दिले होते सरकारला आदेश
मार्च 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या एका बैठकीत हा मुद्दा चर्चेत आला होता. 2006मध्ये एम. नागराज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानपीठाने पदोन्नतीत आरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकारला आदेश दिले होते. त्याची अमलबजावणी करण्याकरिता कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने मसुदा तयार करावा का, अशी विचारणा पंतप्रधान मोदींना केली होती. त्यानंतर हा मुद्दा मोदी सरकारने अत्यंत गाभिर्याने घेतला होता. पदोन्नतीत आरक्षण देताना समानसंधी, मागासलेपण या मुद्द्यांसह प्रशासकीय सक्षमता या मुद्द्यांनाही विचारात घेण्याची सूचना सरकारने केली होती. त्यानुसार नवीन मसुदा बनविण्यात आलेला आहे. हा मसुदा सद्या पंतप्रधानांकडे सुपूर्त केलेला असल्याने त्याबाबत आता पंतप्रधान मोदीच अंतिम निर्णय घेणार आहे.
आरक्षणाचे उद्दिष्ट अद्याप असाध्य
केंद्र सरकारच्या अनेक विभागांत एससी व एसटींना नोकर्‍यांमध्ये असलेले 15 व 7.50 टक्के आरक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही, याबाबीकडेही या मसुद्यात केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यात आलेले आहे. हा मसुदा तयार करण्यापूर्वी डीओपीटीने महाधिवक्ता यांच्यासह एससी, एसटींशी संबंधित संघटनांशीदेखील विचारविमिनय केला होता. हा मसुदा लागू केला तर मागासवर्गीय घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आरक्षणाच्या जागा भरण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अऩेक प्रकरणांत मोदी सरकारला खडसावलेले आहे. त्यामुळे हा मसुदा तातडीने लागू करणे ही मोदी सरकारसाठी महत्वाची बाब ठरणार आहे.