‘पद्मावती’वरून न्यायालयाने सत्ताधार्‍यांना फटकारले
नवी दिल्ली : सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर असणार्‍या व्यक्तींनी एखाद्या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून मंजुरी मिळण्यापूर्वीच त्यावर वक्तव्य करणे अयोग्य आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला फटकारले. न्यायालयाने पद्मावती चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्यासंबंधीची याचिकाही फेटाळून लावली. तसेच सेन्सॉर बोर्डाच्या कामात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. पद्मावतीसंदर्भात जाहीर मतप्रदर्शन करणार्‍या सरकारमधील राजकीय नेत्यांनाही न्यायालयाने यावेळी फटकारले. चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी मंत्र्यांनी अशाप्रकारी वक्तव्ये करणे हे सेन्सॉर बोर्डाच्या नियमांचे उल्लंघन ठरते. त्यामुळे सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णय प्रक्रियेवर दबाव येऊ शकतो, असे मत न्यायालयाने मांडले.
मंत्री प्रतिक्रिया कशी देऊ शकतो?
पद्मवतीच्या प्रदर्शनाविरोधात वकील मनोहरलाल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. चित्रपटावर चर्चा होणे योग्य, पण चित्रपट न पाहताच नेत्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देणे चुकीचे आहे. चित्रपट प्रदर्शनासंदर्भातील निर्णय हे पूर्णपणे सेन्सॉर बोर्डाकडे असताना मंत्री त्याबाबत प्रतिक्रिया कशी देऊ शकतो, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारत सत्ताधार्‍यांना फटकारले. यापूर्वीही पद्मावतीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. पद्मावती चित्रपटावर बंदीचा निर्णय राजस्थान, गुजरात आणि मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून त्यांच्या राज्यात पद्मावतीवर बंदी घातल्याची प्रतिक्रिया सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली होती.