पद मिळाल्यावर राजकारण्यांची संपत्ती वाढते कशी?

खासदार, आमदारांच्या संपत्तीवर न्यायालयाची वक्रदृष्टी

नवी दिल्ली : खासदार, आमदार झाल्यानंतर राजकारण्यांची संपत्ती अचानक वाढते कशी? गेल्या पाच वर्षात ज्या राजकारण्यांची संपत्ती वाढली आहे, त्याचा अहवाल सादर करा, असे निर्देशच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला गुरूवारी दिले. ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमविणार्‍या राजकीय नेत्यांच्या संपत्तीवर न्यायालयाची वक्रदृष्टी गेल्याने राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

आतापर्यंत सरकारने काय केले?
एका एनजीओने राजकारण्यांच्या संपत्तीबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. निवडणूक काळात सादर करण्यात येणार्‍या प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाचा स्त्रोत सांगणारा रकाना असावा. त्यामुळे त्या उमेदवाराच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत समजून येईल, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. गुरूवारी यावर सुनावणीवेळी केंद्र सरकारचे वकील के. राधाकृष्णन यांनी न्यायालयात सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, काही राजकारणी सध्या निवडणूक लढत आहेत. त्यांची चौकशी सुरू आहे. कोणत्याही वर्गाला समोर ठेऊन असे करण्यात आलेले नाही. ज्या प्रकरणात चौकशी करणे आवश्यक वाटले, त्या लोकांना चौकशीच्या अंतर्गत आणण्यात आले. केंद्र सरकारच्या वकीलांच्या या स्पष्टीकरणावर न्यायालयाने म्हणाले, त्यावर तुम्ही आतापर्यंत काय केलेत? सरकार म्हणते आम्ही काही सुधारणांच्या विरोधात नाही, मग महत्त्वाच्या गोष्टी न्यायालयात रेकॉर्डवर का आणण्यात येत नाहीत?, असा सवालही न्यायालयाने केला. आता या प्रकरणावर येत्या गुरूवारी सुनावणी होणार आहे.

289 जाणांच्या संपत्तीत 500 टक्के वाढ
पाच वर्षात ज्या राजकारण्यांच्या संपत्तीत 500 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, अशा 289 राजकारण्यांची यादी तयार करण्यात आली असून, त्यांच्या संपत्तीचा विस्तृत अहवाल देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला गुरूवारी दिले. अशा राजकारण्यांवर कोणती कारवाई केली? किंवा कारवाई केली असेल तर चौकशी कुठपर्यंत आली याची माहिती देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. राजकारण्यांच्या संपत्तीची प्रत्येकस्तरावर चौकशी झाली पाहिजे. त्यांनी मिळवलेली संपत्ती वैध मार्गाची आहे की नाही, हे यातून स्पष्ट होईल. राजकारण्यांच्या संपत्तीचे जे मूल्यांकन करण्यात आले आहे, ते कायदेशीररित्या किती योग्य आहे आणि नाही हे माहित होण्यासाठी राजकारण्यांच्या उत्पन्नाचा मार्ग माहिती असणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. चेलामेश्वर आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दूल नजीर यांच्या खंडपीठाने सांगितले.