पनवेल महापालिकेला अमृत योजनेचे बळ, 153 कोटी रूपयांची योजना

पनवेल : वाढत्या नागरीकरणाचा वेध घेत आ. प्रशांत ठाकूर यांच्या दूरदृष्टीने सक्षम पाणीपुरवठा यंत्रणेसाठी एकूण 153 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. या आराखडयाला शासनाने तांत्रिक मान्यता देण्यात दिली आहे. हा प्रस्ताव अमृत योजनेर्तंगत शासनाकने स्वीकारला असल्याने लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होणार आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रयत्नांना हे मोठे यश मिळाले असल्याची भावना पनवेलकरांमध्ये आहे. पनवेल नगरपालिका असल्यापासून याबाबत शासनाकडे त्यांचा पाठपुरावा होता.

पनवेल महापालिकेकडे स्वतःच्या मालकीचे देहरंग धरण आहे. या धरणाची क्षमता कमी असल्याने महापालिकेला पालिका एमजेपी, एमआयडीसी आणि सिडकोकडून पाणी विकत घ्यावे लागते. या कामी प्रशासनाला दरमहा देहरंग धरणाचे पाणीसोडून 50 लाख रूपये खर्च येतो. मात्र पाणी बीलापोटी फक्त 40 लाख रूपयेच जमा होतात. याचा अर्थाने दरमहा 10 लाखापेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागत असून सुमारे दीड कोटी रूपयांपेक्षा जास्त पाण्यासाठी वर्षाला अदा करावे लागतात. त्यांचा परिणाम विकास कामावर होत असून पाण्याने अनेकदा पालिकेला कर्जबाजारी केले आहे. पनवेल शहराला वर्षभरपाणी पुरवठा करण्याकरीता मुबलक पाण्याची उपलब्धता असण्याबाबत झालेल्या लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यातील चर्च्यांमधून शहर पाणीपुरवठा यंत्रणा सक्षम करण्याचा मुद्दा पुढे आला. धरणाची उंची वाढविण्याकरीता सर्व्हे करण्यात आला. संबधीत कंपनीने अहवाल तयार करून पालिकेला सादर केला आहे. त्यानुसार उंची वाढविण्याचा प्रस्तावित आहे. शिवाय चार महिने पावसाळयात ओव्हर फ्लो होणारे वाँटर उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर 38 एमएलडी क्षमतेचे जलशुध्दीकरण केंद्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे. धरणाच्या खालच्या बाजूला हे क्रेंद उभारण्याचे नियोजन असल्याचे आराखडयात म्हटले आहे. आवश्यक तिथे वितरण व्यवस्था व लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार एकूण 6 उंच जलकुंभ शहरात प्रस्तावीत आहेत. शहरातील संपूर्ण पाणी पुरवठा यंत्रणा पंपिंग मशिनमुळे सक्षम होईल त्याचबरोबर नागरिकांना जास्त दाबाने पाणीपुरवठा करता येणार आहे. याकरीता एकूण 110 कोटींचे विस्तृत अंदाज पत्रक व आराखडे शासनाला सादर करण्यात आले होते. आमदार प्रशांत ठाकूर पनवेलमधील पाणीपुरवठा यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी याबाबत पाठपुरावा केला होता.

केंद शासन पुरस्कृत असलेल्या अमृत योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रत्येक नगरपालिका व महापालिकांना प्रमुख पाच नागरी सुविधांचा विकास करता येतो. केंद्र शासनाच्या मंजूर यादीतील 43 नगरपालिकांनी त्यांच्याकडील प्राधान्य क्रमानुसार आपला आराखडा नगरविकास विभागाला सादर केला होता. पनवेल नगरपालिका असल्याने त्यावेळी प्रथम प्राधान्य पाण्याला दिले आहे. शहरातील पाणीपुरवठा योजना स्वयंपूर्ण होण्याकरीता या योजनाचा लाभ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्हावा शेवा सुधारीत पाणी पुरवठा योजनेकरीता एमजेपीला 25 कोटी रूपये याच योजनेत दिले जाणार आहेत. त्यामुळे पनवेलकरांनी प्रतिदीन 20 एमएलडीपाणी प्राधिकरणातून प्राप्त होणार आहे. शहर अस्तित्वात असलेल्या योजना बळकटीकरणाकरीता 58 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सांडपाण्याचा पुर्नवापर, जेट मशिनरी खरेदीकरीता अनुक्रमे 5.0 आणि 0.60 कोटी खर्च अपेक्षीत आहे.

असा आहे आराखडा

देहरंग धरणातील इनटेक व्हॉल बांधणे .
38 एमएलडी क्षमतेची जलशुध्दींकरणे केंद्र विकसीत करणे.
साडे बारा एमएलडी क्षमतेची गाढेश्वर मंदीराजवळ बैठी टाकी बांधणे.
600 मी.मी व्यासाची 13 कि.मी लांबीची गुरूत्व जलवाहिनी टाकणे.
प्रत्येकी 1 एमएलडी क्षमतेचि पाच आरसीसी उंच जलकुंभ उभारणे.
शहरातील सर्व ग्राहकांना अद्यावत मीटर बसविणे.
शहरात आवश्यक तिथे जलवाहिन्या टाकण्याबरोबर पंपीग मशिनरी बसविणे.

या योजनेमुळे पनवेल शहराचा पाणीप्रश्न निकाली निघेल याबाबत शंका बाळगण्याचे काही एक कारण नाही. त्यादृष्टीने आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. धरणाची उंची वाढविण्याकरीता 70 कोटी खर्च अपेक्षीत असून एकूण 153 कोटींचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता. जसा निधी प्राप्त होईल त्याप्रमाणे कामांना सुरूवात करण्यात येईल.
-मंगेश चितळे, उपायुक्त, पनवेल महानगरपालिका