पन्नास कोटींच्या वसुलीसाठी आंबेडकरांविरोधात याचिका

पुणे । भीमा-कोरेगाव दंगलीनंतर राज्यभर उसळलेल्या हिंसाचाराला चिथावणी देणार्‍या डॉ. प्रकाश आंबेडकरांसह त्यांच्या पक्षावर कारवाई करा, तसेच या हिंसाचारात सार्वजनिक मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानीसाठी जबाबदार ठरवून त्यांच्याकडून 50 कोटी रुपये वसूल करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्यात घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटना आणि त्याविरोधात कोणती पावले उचलली, यासंदर्भात चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.

शौर्यस्तंभावर आलेल्या लोकांवर हल्ला
जानेवारी महिन्यात भीमा-कोरेगाव येथे शौर्यस्तंभाला वंदन करण्यासाठी जमलेल्या लोकांवर सणसवाडी येथे दीड ते दोन हजारांच्या जमावाने हल्ला केला. त्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्‍वभूमीवर माजी पोलीस आयुक्त ज्युलीओ रिबेरो यांच्या अ‍ॅक्शन फॉर गुड गर्व्हनर या सामाजिक संस्थेच्या वतीने जयकर अ‍ॅण्ड जयकर या लॉ फर्मने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

नुकसान वसूल करण्याची मागणी
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना भीमा-कोरेगाव दंगलीनंतर राज्यात उसळलेल्या हिंसाचाराला डॉ. प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांच्या पक्षाला जबाबदार धरून त्यांच्याविरोधात कारवाई करा, तसेच या हिंसाचारात झालेले सार्वजनिक मालमत्तेचे सुमारे 50 कोटी रुपयांचे नुकसान वसूल करा, अशी विनंती न्यायालयाला केली.  वेळी राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील अ‍ॅड. हितेंद्र वेणेगावकर यांनी राज्य सरकारने या हिंसाचाराची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात मुंबई शहर आणि उपनगरात 74 एफआयआर नोंदवून सुमारे 500 जणांना अटक करण्यात आली.