परदेशी उच्च शिक्षणासाठी मागासवर्गीयांना अर्थसहाय्य

पुणे । पुणे महापालिका हद्दीत राहणार्‍या पाच मागासवर्गीय विद्यार्थी आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील पाच विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी प्रत्येकी दोन लाखाचे अर्थसहाय्य देण्यास सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली आहे. पुणे महापालिका हद्दीत राहणारे पाच मागासवर्गीय विद्यार्थी आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील पाच विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी 2 लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. एका आर्थिक वर्षात दहाच विद्यार्थ्यांना हे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. त्यावर या योजनेला आमचा पाठिंबाच आहे. पालिका एकीकडे विधवा, अपंग आणि विकलांगसाठीच्या योजना निधी अभावी बंद करत आहे. हा विरोधाभास आहे. याकडे शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले यांनी लक्ष वेधले.

पुणेकरांच्या योजना बंद : तुपे
या योजनेला आमचा विरोध नाही. मात्र, सत्तेत आलेली भाजप योजनाची नावे बघून ती राबवत आहेत. शरद स्वावलंबन योजना निधी अभावी बंद केली आहे. हीच पालिका हद्दीबाहेर 10 कोटी रुपये देत आहे. मात्र, कर भरणार्‍या पुणेकरांसाठीच्या योजना बंद केल्या जात आहे, असा सवाल विरोधीपक्षनेते चेतन तुपे यांनी केला. उपमहापौर डॉ. सिध्दार्थ धेंडे यांनीही यावर मनोगत व्यक्त केले. अखेर पाच मागासवर्गीय विद्यार्थी आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील पाच विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी प्रत्येकी दोन लाखाचे अर्थसहाय्य देण्यास सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली आहे.