परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे पंपाचे बांधकाम

तळोदा: येथील जैविक इंधन पंपसाठी बांधकाम परवानगी न घेता मागील वर्षभरापासून पंपाचे काम सुरू होते. याबाबत कुठलीही बांधकाम परवानगी संबंधित मालक व सहमालकाने घेतलेली नव्हती व बेकायदेशीरपणे पंपाचे बांधकाम केले असल्याचा आरोप भाजपचे शहराध्यक्ष योगेश चौधरी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला.

तळोदा पालिकेच्या सर्वसाधारण सभा तहकूब झाल्यानंतर सत्ताधारी भाजपच्या गटात राजकीय तणाव असल्याची चर्चा होती. या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे शहराध्यक्ष योगेश चौधरी यांनी त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्याबाबत व सभेतील वादग्रस्त विषयांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी उपनगराध्यक्ष भाग्यश्री चौधरी, नगरसेवक रामा ठाकरे, हेमलाल मगरे, प्रदीप शेंडे, दीपक पाडवी, राजू पाडवी उपस्थित होते.

कागदपत्राची पूर्तता आवश्यक

तळोदा-नंदुरबार रस्त्यावरील चंदनविला समोरील पंपाचे बांधकाम करताना आवश्यक त्या कागदपत्राची पूर्तता करून व बांधकाम शुल्क भरून बांधकामाला सुरुवात करणे आवश्यक आहे. मात्र, अशी कोणतीही बांधकाम परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बांधकाम पूर्णतः अवैध असल्याचा आरोप शहराध्यक्ष योगेश चौधरी यांनी केला. तळोदा पालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी विजय सोनवणे यांनी या प्रकरणाबाबत कोणतीही चौकशी व सखोल माहिती न घेता, १८ मे २०२० रोजी सर्वे क्रमांक ३२७/१ याठिकाणी बायोडिझेल पंप सुरू करण्याकामी नाहरकत मिळणेबाबत पालिकेच्या मुख्याधिकारी यांच्याकडे विंनती पत्र दिलेले आहे. यावर योगेश चौधरी यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. दरम्यान मुख्याधिकारी यांनी २९ मे २०२० रोजी होणाऱ्या सभेच्या अगदी १० दिवस अगोदरच पंपासाठी नाहरकत मिळणेबाबत जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. याबाबत नेमके काय याची माहिती होणे आवश्यक आहे. यावरून पंपाचे बांधकाम हे अवैध असून ते जमीनदोस्त करण्यात यावे व विजय सोनवणे यांची याबाबत सखोल चौकशी व्हावी, अश्या मागणीचे निवेदन त्यांनी नगराध्यक्ष अजय परदेशी यांना दिले असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.

याशिवाय चौधरी यांनी बिअरबारसाठी पालिकेचा नाहरकत दाखला देण्याच्या विषय क्रमांक ४५ बाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, ज्या स्थळी हे बिअरबार उभे राहणार आहे, तो भाग वर्दळीचा असून त्याच्या सभोवताली हिंदू व मुस्लिम धर्मीय बांधवांचे प्रार्थनास्थळे आहेत. परिसरातील व्यापारी रहिवासी यांचे नाहरकत घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या विषयावर मंथन करून नाहरकत देण्याची घाई करू नये. दरम्यान, दोन्ही विषय हे किल्ष्ट व गुंतागुंतीचे असल्याने नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष व आठ नगरसेवक यांनी फेरविचार करून विषय तूर्तास चर्चा करून स्थगिती द्यावी, अशी मागणी नगराध्यक्ष परदेशी यांच्याकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले.