परस्पर सहमती असेल तर आठवड्यातच घटस्फोट

नवी दिल्ली । एकमेकांशी पटत नाही आणि भविष्यात पुन्हा मनोमिलन होण्याची शक्यताही नाही या कारणावरून हिंदू दाम्पत्यास सहमतीने घटस्फोट घेणे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निकालामुळे सुकर झाले आहे. पती-पत्नी दोघांचीही घटस्फोटाला मान्यता असेल तर आठवड्यातच घटस्फोट दिला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13 नुसार असा घटस्फोट घेऊ इच्छिणार्‍या दाम्पत्याने त्यासाठी न्यायालयात अर्ज करण्याआधी किमान एक वर्ष विभक्त राहणे आवश्यक असते. शिवाय असा अर्ज केला गेला तरी त्यावर लगेच निर्णय न देता, दोन्ही पक्षांचे संबंध पुन्हा जुळू शकतात का हे पाहण्यासाठी, न्यायालयाने किमान सहा महिने व कमाल दीड वर्ष वाट पाहावी, असेही हे कलम सांगते.

घटस्फोटाची प्रकरणे ऐकणारी जिल्हा न्यायालये किंवा कुटुंब न्यायालये किमान सहा महिन्यांचा हा प्रतिक्षाकाळ बंधनकारक आहे, असे मानत आली होती. त्यामुळे सहमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला गेला की त्यावर पहिली तारीखच सहा महिन्यांनंतरची द्यायची, अशी पद्धत रुढ झाली होती. कायद्याने ठरवून दिलेला हा प्रतिक्षाकाळ बंधनकारक आहे व तो कोणत्याही परिस्थितीत माफ करण्याचा आपल्याला अधिकार नाही, असा समज या न्यायालयांनी करून घेतला होता. देशातील विविध उच्च न्यायालयांनीही हा प्रतिक्षाकाळ माफ केला जाऊ शकतो की नाही यावर परस्परविरोधी निकाल दिले होते.

प्रतीक्षा काळ माफीसाठी अटी
1 प्रतिक्षकाळ माफ करण्याचा निर्णय घेण्याआधी न्यायालयांनी पुढील गोष्टींविषयी स्वत:ची खात्री करून घ्यावी असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
2 दाम्पत्याने काडीमोड न घेता पुन्हा एकत्र राहावे यासाठी मध्यस्थी व तडजोडीचे सर्व प्रयत्न फोल ठरले आहेत.
3 पोटगी व मुलांचा ताबा यासह इतरही वाद दोन्ही पक्षांनी आपसात सहमतीने मिटविले असताना आणखी प्रतिक्षा करायला लावणे क्लेषकारक ठरेल.