परिचारक यांच्या निलंबनावरून दुसऱ्या दिवशीही परिषद ठप्प

मुंबई- सैनिकांच्या पत्नींबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याच्या प्रकरणात विधान परिषदेचे सदस्य प्रशांत परिचारक यांचे कायमस्वरूपी निलंबन करावे, या मागणीसाठी विरोधकांनी मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी विधान परिषदेचे कामकाज रोखून धरले.

महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत प्रचाराच्या वेळी आमदार प्रशांत परिचारक यांनी सैनिकांच्या पत्नीविषयी अत्यंत असभ्य वक्तव्य केले होते. त्याचे तीव्र पडसाद राज्यभर उमटले होते. सैनिकांच्या अनेक संघटनांनी याचा निषेधही केला होता. परिचारक हे विधान परिषदेचे सदस्य असून परिषदेत त्याचे तीव्र पडसाद सलग दुसऱ्या दिवशीही उमटले.

दुपारी १२ वाजता प्रश्नोत्तराच्या तासाने मंगळवारी कामकाज सुरू होताच सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी प्रश्नोत्तरे पुकारण्याआधीच विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी परिषदेतले अपक्ष सदस्य प्रशांत परिचारक यांचा विषय उपस्थित केला. परिचारक यांना ताबडतोब बडतर्फ करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. परिचारक यांच्या सोलापूरच्या घरासमोर आज जवळजवळ तीन हजार सैनिक व त्यांचे कुटुंबीय आंदोलनासाठी बसले आहेत. इतका गंभीर प्रश्न असताना सरकार कारवाई का करत नाही? निर्णय का होत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. या विषयावर सरकारने ताबडतोब चर्चा करायला हवी. जोपर्यंत परिचारक यांना बडतर्फ केले जात नाही तोपर्यंत सभागृहातले कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा मुंडे यांनी दिला.

शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही परिचारक यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी केली. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे तसेच आपल्या पक्षाची हीच भूमिका आहे, असे त्या म्हणाल्या.

काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनीही याच मागणीचे समर्थन केले. संसदीय नियम आहेत. त्यानुसार प्रत्येक सदस्याने सभागृहात काय, बाहेर काय, उच्चतम नीतीमत्ता जपलीच पाहिजे. त्यामुळे परिचारक यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. तो सभागृहाचा अधिकार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सभागृहाचे नेते व राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी परिचारक यांच्या वक्तव्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशा स्वरूपाच्या वक्तव्याचे समर्थन करणारा गाढव असेल, अशा शेलक्या शब्दात त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. जे घडले ते नींदनीयच आहे. परिचारक भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य नाहीत. स्वार्थीपणाने केलेले त्यांचे वक्तव्य आहे. त्याला आमचा पाठिंबा नाही. सभापती व गटनेत्यांच्या बैठकीत सभागृहाची जी मागणी आहे, त्यावर विचार केला जाईल. सरकार या विषयावर विरोधकांपेक्षा जास्त गंभीर आहे, असे ते म्हणाले.

त्यानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी या विषयावर भाष्य केले. समाजात या वक्तव्यावरून इतका प्रक्षोभ होत असताना सरकारने परिचारक यांचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. १९४/३ कलमाच्या आधारे सभापतींना बडतर्फीचा प्रस्ताव मांडण्याचा अधिकार आहे. तो का मांडला जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला.

काँग्रेसचेच भाई जगताप म्हणाले की, कालच यावर चर्चा झाली. वास्तविक आज यावर निर्णय अपेक्षित होता. तो का झाला नाही, हे सरकारला सांगावे लागेल. आज तरी यावर निर्णय व्हायला हवा. तोपर्यंत आम्ही सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही.

त्यानंतर सभापतींनी यावर आपले भाष्य केले. जो प्रकार घडला तो योग्य नाही. आज अनेक सैनिक व त्यांचे कुटूंब आंदोलन करत आहे. जे सैनिक देशासाठी सीमेवर लढतात. आपले संरक्षण करतात. त्यांच्याकडे असे वक्तव्य गेले तर चुकीचा संदेश जाईल. देशासाठी बलीदान करण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. आज मुख्यमंत्री फारच व्यस्त आहेत. तरीही त्यांच्याशी आपले बोलणे झाले आहे. सभागृहाच्या, आपल्या भावना त्यांच्या कानावर घातल्या आहेत. तरीही सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सभागृहाचे कामकाज मी दिवसभरासाठी तहकूब करत आहे, असे ते म्हणाले व अवघ्या १७ मिनिटांत सभागृहाचे कामकाज संपले.