परिसस्पर्श

‘पथ का अंतिम लक्ष नहीं है सत्ता का सिंहासन चढते जाना, सब समाज को लिये साथ मे आगे है बढते जाना’, या ध्येयवाक्यानुसार वाटचाल करण्याचा संकल्प करत भारतीय जनता पक्षाचा उदय झाला तेव्हा देशातील राजकीय स्थिती या नवजात पक्षाच्या प्रचार-प्रसारासाठी फारशी योग्य दिसत नव्हती. केंद्रातील काँग्रेसेतर सरकारचा पहिला प्रयोग अत्यंत भयंकर पद्धतीने अयशस्वी झाला असताना आघाड्याच्या राजकारणाचा उदय होण्यास बराच विलंब होता. दरम्यानच्या कालखंडात राम जन्मभूमी आंदोलन आणि अर्थातच प्रखर हिंदुत्वाच्या रूपाने भाजपला एक चलनी नाणे गवसले. यातूनच आज केंद्रासह बहुतांश राज्यांमध्ये हा पक्ष आता सत्तारूढ झाला आहे. अत्यंत आत्मविश्‍वासाने देशातील जवळपास प्रत्येक निवडणुकीला सामोर्‍या जाणार्‍या या पक्षाची प्रगती जशी रूढ अर्थाने प्रगती झाली अगदी त्याच पद्धतीने नैतिक वाटचाल झाली का? या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारार्थीच येणार आहे. भाजपमधील नैतिकतेचे सर्वात मोठे उदाहरण लालकृष्ण अडवाणी यांनी दाखवून दिले आहे. नव्वदच्या दशकाच्या मध्यावर हवाला कांडात कथितरीत्या एका डायरीत नाव आल्यामुळे अडवाणी यांनी थेट लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देत यातून आपण निष्कलंक सिद्ध होत नाही तोवर संसदेत पाय ठेवणार नसल्याची प्रतिज्ञाच केली नव्हे, तर याचे पालनदेखील केले होते. मात्र, अवघ्या काही वर्षांतच या आदर्शाच्या ठिकर्‍या उडाल्या. नंतर या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षच लाचकांडात पकडले गेले, तर आजवर अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. अर्थात वैयक्तिक पातळीवर या बाबी होत असताना पक्ष पातळीवर भारतीय जनता पक्षाने वास्तववादी भूमिका स्वीकारल्याने अजून एक दुसरी अडचण आली. ज्यावरच नितीन गडकरी यांना भाष्य करावे लागले. भाजपमध्ये लोकसभा निवडणुकीपासूनच मोठ्या प्रमाणात अन्य पक्षांमधील नेते दाखल झाले आहेत. अगदी अलीकडेच झालेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून आयात करण्यात आलेल्या उमेदवारांमुळे भाजपचा विजय झाल्याचा आरोप करण्यात येत होता. या पार्श्‍वभूमीवर गडकरींनी पहिल्यांदा ठामपणे याचे समर्थन केले. ‘कुणाची पार्श्‍वभूमी काय आहे यावर सर्व काही अवलंबून नाही तर आमच्यासोबत आल्यानंतर तुम्ही कसे वागता हे महत्त्वाचे आहे. वाल्याचा वाल्मीकी होऊ शकतो हे लक्षात ठेवा’, असे गडकरी यांनी नुकतेच म्हटले.

राजकारणात निष्ठा आणि निवडून येण्याची क्षमता या दोन तशा म्हटल्या तर परस्परविरोधी बाबी आहेत. प्रत्येक यशस्वी वाटचाल करणार्‍या पक्षाचे अगदी बूथ पातळीपर्यंत कॅडर असते. यातील कार्यकर्ते हे विविध निवडणुकांच्या माध्यमातून पायर्‍या चढत पदाधिकारी, नेते आदी पद्धतीने प्रगती करत असतात. मात्र, अनेकदा ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ हे निष्ठेवर भारी पडत असते. एक वेळ हे पक्षातील कार्यकर्त्यांबाबतच घडले तर ठीक असते. मात्र, यासाठी उमेदवारांना आयात करण्याचा पॅटर्न हा भारतीय राजकारणात नवीन नाही. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात याची असंख्य उदाहरणे आहेत. यालाच ‘आयाराम-गयाराम’ असे समर्पक नावदेखील मिळाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य पक्षांमधील नेत्यांना तिकिटे वाटली तेव्हा जनतेने जो ‘आ’ वासला तो आजवर बंद केलेला नाही. आघाडी सरकारमधील ज्या मंत्र्यांसह अन्य नेत्यांवर भाजपने कडाडून टीका केली त्यातीलच काहींना भाजपने आपले दरवाजे खुले केले तेव्हाच हा पक्ष अटल-अडवाणी यांच्या युगातून कितीतरी अंतर पुढे निघून गेल्याची जाणीव जगाला झाली. यानंतर नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि महापालिकांमध्ये याच पद्धतीने बहुतांश ठिकाणी उमेदवार आयात करण्यात आले. या सर्व निवडणुकांमधील भाजपच्या यशात कुठे तरी या ‘आयातगिरी’चा हातभार असल्याचे दिसून आले. यात अनेक संशयास्पद पार्श्‍वभूमी असणारे नेतेदेखील होते. मात्र, आता गडकरी यांनी भाजपमध्ये वाल्याचा वाल्मीकी होत असल्यामुळे आगामी होत असल्याचे प्रमाणपत्र देऊन टाकल्यामुळे आगामी काळात अन्य पक्षांमधील अनेक नेते हे याच पद्धतीने भाजपच्या उंबरठ्यावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात निष्ठावंतांना डावलत निवडून येण्याची क्षमता असणार्‍याला मग त्याची पार्श्‍वभूमी कशीही असो, प्रवेश आणि अर्थातच तिकीट द्यायचे असा पॅटर्न भाजपमध्ये सुरू राहणार आहे आणि एकदा का कुणी भाजपमध्ये आला की तो लागलीच नैतिक, उत्तम चारित्र्यवान आणि कार्यक्षम असा लोकप्रतिनिधी बनणार असल्याची ग्वाही कधी काळी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिलेल्या गडकरी यांनीच दिल्यामुळे तर बोलणे नकोच! बहुतांश राजकारण्यांसाठी सत्तेत असणार्‍यांची सोबत ही तशी लाभदायकच असते. अर्थात एक वेळेस चांगली प्रतिमा असणार्‍यांनी केलेले पक्षांतर ग्राह्य धरता येईल. मात्र, संशयास्पद पार्श्‍वभूमी असणार्‍यांच्या आयातगिरीचे समर्थन कुणालाच करता येणार नसल्याचे भान भाजप नेत्यांना नसावे हे दुर्दैवच.