परीक्षांबाबतचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर
नवी दिल्ली: कोरोनामुळे यावर्षी होणाऱ्या परीक्षांना ब्रेक लागले आहे. यूजीसीने (विद्यापीठ अनुदान आयोग) परीक्षा घेण्याबाबतचे आदेश दिले होते. 6 जुलैला मार्गदर्शक सूचनाही जाहीर केल्या. मात्र राज्य सरकार परीक्षा घेण्याबाबत सकारात्मक नसल्याने हा वाद सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. हा मुद्दा अजूनही निकाली निघालेला नाही. आज सोमवारी सुप्रीम कोर्टात याची सुनावणी झाली. मात्र सुप्रीम कोर्टाने कोणताही निकाल दिलेला नसून १४ ऑगस्टपर्यंत याचिकेवरील कामकाज तहकूब केले आहे. त्यामुळे परीक्षांबाबतचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर गेला आहे.
Supreme Court adjourns for August 14 the hearing of pleas challenging UGC's July 6 circular and seeking cancellation of final term examination in view of COVID-19 situation. https://t.co/bRky1889LK
— ANI (@ANI) August 10, 2020
यूजीसीतर्फे सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी भूमिका माडली. त्यांनी परीक्षा घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत परीक्षा न घेणे हा विद्यार्थी हिताचा नाही अशी भूमिका मांडली. यूजीसी ही विद्यार्थ्यांना पदवी देण्यासाठी नियम तयार करणारी संस्था आहे. राज्य सरकार नियमात बदल करू शकत नाही असे तुषार मेहता यांनी कोर्टात सांगितले.
UGC final year examinations case: Solicitor General Tushar Mehta appearing for University Grants Commission says it is the only body that can prescribe rules for conferring a degree, states cannot change rules and it is not in the interest of students to not have exams. pic.twitter.com/nm9RQlG1VS
— ANI (@ANI) August 10, 2020
विद्यापीठ अनुदान आयोगानं ६ जुलै रोजी नव्यानं मार्गदर्शक सूचना जारी करत परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘यूजीसी’च्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून, या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली असून, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानं राज्यातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कुलगुरूंच्या बहुमतानेच परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. मात्र, यूजीसीनं परीक्षा घेण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे.