परीट समाजाचे धरणे आंदोलन

परीट समाज आरक्षण हक्क परिषदेच्या वतीने आयोजन; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राबविले स्वच्छता अभियान

समाजाला नव्याने नव्हे पूर्वीचेच आरक्षण देण्याची मागणी

जळगाव- देशातील आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल या 17 राज्यांसोबतच अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप आणि दिल्ली या तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये धोबी समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये आहे. महाराष्ट्रात मात्र धोबी समाजाची गणना ओबीसींमध्ये केली जाते. त्यामुळे वरील राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही सरकारने पुढाकार घेऊन परीट (धोबी) समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करावा. तसेच भांडे समितीचा अहवाल लागू करावा, अशी मागणीसाठी सोमवारी 7 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र राज्य परीट(धोबी) समाज आरक्षण हक्क परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

प्रलंबित मागणीचा पुन्हा जोर
राज्यात मराठा व धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटलेला असतांना महाराष्ट्रातील परीट समाजालाही भारतातील इतर राज्यात असल्याप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या सवलती सुरू कराव्यात ही या समाजाची प्रलंबित मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. समाजाच्या वतीने येथे करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनादरम्यान परीट समाजाचे विविध संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधी व सहभागी समाजबांधवांनी आपल्या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हातात खराटे, झाडू व टोपल्या घेत रस्त्यावर स्वच्छता मोहीम राबविली.

तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा
गेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी समाजाच्या मोर्चाला सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आश्‍वासन दिल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील धोबी समाजाला अनुसूचित जातीच्या सवलती पूर्ववत मिळाव्यात म्हणून डॉ.दशरथ भांडे पुनर्विलोकन अभ्यास समितीचा 2002 पासून शासन दरबारी पडून असलेला अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर घेऊन केंद्र शासनाला तत्काळ पाठविण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. या आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांना देण्यात आले. शासनाने परीट (धोबी) समाजाच्या या प्रलंबित मागणीची दखल न घेतल्यास मराठा व धनगर समाजापाठोपाठ धोबी समाज इतर सर्व छोट्या-छोट्या बारा बलुतेदार समाजांना एकत्र करून तीव्र आंदोलन उभारल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा आंदोलक समाजबांधवांनी यानिमित्त दिला.

आंदोलनात यांनी घेतला सहभाग व पाठिंबा
आंदोलनात जळगाव जिल्हा परीट (धोबी) सेवा मंडळाचे अध्यक्ष अरुण शिरसाळे, बारा बलुतेदार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत सोनवणे,संत गाडगेबाबा युवा फाऊंडेशनचे प्रभाकर खर्चे, राजेंद्र सोनवणे, शंकरराव निंबाळकर, गाडगेबाबा शिक्षक-शिक्षकेतर संस्थेचे प्रा.राजेश जाधव, अरुण सपकाळे, डेबूजी ब्रिगेडचे गिरीष शिरसाळे, पंकज खडके,संदीप महाले, लॉड्री असोशीएशचे जिल्हाध्यक्ष अरुण राऊत, परदेसी धोबी समाजाचे अमर परदेशी, गाडगेबाबा युवा संस्था मेहरूणचे विलास सोनवणे हे प्रमुख पदाधिकारी सहभागी झाले होते. दरम्यान,आरोग्यदूत अरविंद देशमुख भारत मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष मुकुंद सपकाळे, सामाजिक कार्यकर्ते उल्हास साबळे, माळी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष वासुदेव नरवाडे, वीर सावरकर रिक्षा युनियनचे अध्यक्ष दिलीप सपकाळे आदींनी आंदोलनाला व धोबी समाजाच्या मागणीला पाठिंबा दिला.

यांची होती उपस्थिती
शामराव ठाकरे,आर.डी.बाविस्कर,भागवत शेवाळे, राहुल वाघ, जे.डी. ठाकरे, विजय शेवाळे, दीपक मांडोळे, ज्ञानेश्‍वर जाधव, सदाशिव शिरसाळे, गणेश सपके, संदीप सोनवणे, गणेश वाघ, गोवर्धन थोरात, रविंद्र बोरसे, मनोज वाघ,दिलीप मांडोळे, नरेंद्र सोनवणे, अरुण चांदेलकर, गजानन रायपुरे, बाळू जाधव, विनोद रोकडे, प्रशांत जाधव, अर्जुन कुवर, नरेंद्र वाघ, किशोर बोरसे, दीपक बाविस्कर, दीपक पवार, दिलीप सपके, विनोद सूर्यवंशी, संतोष सपके, संदीप वाघ, चुडामण वाघ, बंडू सपकाळे, विकास वाघ, निलेश सोनवणे, रमेश सपकाळे, दीपक सपकाळे, भूषण जामोदकर, दिनकर सोनवणे, राजू जाधव, अर्जुन खैरनार, गणेश जाधव, संजीव निकम, सचिन बोरसे आदींची उपस्थिती होती.

आमदार भोळे यांनी दिली ग्वाही
धरणे आंदोलनाला आमदार सुरेश भोळे यांनी भेट देऊन पाठिंबा जाहीर केला. गेल्या हिवाळी अधिवेशनावेळी नागपूर येथे राज्याच्या धोबी समाजाच्या मोर्चाला सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार डॉ.भांडे समितीचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठविण्यासाठी मुख्यमंत्री,सामाजिक न्याय मंत्री व त्या विभागाच्या सचिवांची तत्काळ बैठक लावून महिनाभरात आपल्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यात येईल अशी ग्वाही आ.भोळे यांनी आंदोलनकर्त्याना दिली.