पर्यावरणपूरक सॅनिटरी नॅपकिन करमुक्त करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना पत्र

जळगाव। स्त्रियांच्या मासिक पाळीच्या वेळी वापरल्या जाणार्‍या सॅनिटरी नॅपकिन करमुक्त उत्पादनामध्ये समाविष्ट करावेत अशी मागणी जळगावकर नागरिकांतर्फे अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून केली असून या पत्रास समाज माध्यमांवर उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे. सॅनिटरी नॅपकिन्स पैकी जी उत्पादने पर्यावरणपूरक व पुन्हा वापरण्याजोगी आहेत, ती पूर्णतः करमुक्त करावीत. पर्यावरणपूरक नसलेल्या प्लास्टिकयुक्त सॅनिटरी नॅपकिन्सवर अत्यल्प कर लावला जाऊ शकेल, अशी मागणी करणारे पत्र अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना लिहिण्यात आले आहे.

लिंगधारित भेदभावाचे उदाहरण
देशात केवळ 12 टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर करतात. अशा परिस्थितीत येऊ घातलेल्या वस्तू व सेवाकर कायद्यात सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 12 टक्के लावला जाणार आहे. “स्त्रियांना मासिक पाळीच्या वेळी होणारा रक्तस्त्राव ही ऐच्छिक किंवा चैनिची गोष्ट नसून सॅनिटरी नॅपकिनचा खर्च न परवडल्यामुळे स्त्रियांना ते वापरणे अडचणीचे होईल. त्याबरोबरच हे लिंगधारीत भेदभावाचेही उदाहरण ठरेल.

“भारतात सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर फक्त 12 टक्के महिला करतात. वापर वाढावा यासाठी जिल्ह्यातील विविध शाळेत जाऊन मुलींमध्ये जनजागृती डॉक्टरांतर्फे करण्यात येत आहे. सदर करवाढीमुळे सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या वापराची टक्केवारी घसरेल व हे स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरणारे पाऊल आहे”
डॉ. अंजली भिरुड, अध्यक्ष,
गायनोकॉलॉजिस्ट असोसिएशन, जळगाव

लक्झरी श्रेणीत समावेश
सदर पत्र जिल्हाधिकार्‍याांना देण्यात आले. यावेळी युवाशक्ती फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विराज कावडीया, गायनोकोलॉजिस्ट असोसिएशनच्या अध्याक्षा डॉ. अंजली भिरुड, सचिव डॉ. राजश्री सादूलवाड, सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली विसपुते, युवाशक्तीचे सचिव अमित जगताप, साहस फाऊंडेशनचे अध्यक्ष सरिता माळी उपस्थित होत्या. सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 6 टक्के कर आकारण्यात येत होता. 1 जुलै 2017 पासून लागू होणार्‍या जी.एस.टी.मध्ये दुप्पट कर म्हणजे 12 टक्के आकरण्यात येणार आहे. जी.एस.टी.च्या लक्झरी या श्रेणीत सॅनिटरी पॅडस् चा समावेश करण्यात आला आहे. सॅनिटरी नॅपकिन्स कर मुक्त व्हावे अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी त्वरीत महाराष्ट्र राज्य विक्रीकर सहआयुक्त धनंजय आखाडे यांना भ्रमणध्वनीद्वारे सदर विषयी संपूर्ण माहिती दिली व 1 जून 2017 रोजी होणार्‍या जी.एस.टी.च्या शेवटच्या बैठकीत सॅनिटरी नॅपकिन्स करमुक्त व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती केली.