पर्यावरणाचा विषय तडीस न्या!

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या श्री गणेशमूर्ती पाण्यात विरघळण्यासाठी अमोनियम बायकार्बोनेटचा वापर करण्याचा निर्णय पुणे महानगरपालिकेने सलग दुसर्‍या वर्षी घेतला आहे. त्यासाठी पालिका 100 टन अमोनियम बायकार्बोनेट खरेदीही करणार आहे. यास गणेशभक्तांचा तीव्र विरोध असून तो निवेदने, आंदोलने यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी व्यक्तही करण्यात येत आहे. यापूर्वी पालिकेने श्री गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी नदीकाठी बांधलेल्या अशास्त्रीय हौदाला गेल्या अनेक वर्षांपासून विरोध कायम आहे. या सर्व प्रकारात पर्यावरणाचे रक्षण करणे, महानगरपालिकेचे काम आहे, हे मान्यच केले पाहिजे. पण या संकल्पनेला सातत्याने विरोध करणार्‍यांचेही म्हणणे नक्की काय आहे, हेही समजून घेऊन हा विषय आता कायमचा निकाली काढण्याची गरज बनली आहे. नेहमीचे दोन्ही बाजुचे रडगाणे आता थांबवले पाहिजे.

संस्कृतीरक्षक म्हणतात, धर्मशास्त्रात ढवळाढवळ करण्याचा महापालिकेला अधिकार नाही आणि महापालिका म्हणते पर्यावरणाचा र्‍हास होता कामा नये. अशी भूमिका नुसती पुणे महापालिकेचीच झाली नाही, तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचीही बनली आहे. काल दीड दिवसांच्या गणपतींचे विसर्जन झाले, आता 5,7,11 दिवसांच्या गणपतींचे विसर्जन होणार आहे. पुन्हा विसर्जनस्थळी दोन्ही बाजूच्या विचारधारांच्या लोकांकडून गणेशभक्तांवर अन्याय होता कामा नये, हा विषय पुढच्या वर्षी राहू नये, ही विनंती प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या श्री गणेशमूर्ती पाण्यात विरघळवण्यासाठी मागील वर्षीही पुणे महापालिकेने अमोनियम बायकार्बोनेटच्या वापराचा निर्णय घेतला होता. यंदा हा उपक्रम पुन्हा राबवण्यापूर्वी पालिकेने मागील वापराचे परिणाम अभ्यासले असते, तर ते उचित ठरले असते. अमोनियम बायकार्बोनेटच्या वापरानंतरही गेल्या वर्षी बहुतांश मूर्ती पाण्यात विरघळल्याच नाहीत, तर काही मूर्ती विरघळण्यास पुष्कळ दिवस लागले. याशिवाय अमोनियम बायकार्बोनेटमुळे अनेकांच्या शरिरावर ओरखडे (रॅशेस्) आले. काहींनी ते पाणी झाडांना घातल्याने झाडेच नष्ट झाली, असे निष्कर्ष याला विरोध करणार्‍यांनी नोंदवले आहेत. हे निष्कर्ष गंभीर आहेत, त्यामुळे या समाजघटकाची मते याबाबत नक्की काय आहेत, हे जाणून घेणे शासक म्हणून कर्तव्य नाही का? पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागावरील वाहतुकीचा ताण हलका करण्यासाठी महानगरपालिकेने काही वर्षांपूर्वी ओंकारेश्वर पूल ते बाबा भिडे पूल, हा नदीकाठचा रस्ता तयार करण्यास घेतला. या कामास पर्यावरणवाद्यांनी तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली. हा रस्ता झाल्यास सततच्या वाहतुकीमुळे प्रदूषण वाढून जलाशयातील प्राण्यांवर त्याचे विपरीत परिणाम होतील, असा पर्यावरणवाद्यांचा दावा होता. तेव्हा याच पालिकेने पर्यावरणवाद्यांच्या नावाने शिमगा करत त्यांना विकासविरोधी ठरवले होते. पुढे न्यायालयाने स्थगिती उठवल्यानंतर महापालिकेने हा रस्ता शब्दश: रातोरात बनवला होता; कारण पर्यावरणवादी दुसर्‍याच दिवशी वरच्या न्यायालयात जाऊन पुन्हा स्थगिती मिळवण्याच्या प्रयत्नात होते. झालेही तसेच. वरच्या न्यायालयाकडून या कामास पुन्हा स्थगिती मिळाली. तोपर्यंत रस्त्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले होते. थोडक्यात, पर्यावरणवाद्यांचा कडवा विरोध मोडून काढत हा रस्ता सिद्ध झाला आहे, हे आज किती पुणेकरांना ज्ञात आहे ? या सर्व प्रकरणात महानगरपालिकेचा गणेशोत्सवाच्या काळात उफाळून येणारा पर्यावरणप्रेमाचा वार्षिक उमाळा तेव्हा कुठे गेला होता ? पर्यावरणप्रेमाचा हा दुटप्पीपणा येथेच थांबतो असे नाही. कोथरूडमधील प्राचीन राम नदीला नाला ठरवून त्याच्या सभोवताली बांधकामे झालीच ना ? त्याला उत्तरदायी कोण ? या नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी कोणते प्रयत्न झाले ? पर्यावरणाचा याहून मोठा बळी तो कोणता असेल ? पालिकेची अशीच बोटचेपी भूमिका खडकवासला जलाशयाच्या संदर्भातही दिसून येते. पुणे शहराला ज्या खडकवासला धरणातून पाणीपुरवठा होतो, तेथे रंगपंचमीच्या दिवशी घातक रासायनिक रंग लावून शेकडो जण पाण्यात उतरून पाणी प्रदूषित करतात.

पालिकेने अशांवर कधी काय कारवाई केली आहे ? उलट दीड दशकांपासून पर्यावरणप्रेमी त्या जलाशयाचे रक्षण करत आहेत. याशिवाय नदीत टाकण्यात येणारा राडारोडा, सांडपाणी यांविरोधातही कृती झालेली नाही. पालिकेच्या दुटप्पी धोरणाची यादी बरीच लांब आहे. आम्ही मुद्दाम या विषयाची दुसरी बाजू नीट समजून घेतली आणि भाष्य केले आहे. वास्तविक सण, उत्सवांतून प्रदूषण होणे चुकीचे आहे. पर्यावरणपूरक हे सण, उत्सव होणे अनिवार्य आहे. यासाठी जनप्रबोधन हेच एकमेव माध्यम आहे. गणेशोत्सव सध्या सुरू आहे. हा विषय आजही चर्चेत आहे. तसेच हा विषय नुसता पुण्यापुरता मर्यादीत नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवात शाडू मातीचीच मूर्ती असावी, मूर्ती नैसर्गिक रंगाने रंगवलेली असावी, तसेच मूर्तीची उंची किमान 3 ते 4 फुटापर्यंत असावी, या अटीनियमात जर उत्सव साजरा झाला, तर सर्व वाद मिटून जातील, यात तिळमात्र शंका नाही, पण यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. याकरता सरकारनेच पुढाकार घेऊन हे बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. त्याकरता सरकारने आतापासून सुरुवात करावी, प्रसंगी विधीमंडळात कायदा बनवावा पण हे गणेशोत्सवातील जलप्रदूषणाचे घोंगडे भिजत ठेवू नये, त्यामुळे नाहक ऐन उत्सवात आरोप-प्रत्याराोप होतात, त्यात हिंदूंच्या सणांची नाहक बदनामी होते, हे विसरू नका!