पर्यावरण आणि विकासातील संतुलन साधण्याचे आव्हान

डॉ.युवराज परदेशी: देवभूमी उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यात जोशीमठजवळ रविवारी नंदादेवी हिमनदीचा एक भाग (ग्लेशियर) तुटल्याने हिमस्खलन होऊन अलकनंदा नदीच्या खोर्‍यात अचानक महापूर आला. त्यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या हिमालयीन पर्वतरांगांच्या भागात हाहाकार उडाला. महापुराच्या तडाख्यात एनटीपीसीच्या ऋषीगंगा जलविद्युत प्रकल्प आणि ऋषीगंगा धरण यांचे प्रचंड नुकसान झाले आणि 170 मजूर गाडले जाऊन मृत्युमुखी पडल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या भागातून आतापर्यंत 14 मृतदेह हाती लागले आहेत. हिमालयाच्या कुशीतील उत्तराखंडात अशा आपत्ती नव्या नाहीत. मात्र यातून धडा घेऊन घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यात आपण कमी पडलो आहेत, हे खरे. 1991 व1999मधील भूकंपाचे शंभरांवर बळी, 1998मधील दरड कोसळल्याने अडीचशे जणांचा मृत्यू आणि 2013मधील केदारनाथचा जलप्रलय आणि त्याने साडेपाच हजारांवर नागरिकांचा घेतलेला बळी, यांच्या स्मृती ताज्या झाल्या आहेत. या दुर्घटनेने पुन्हा एकदा धोक्याचा इशारा दिला असून विकास आणि पर्यावरण यांतील संतुलन साधण्याच्या आव्हानाची जाणीव करून दिली आहे.

गेल्या काही वर्षात ग्लोबल वार्मिंग हा परावलीचा शब्द झाला आहे. हवामान बदल आणि ग्लोबल वार्मिंग या समस्या आता धोकादायक बनत चालल्या आहेत. उत्तराखंडमधील ही दुर्घटना याचेच संकेत नाही का? याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगवर सर्वच जण चर्चा करतात मात्र त्यावर उपाययोजना केल्या जातात का? आजही आपल्याकडे तापमानवाढ, त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम आदींबाबत पुरेसे गांभीर्य नाही. याचे मोठे उदाहरण म्हणजे, गेली काही वर्षे उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा हे तीन ऋतू जो नियमभंग करीत आहेत त्यातून या पर्यावरणीय बदलांचा धोका गांभीर्याने घेण्याची गरज दिसून येते. यंदा तर पावसाचा मुक्काम जवळपास 12 महिने राहिला. हे असे ऋतूंनी ताळतंत्र सोडणे आणि हिमालयात हिमखंडाने विलग होणे यामागील कारण एकच. वसुंधरेचे तापणे. उत्तराखंडात जे झाले त्यावरून तरी या धोक्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हिमालयीन भूभागाचा र्‍हास थांबवण्याचे महत्त्व आणि गरज आपल्या लक्षात येणे आवश्यक आहे. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने अलीकडेच आपल्या वार्षिक अधिवेशनात बदलत्या पर्यावरणाचा समावेश जगासमोरील तातडीच्या आव्हानांत केला.

आइसलँड, अंटाक्रि्टका येथील वितळत चाललेल्या हिमनगांमुळे निर्माण होणारे धोके गेल्या वर्षांने दाखवून दिले. मात्र त्यावर ठोस उपाययोजना झाल्या नाहीत, हे मान्यच करायला हवे. जर उपाययोजना राबविल्या असत्या तर उत्तराखंडसारख्या दुर्घटना टळल्या असत्या. मुळात हिमालयीन प्रदेश हे सर्वात कमी देखरेखीचे क्षेत्र आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस होऊ नये म्हणून या भागांच्या देखरेखीसाठी अधिक स्त्रोत खर्च करण्याची गरज आहे. उत्तराखंडमधील ही दुर्घटना केवळ तेथे सुरु असलेल्या विकासकामांमुळेच घडली, असे ठामपणे सांगता येत नाही. कोणतीही व्यवस्था विकास प्रकल्प हाती घेताना अभ्यासानुसारच पावले उचलत असते. त्यामुळे तिला लगेचच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे रास्त नाही. मात्र 2014मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने चारधाम परियोजनाबाबत नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने समुद्रसपाटीपासून दोन हजार मीटरवरील भाग हा पॅराग्लेशियन असतो, तेथे अवजड बांधकाम, जलविद्युत प्रकल्प नकोत, असे सुचवले होते. त्यावेळच्या प्रस्तावित 24पैकी 23प्रकल्प रद्द करण्याची सूचना केली होती.

रैनी (जि.चामोली) भागातील ग्रामस्थांनी 2019मध्ये उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे घटते वनाच्छादन, पर्यावरणावरील परिणाम, चारधाम योजनेंतर्गत रस्त्यांचे रुंदीकरण, प्रकल्पांसाठी स्फोटकांचा वापर, खाणकामे अशा बाबींकडे लक्ष वेधले होते. मोठ्या प्रकल्पांना विरोध केला होता. त्यावर न्यायालयाने न्यायदंडाधिकार्‍यांकडून अहवाल मागवला होता, त्यात ग्रामस्थांच्या आरोपात काही अंशी तथ्य आढळले होते. त्याचवर्षी याच उच्च न्यायालयाने रैनी खेडे, नंदादेवी राखीव क्षेत्र, ‘व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स’ येथे स्फोटकांच्या वापराला चाप लावला होता. त्यासाठी न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या लेखी परवानगीची सक्ती केली होती. याच्या सर्व कड्या जोडल्या तर लक्षात येते की, अशा दुर्घटनांना पर्यावरणात मानवी हस्तक्षेपच जबाबदार आहे! याबद्दल एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे. भाजप खासदार उमा भारती यांनी स्वत: मंत्री असताना गंगा नदी आणि त्याच्या मुख्य उपनद्यांवर धरणं बांधून वीजनिर्मिती करण्यास विरोध होता असे म्हटले आहे. ‘मी जेव्हा मंत्री होती तेव्हा मी माझ्या मंत्रालयाच्या वतीने उत्तराखंडमध्ये हिमालयातून येणार्‍या नद्यांवर बांधण्यात येणार्‍या धरणांबद्दल प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते त्यामध्ये हिमालय हे खूपच संवेदनशील ठिकाण असून गंगा आणि तिच्या प्रमुख उपनद्यांवर वीजनिर्मिती करण्यासाठी धरणे बांधली जाता कामा नये असे म्हटल होते’ अशी माहिती उमा भारती यांनी दिली आहे. या दुर्घटनेस कोण जबाबदार आहे? याचा शोध घेण्यासाठी उमा भारतींची ही माहिती निश्‍चितपणे फायदेशिर ठरणारी आहे.

विज्ञानाच्या नजरेने याकडे पहायचे म्हटल्यास, धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्पातील फरक असा की या प्रकल्पांत नैसर्गिक वा कृत्रिम उंचीवर मोठा जलसाठा केला जातो आणि उतारावरून त्यातील पाणी सोडून गुरुत्वाकर्षणीय बलावर जनित्रे फिरवून वीज निर्माण केली जाते. औष्णिक वा अणु वीज प्रकल्पांच्या तुलनेत जलविद्युतचा फायदा असा की यातून वीज हवी तेव्हा निर्माण करता येते आणि अन्य दोन प्रकारच्या प्रकल्पांप्रमाणे वीजनिर्मिती कायमच सुरू ठेवण्याचे बंधन यात नसते. पण दुसरीकडे जलविद्युतचा पर्यावरणीय परिणाम मोठा असतो. पाण्याच्या प्रचंड साठ्याने भूभागावरील दाब यात वाढतो. मात्र आपण केवळ विकास कामांचा रेटा लावतो. अर्थात विकासकामे देखील तितकीच महत्त्वाची आहेत मात्र कधी कधी मानवाच्या अहंकार व स्वार्थी वृत्तीमुळे पर्यावरणातील दीर्घकालीन दुष्यपरिणामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते, हे देखील तितकेच सत्य आहे. वारंवार घडणार्‍या अशा घटना या पृथ्वीच्या तापमान वाढीचे संकट उंबरठ्यापर्यंत येऊन ठेपल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. ते समजून घ्यायला हवे. उत्तराखंडमधील या घटनेमुळे सर्वांनी जलवायु परिवर्तनासंबंधी अधिक संवेदनशील बनायला हवे तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून विकास कामे करताना काळजी घ्यायला हवी, एवढीच माफक अपेक्षा!